लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, कर सुधार र व्यावसायिक वातावरण सहज बनाउन महासंघद्वारा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा सुझाव पेश (२०८/०६/१६)

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकमा लगानी प्रवर्द्धन, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्यमान कानुनी, कार्यविधिगत तथा प्रशासनिक व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने मागसहित नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा मौजुदा २८ प्रकारका विभिन्न ऐन कानूनमा समसामयिक परिमार्जन, थप तथा अद्यावधिक गर्न माग गर्दै सुझाव पेश गरेको छ ।

महासंघले सुरक्षित, पारदर्शी र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्दै कर प्रणालीलाई सरल, अनुमानयोग्य र लगानीमैत्री बनाउन तथा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका कानुनी र प्रशासनिक जटिलता हटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।  महासंघका सुझावमा मूख्यरुपमा निम्न विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

१. आर्थिक कसुरमा व्यवसायीको संरक्षण र कानुनी प्रक्रिया सुधार
आर्थिक तथा व्यावसायिक कसुरको अनुसन्धानका क्रममा व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा पक्राउ तथा हिरासतमा राख्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । व्यावसायिक कारोबार र आर्थिक विवादलाई फौजदारी कसुरसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न, प्रचलित कानुनी प्रक्रियामा आवश्यक संशोधन गर्न तथा धरौटी र अग्रिम जमानतजस्ता कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको “कर्जा सची सम्बन्धि निर्देशिकाले (Wilful Defaulters- WFD) र गैर–जानाजानी ऋण नतिर्ने (Non–Wilful Defaulters – NWFD) को व्यवस्था गरेको भए पनि यी दुई बीच स्पष्ट भिन्नता नभएको हुँदा गैर–जानाजानी ऋण नतिर्ने व्यवसायीहरु दण्डित हुने अवस्था आउने भएको हुँदा यसमा सुधार गरी व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सुरक्षित वातावरण उपलब्ध हुँदा लगानी अभिवृद्धि हुने महासंघको धारणा छ ।

२. कर कानुनको एकीकरण र कर प्रशासनमा व्यापक सुधार
महासंघले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा सालवसाली आर्थिक ऐन लगायत विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेका कर सम्बन्धी व्यवस्थालाई समेटेर व्याख्या सहितको एकीकृत कर संहिता निर्माण गर्नुपर्ने । 

कर कानुनमा बारम्बार हुने परिवर्तन, सम्बद्ध निकायहरुबीचको अलग अलग व्याख्या र प्रक्रियागत जटिलता हटाई सहज, पारदर्शी र अनुमानयोग्य कर प्रणाली विकास गर्नु पर्ने । 

त्यसैगरी जिल्लास्तरमा करदाता सेवा कार्यालयको पुनःस्थापना र विस्तार, बढी दाखिला भएको करको स्वचालित फिर्ता, ढिलाइ भए नियामानुसार ब्याज उपलब्ध गराउने व्यवस्था र कर विवाद समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत विज्ञ सम्मिलित स्वतन्त्र प्रशासनिक पुनरावलोकन संयन्त्र गठन गनुपर्ने । 

३. स्वचालित भन्सार मूल्याङ्कन सहितको सहज र सरल जाँचपास प्रणाली 
भन्सार ऐनमा भएको मूल्याङ्कन सम्बन्धि WTO/GATT भ्यालुएसन पद्धती लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरुको पूर्ण पालना गर्दै कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई विद्यमान अवस्थामा भईहरहेको वस्तुनिस्ठ प्रमाण विना सन्दर्भ मूल्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति व्यवहारमै अन्त्य गर्न महासंघको आग्रह ।

भन्सार जाँचपासलाई जोखिममा आधारित, छरितो र पारदर्शी बनाउन तथा उद्योगका मेसिनरी र उपकरणहरु वारेन्टीअन्तर्गत फिर्ता वा प्रतिस्थापन हुने वस्तुको अवधी बढाई भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउन, पासबुक र वण्डेड सुविधा अन्तर्गत तयार वस्तुको निकासी समयावधी बढाउन तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने केही वस्तुको आयातमा लागेको कोटा प्रणाली अन्त्य गर्न महासंघको सुझाव छ । 

४. उत्पादन लागत घटाउन र विद्युतमा लागेको मूअक फिर्ता लिन 
औद्योगिक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्दा लाग्ने विभिन्न प्रकारका आन्तरिक तथा बाह्य कर, उच्च लजिस्टिक खर्च तथा पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूल परिवेशले नेपालको उत्पादन लागत उच्च रहेको सन्दर्भमा उद्योगको सञ्चालन खर्च, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, लगानी र रोजगारीमा पर्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखी यस क्षेत्रमा लगाईएका कर तथा गैरकर नीतिको पुनरावलोकन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।

चालु आव देखि कार्यान्वयनमा आएको विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्थाले उच्च उर्जा खपत गर्ने, मूअक छुट हुने वस्तु तथा सेवाको कारोवार गर्ने उद्योग व्यवसाय लगायत समग्र कारोवारको सञ्चालन लागतमा अतिरिक्त करको भार थपिन गएकोले यसलाई हटाउनु पर्ने महासंघको सुझाव छ । 

५. कर प्रणालीमा रहेको कर कट्टी, फिर्ता, समायोजन र आयकर ऐनमा रहेका अन्य केही प्रावधानमा  स्पष्टताः
विभिन्न कर कानुनमा भएका प्रावधान कार्यान्वयनको क्रममा व्यवसायीले भोग्नुपरेका कर क्रेडिट, बढी दाखिला रकम फिर्ता र करको समायोजन सम्बन्धी  कार्य स्वचालित रुपमा गरिनु पर्ने र तोकिएको समयमा कर फिर्ता नभए ब्याज उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्र्ने । त्यसैगरी आयकर ऐनको दफा १२ घ. को संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्च कट्टी, दफा २४(३) मा रहेर्को  नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको लेखाङ्कनलाई आन्तरिक राजस्व विभागले अनिवार्य मान्यता दिनु पर्ने, खराब ऋण अपलेखनको लागि समयसीमा कीटान गरीनु पर्ने, दफा ५७ को नियन्त्रण सम्वन्धि व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो ढुवानी सेवामा लागेको अग्रीम आयकर हटाउनु पर्ने लगायतका सुझाब दिएको छ । 

६. औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा उद्योग  र लगानी प्रवर्द्धन सम्वद्ध अन्य कानुनमा सुधार 
उद्योगको पूँजी बृद्धि, क्षमता बृद्धि उदेश्य थप वा परिवर्तन गर्नु पर्दा समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्थाले औद्योगिक विकास र लगानी वातावरणलाइ हतोत्साहि बनाएकोले यसमा सुधार गर्न, सबै उद्योगलाई Deemed Export को सुविधा दिन, ड्युटी ड्र व्याकको समदर निर्धारण गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न, औद्योगिक व्यवसाय ऐनले उद्योगलाई प्रदान गरेका सबै प्रकारका सुविधाहरु निर्वाद प्रदान  गर्न, कम्पनीको शेयर स्वामित्व र कम्पनीको स्वामित्व पविर्तन सम्वन्धमा स्पष्ट गर्न, औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोषको रकम स्टार्टअप व्यवसाय विकासमा लगानी गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ ।

यसैगरि लगानी प्रर्वद्धन तथा  मुलुकको औद्योगिकरणको लागि  विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धि ऐन, भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ र वातावरण संरक्षण सम्बन्धि ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, श्रम ऐन, २०७४, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५, एजेन्सी नियमावली २०२६ का विभिन्न दफाहरुमा पनि समसामयिक संशोधनको लागि सुझाव पेश गरेको छ । 

७) व्यापार तथा निकासी प्रर्वद्धन  
विगतमा दिइदै आएको निकासी अनुदान बन्द गरि उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रदान गर्ने बजेटमा घोषणा भएपनि सोको कार्यान्वयन नभएकाले साविकझैं निर्यातमा आधारित अनुदान प्रणालीको कार्यान्वयन र वक्यौता अनुदान भुक्तानी गर्न पनि सुझाव दिएको छ । यसै गरी विभिन्न कारणवस निर्यातकर्ताको अर्डर रद्द भई व्यसायमा अनपेक्षित घाटा भईरहेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्टिय स्तरमा प्रचलनमा रहेको Export Credit Insurance को प्रणाली आरम्भ गर्न पनि महासंघको सुझाव छ । 

८)  घर जग्गा व्यवसायको विकास एवं भूमी सम्बन्धि ऐनमा सामयिक संशोधन 
संयुक्त आवास संचालन एवं व्यवस्थापनमा ऐनका अवधारणाहरुको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा कठिनाई उत्पन्न भएको छ । घर जग्गा व्यवसायको विकास र संयुक्त आवास संचालन एवं व्यवस्थापनको निमित्त संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४, नगर विकास ऐन २०४५ , काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, लगायतका सम्वन्धित ऐनहरुमा संशोधन गरी घरजग्गा कम्पनीहरुको व्यवसायिक प्रकृती अनुसार भूमी सम्बन्धि ऐनको हदबन्दी सम्बन्धि व्यवस्थामा स्पष्टता ल्याउन महासंघको सुझाव छ ।

९) एजेन्सी दर्तामा लागने धरौटीमा एकरुपता कायम 
एजेन्सी दर्तामा चुक्ता पूँजीको निश्चित प्रतिशत धरौटी शीर्षकमा दाखिला गर्नु पर्ने मौजुदा व्यवस्थामा धरौटी दाखिला गरिसकेको अवस्थामा सोही स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीसंगको सम्झौता अन्तर्गत दर्ता भएका ब्राण्डका थप मोडल वा भेरियन्टका लागि पुनः धरौटी नलिन सुझाव दिएको छ । यसबाट धरौटी सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरुपता कायम हुने महासंघको धारणा छ ।

यस्तै चुक्ता पूँजीको निश्चित प्रतिशत धरौटी जम्मा गर्दा लगानी योग्य रकम निस्क्रिय भएर बस्ने र लगानीयोग्य प्रवाहमा समस्या हुने भएकोले व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने महास.घको राय छ ।
 
१०) सरकार–निजी क्षेत्र संवाद र नीतिगत स्थिरता
महासंघले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै नीति तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद र सहकार्य गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । लगानी तथा व्यवसायमैत्री कानुनी व्यवस्था, कर प्रशासनको सुधार, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारिता अभिवृद्धिबाट स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण सुधार गर्न, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिने महासंघको विश्वास छ । 

महासंघले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका सुझावलाई प्राथमिकताका आधारमा अध्ययन गरी सम्बन्धित ऐन, नियमावली तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा आवश्यक संशोधन अघि बढाउन पनि सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।