अर्थतन्त्र सुधारमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सुझाव

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारका लागि गर्नुभएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यक्त गर्नुभएको विचार

वर्तमान अवस्था र समस्या

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ । बैंक वित्तिय संस्थाहरुसँग करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि हालसम्मकै बढि छ । विदेशी विनिमय संचिति सम्भवतः हालसम्मकै उच्च छ । असोजमा करिब एक लाख २० हजार पर्यटक भित्रिए । चालु आर्थिक वर्षमा सोधनान्तर अवस्था निरन्तर सकारात्मक छ । यो सिक्काको एउटा पाटो हो । 

अर्को तर्पm, सरकारी खाता घाटामा चलिरहेको छ । चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको बजेट निरन्तर बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आय घटेर राजश्वमा थप असर पर्ने देखिएको छ । विकास खर्च अत्यासलाग्दो गरी न्यून छ । 

यसको अर्थ हो सरकार दबावमा छ । मुल्यवृद्धिदर २० महिनायता ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित सिमेन्ट छडजस्ता उद्योगहरु ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । केहि महिना अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गरेको अध्ययनले पनि उद्योगहरु ४३ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको देखाएको थियो । यो क्षमता अझ घट्दो छ । 

साना तथा मझौला व्यवसायीका सटरहरु वन्द भएका छन् । कृषि उत्पादनले थप बजार गुमाउँदै छन् । विदेशिनेहरुमा साना व्यवसाय वा कृषर््िा गरिरहेका युवाहरु बढि छन् । 

यसले के देखाउँछ भने सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण तीन वटै क्षेत्र समस्यामा छन् । मागमा संकुचन भैरहेको छ । उद्यमी व्यवसायीमा चरम निराशा छ । व्यवसायीले लगानीको नभइ पलायनको योजना बनाइरहेका छन् । सबल बाह्य क्षेत्रले यी तीन वर्गलाई छुन सकेको छैन् । यस्तो किन भयो त ? 

यसबारे धेरै चर्चा त भयो तर समाधानको प्रष्ट तस्वीर आएन । म छोटकरीमा यति मात्रै भन्छु, पहिलो हामी कोभिड पछिको तिब्र आर्थिक विस्तारबाट धेरै आत्तियौ र निजी क्षेत्रलाई संकुचित बनाई माग घटायौ । असहज आर्थिक अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनु पर्नेमा खर्च कटौतिको नीति लियो । यसले समस्यालाई थप बढाउने काम गर्यो । 

दोस्रो कुरा, समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सुधारको उपाय अवलम्बन गरेनाँै । बजेट र मौद्रिक नीतिका लागि सबै निजी क्षेत्रले संयुक्त रुपमा सुझाव दियौ । तर सुनुवाइ  हुन सकेन । त्यो मेरो वा परिसंघ वा चेम्बर अध्यक्षको व्यक्तिगत माग थिएन । हामीले सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्छाै र निजी क्षेत्रको साझा सुझाव दिएका हौ । हाम्रा बिषय सम्बोधन गरी सरकारी निकायहरुबीच सामान्य समन्वयमात्रै भैइदिएको भए अहिले जस्तो समस्या हुने थिएन् । 

त्यही भएर हामीले असोज २५ गते वृहत् आर्थिक बहस आयोजना गर्यौ । समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका थियौ । यो संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव राज्यका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरुलाई थप सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्नका लागि गरिएको हो ।

सबै निकायले आपूmले राम्रो काम गरिरहेको भनिरहनु भएको छ । तर नतिजा सुखद आउन सकेको छैन नि । सबैको राम्रो कामको नतिजा पनि राम्रो निकाल्न सहकार्य आवश्यक छ । त्यसैले निजी क्षेत्र सहित सबै एकै ठाउँमा बसेर समस्याको समाधान खोजौँ ।  

यसै सिलसिलामा महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक बहस कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्च स्तरीय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्न प्रतिवद्धता समेत जनाइ सक्नुभएको थियो । सोे प्रतिवद्धतालाई महासंघसहित अर्थतन्त्रका धेरै सरोकारवालाहरुले सकारात्मक रुपमा लिँदै कार्यान्वयनको प्रतिक्षा गरिरहेको अवस्था छ । यसैले आजकै वैठकबाट उच्च स्तरीय संयन्त्र घोषणा गर्न म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्दछु । 

महासंघले वर्तमान अवस्था र गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा देशैभरका व्यवसायी तथा सदस्य संघसंस्थाहरुसँग सुझाव पनि मागेका थियौ । प्रस्तुत सुझावहरुमा तिनलाई पनि समेटिएको छ ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम 

सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने

>> अहिले व्यवसायीहरुको कन्फिडेन्स लुज भएको छ । व्यवसायीहरुको कफिन्डेन्स बढाउन राज्यले पुँजी खर्च बढाएर, लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक छ ।

>> सरकारी पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा १८.६ प्रतिशतले बढेकोमा यस आर्थिक वर्ष ०.९ प्रतिशतले मात्र बढेको तथ्याङ्क छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा यो पनि एक प्रमुख कारण हो । त्यसैले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन जरुरी छ । बर्षा र मुख्य चाडपर्व पनि सकिए । अब खर्च बढाउन कामलाई गति दिने समय आएको छ । 

>> अब कामलाई तिब्र गर्नुपर्ने समयमा विभिन्न ढंगले अराजक गतिविधि बढ्न थालेको देखिन्छ । अराजक गतिविधिलाई कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । यसलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने मुलुकभित्र मात्र होइन बाहिरबाट आउने पर्यटक र विदेशी लगानीलाई पनि गलत म्यासेज जान्छ । 

>> शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्पे्ररणा हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ । 

>> सरकारले अहिले आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यो पनि खर्च भएको छैन । सरकारले आन्तरिकका साथै बाह्य ऋण लिएर विकासका कामलाई तिब्ररुपमा अघि बढाउनुपर्छ । क्रेडिट रेटिङ्ग गरी विदेशी लगानी 

>> समयमा लगानी बढाउने र आर्थिक गतिविधि बढाउन सकेमात्र व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन सकिन्छ । 

>> अहिले विद्युत उत्पादन पर्याप्त रहेको छ । पर्याप्त रुपमा रहेको बिजुलीको खपत बढाउनु जरुरी छ । अहिलेका लागि उद्योगलाई सहुलियत दिँदा दोहोरो फाइदा हुनेछ । साथै उत्पादीत बिजुली बिजुली प्रशारण लाइनका कारण प्राधिकरणले खरिद गर्न सकिरहेको छैन् । 

>> भूतप्रभावि कानुन र अस्थिर नीतिगत व्यवस्थाले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई दुरुत्साहन गर्छ । त्यसैले यसतर्फ राज्यले लचिलो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

>> पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रमबाट छोटो समयमा अधिकतम फाइदा लिन सकिने हुन्छ । यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुप¥यो । निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थलहरुलाई सञ्चालनमा ल्याउने र निर्माणाधिन राजमार्गहरुलाई छिटो सम्पन्न गर्दै सडक यातायातलाई सहज बनाउनुपर्छ ।

>> केही खास प्राविधिक विषयहरु जस्तै नर्सिङ्ग कलेज खोल्न रोक्दा विद्यार्थीहरु भारतीय सिमा क्षेत्रमा गएर पढ्न बाध्य छन् । यसरी विद्यार्थी बाहिर जाँदा एकातर्फ मुलुकभित्र लगानी, रोजगारी बढ्न सकेको छैन भने बिदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । यसमा निर्णायक कदम चाल्ने समय आइसकेको छ । 

>> ब्यवसायीले पूंजीगत खर्चको सिलसिलामा गर्ने खर्चहरुमा ठुलो अंशमा सरकारलाई मूअ कर (भ्याट) दाखिला गरि आएका छन् तर आय आर्जन गर्न उल्लेख्य समय लाग्ने भएकोले output tax को दायित्व नहुने र उल्लेख्य रुपमा श्रोतमा तिरिएको मूअ कर क्रेडीट रहीरहेको अबस्था छ । जसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई पुँंजीगत लगानीको श्रोत ब्यवस्थापन गर्न थप कठिन बनाएको छ । यस्तो समस्या खास गरेर होटल, पूर्वाधार बिकास आयोजना लगायत दिर्घकालिन लगानीमा हुने ब्यवसायमा बढी देखिएको छ । सरकारमा अग्रिम रुपमा जम्मा भएको मूल्य अभिबृद्धी कर रकम तत्काल ब्यवसायीलाई फिर्ता गर्ने ब्यबस्था भएको खण्डमा सो रकमले पुँजीगत लगानीमा सहजता हुन जाने निश्चित छ । 

>> मुल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा २४ मा यसरी लगातार ४ महिनासम्म दाखिल गर्नु पर्ने कर रकममा मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम दर्ता भएको व्यक्तिले फिर्ता पाउन सक्ने ब्यबस्था भएतापनि ब्यवहारीक रुपमा सो हुन सकेको छैन । तसर्थ सरकारले नितिगत रुपमा यस्तो अधिक दाखिला भएको कर रकम सहज रुपले फिर्ता गर्ने बाताबरण तयारी गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसले पूंजीगत खर्चमा बढाउन सहयोग गर्छ जसले गर्दा राष्ट्रको आर्थिक गतिबिधिलाई थप टेवा पुग्न जान्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक

>> अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शहरदेखि गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाहलाई चलायमान बनाउनुपर्नेछ । त्यसकालागि गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाहमा देखिएका अवरोधहरु हटाउन पर्छ । 

>> जिल्ला जिल्लामा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवाह हुने कर्जालाई सहज बनाउनु पर्यो । जस्तै घर कर्जालाई सरल र सुलभ बनाउन सकेमा यसले सिमेन्ट, छडदेखि फर्निचरसम्मका उद्योगलाई चलायमान बनाउन सघाउँछ भने व्यापकमात्रमा रोजगारी पनि सृजना हुनसक्छ ।

>> बैंकहरुको फिक्स्ड डिपोजिटको ब्याजदर कम गर्न अबको केही दिनमा हुन लागेको  मौद्रिक नीतिको समिक्षामा नेपाल राष्ट बैंकले केही उपहकरणहरु ल्याउन सक्छ । फिक्स डिपोजिटको ब्याज बढी हुँदा बैंकमा पैसा राखेर व्याज खाने प्रचलन बढेको छ । पैसा बजारमा चलायनमान हुने, उत्पादनमूलक या अरु केहीमा लगानी नहुने भयो ।

>> कृर्षि, पर्यटन पूर्वाधार र आइसिटि लगायतका सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुर्नकर्जा र करमा सहुलियत सहितको प्याकेज आवश्यक छ ।

>> नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफ लाइन रेमिट्यान्स हो । तर, त्यही रेमिट्यान्स ग्रामिण क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको छैन । आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा बन्द हुँदा गाउँगाउँसम्म पैसा नपुग्दा ग्रामिण अर्थतन्त्र शिथिल जस्तै भएको छ । यसले ग्रामिण क्षेत्रका साना तथा मझौला व्यवसायलाई समस्यामा पारेको छ । गाउँसम्म सहजै रकम पुग्ने संयन्त्र रोकिनु हुँदैन । 

>> नेपाली समाज ऋण नतिर्ने समाज होइन् । तर पछिल्लो समय ऋण नतिर्ने सम्मको आवाज उठिरहेको छ । यो उचित होइन । त्यसैले यसको समाधानका लागि बैंकहरुलाई ऋणीको अवस्था हेरि केहि समयका लागि पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण लगायतको अधिकार दिनु आवश्यक छ ।  

>> साना तथा मझौला कर्जालाई बैंकले आफै अध्ययन गरेर ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धि व्यवस्था पनि बैंक वित्तिय संस्थाले नै निर्णय गर्ने गरि छोडनु उपयुक्त हुन्छ । 

>> हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशिकाको संसोधन मार्पmत साझेदारलाई पनि वाच लिस्टमा राख्ने र कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन ६ महिना लाग्ने प्रावधान ल्याएको छ । यसले व्यवसायी हतोत्साही छन् । 

>> समग्रमा कोभिड तथा रशिया युक्रेन युद्धपछि विश्वका अधिकांस मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई कम गर्न मुलुकहरुले आफ्नो तर्फबाट नयाँ नयाँ उपायहरु लिएका छन् । 
यसै सन्दर्भमा हिजो मात्र ब्रिटिस प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले बेलायती अर्थतन्त्र सुधारका लागि ५ वटा बुँदा लेखेका छन् ।

>-- Reducing debt
>-- Cutting tax and rewarding work
>-- Building domestic, sustainable energy
>-- Backing British business
>-- Delivering a world-class education

यहाँ पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्थतन्त्रका साझेदारहरुसँग दुई दिन लगातार गहन छलफल गर्नुभएको छ । यसको निचोड वा सुधारका रणनितिक कदमहरु तत्काल घोषणा हुने हामीले आशा गरेका छौँ ।