Jul 11, 2017
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ लागी जारी गरेको मौद्रिक नीतिलाई समग्रमा विश्लेषण गर्दा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूले २०७५ असारसम्ममा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रूपमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु सकारात्मक छ । यसवर्ष २० अर्ब रुपैयाँको पुनरकर्जा कोष स्थापना गरिने उल्लेख हुनु सकारात्मक छ । यस व्यवस्थाबाट निजी क्षेत्रले अधिकतम फाइदा लिन सक्नुपर्छ । जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, निर्यात, साना एवं मझौला उद्योग, औषधी उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्ट लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रलाई समावेश गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गर्ने उल्लेख हुनु स्वागतयोग्य छ ।
त्यसैगरी अटो लोनमा निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सो सवारीको मूल्याङ्कनको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई ६५ प्रतिशत र विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशत पुर्याइनु पनि सकारात्मक छ । सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा पुर्याउने सरकारको नीति कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकको निर्देशन सह्रानीय छ । यसले बैकिङ पहुँच बाहिर रहेका जनताहरूलाई बैकिङ प्रणालीभित्र ल्याउने महासंघको विश्वास छ ।
विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लाभांश फिर्ता लैजाने वर्तमान व्यवस्थामा सरलीकरण गर्दै जाने नीतिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सुधार आउने हाम्रो विश्वास छ । तर, बैंकहरुले तरलता अभावको मौका छोपी ब्याजदर बढाउने प्रवृत्ति सुधार्न यस वर्ष पनि ठोस कार्यक्रम आएन, जुन अनिवार्यरुपमा आउनु पर्ने हाम्रो धारणा थियो ।
सहवित्तीयकरणलाई हाललाई स्थगित गरिनु पर्ने, Usance Letter of Credit को व्यवस्था हुनुपर्ने, साफ्टा (SAFTA) अन्तरगतको सुविधा पाउन प्रतितपत्रका साथै अन्य बैंकिङ प्रणाली ड्राफ्ट, टी.टी.बाट भुक्तानी गर्दा पनि उक्त सुविधा पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, पारदर्शी अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्न ई-कमर्सलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने लगायतका महासंघका महत्वपूर्ण सुझावहरु नीतिमा समावेश हुन सकेनन् ।
समग्रमा राष्ट्र बैंकले "माइक्रो म्यानेजमेन्ट" लाई भन्दा पनि नीतिगत विषयहरुमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने महासंघको जोड छ । व्याजदर कम गर्नका लागि मौद्रिक नीतिमा खासै व्यवस्था नभएको विश्लेषण महासंघको छ । समग्रमा जारी मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्र उत्साहित हुन नसकेपनि अन्य कुनै नीतिगत व्यवस्थाबाट निजी क्षेत्रका सुझावहरुलाई समावेश गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निजी क्षेत्रलाई उत्साहित पार्ने कार्यमा राष्ट्र बैंकबाट उचित संवोधन होस भन्ने महासंघको आग्रह छ ।
