Aug 31, 2026
नेपालमा बालश्रम अन्त्य गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, श्रमिक, परिवार, स्थानीय तह, नागरिक समाज तथा समग्र समाजबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, रोजगारदाता परिषद्ले आयोजना गरेको ‘बाध्यकारी बाल श्रमसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनबाट प्राप्त नतिजाहरूको रोजगारदातासमक्ष प्रस्तुतीकरण तथा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम’ मा यस्तो धारणा व्यक्त गरिएको हो ।
कार्यक्रम द एसिया फाउण्डेशनको सहयोग तथा सोसल साइन्स बहाको सहकार्यमा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनका निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको थियो । अध्ययनले नेपालमा बालश्रमको वर्तमान अवस्था, यसको कारण तथा न्यूनीकरणमा सरोकारवालाको भूमिकाबारे महत्वपूर्ण तथ्यहरु उपलब्ध गराएको छ ।
अध्ययनले बालश्रमको मूल कारण सम्बोधन गर्न परिवारको रोजगारी, आयआर्जन र सामाजिक सुरक्षा सुदृढ गर्नुपर्ने, र श्रम कानूनको प्रभावकारी पालना गर्नुपर्ने तथा उद्धार गरिएका बाल श्रमिकको पुनर्स्थापना र दिगो जीविकोपार्जनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र विकास साझेदारबीच सहकार्य बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का सभापति प्रवलजंग पाण्डेले नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड तथा जिम्मेवार व्यावसायिक अभ्यासको अनुपालन आवश्यक रहेको बताउन्ु भयो । “रोजगारदाताका रूपमा हामीले आफ्ना व्यवसाय तथा आपूर्ति शृंखलामा बालबालिकाको शोषण नहुने सुनिश्चित गर्नु हाम्रो दायित्व हो । उहाँले भन्नु भयो , उमेर प्रमाणीकरण, जिम्मेवार नियुक्ति प्रक्रिया, श्रम कानूनको पालना, सुरक्षित कार्यस्थल, उचित पारिश्रमिकको प्रभावकारी निगरानी आजको आवश्यकता हो र यस सम्बन्धमा महासंघ रोजगारदाता परिषद स्पष्ट छ ।”
रोजगारदाता परिषदरका उपाध्यक्ष बाबुकाजी कार्कीले बालश्रम अन्त्य गर्नु कुनै एक पक्षको मात्र जिम्मेवारी नभई सरकार, निजी क्षेत्र, श्रमिक, परिवार, स्थानीय तह, नागरिक समाज र समग्र समाजको साझा जिम्मेवारी भएको बताउनु भयो ।
द एसिया फाउण्डेशनको सहयोगमा सोसल साइन्स बहाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अनुसन्धाता जीवन बानियाँ र ज्योती मर्हजनले अध्ययनले कमजोर आर्थिक अवस्था बालश्रममा पर्नुको प्रमुख कारण रहेको र मनोरञ्जन क्षेत्र, घरेलु काम र इँटाभट्टामा काम गरेका क्रमशः ९१.७, ८९.६ र ९८.३ प्रतिशतले आर्थिक अवस्थालाई प्रमुख कारण बताएको जानकारी दिनुभयो ।
अध्ययनले कतिपय रोजगारदाताले उमेरको प्रमाण नलिई काममा लगाउने, बालश्रममा परेकाहरूले धम्की, तलब रोक्ने तथा अत्यधिक लामो समय काम गर्नुपर्ने अवस्था भोग्ने गरेको समेत देखाएको छ । उद्धारपछि पनि प्रभावितलाई आर्थिक सहयोग, रोजगारी, सीप तथा शैक्षिक अवसरको अभाव रहेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा विस्तार, अनिवार्य शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जिम्मेवार भर्ती प्रक्रिया र जोखिमपूर्ण कार्यस्थलको नियमित संयुक्त अनुगमन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
महासंघका कार्यसमिति सदस्य, द एसिया फाउण्डेशन, सोसल साइन्स बहा, रोजगारदाता परिषद्, विकास साझेदार तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले बाध्यकारी बाल श्रमसचेतनाबाट कार्यान्वयनतर्फ, व्यक्तिगत पहलबाट संस्थागत प्रतिबद्धतातर्फ र छुट्टाछुट्टै प्रयासबाट सामूहिक जिम्मेवारीतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
