बिमस्टेक पूर्वाधार विकास कोष अहिलेको आवश्यकता: ढकाल (२०८१/४/२३)

                    
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बिमस्टेक पूर्वाधार विकास कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

भारतको नयाँदिल्लीमा बुधबार आयोजना भईरहेको बिमस्टेक बिजनेस समिट २०२४ मा ‘बिम्स्टेकमा व्यापार सहजीकरण प्रवर्द्धन गर्दै इम्प्रुभ्ड क्रस बोर्डर लिंकेज एण्ड ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर’ विषयक सत्रमा ढकालले बिमस्टेक पूर्वाधार विकास कोष स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

ढकालले सदस्य राष्ट्रहरूलाई व्यापार सहजीकरण प्रवर्द्धन गर्न र सीमापार सम्बन्धको राम्रो विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्नका लागि स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन क्षेत्रीय पूर्वाधार कोष आवश्यक रहेको बताउनु भयो । ढकालले बिमस्टेक क्षेत्रका सबै सदस्य राष्ट्रको विकास भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो आवाज अझ बलियो हुने र अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा थप अधिकारका साथ सामूहिक रूपमा सम्झौता गर्न सक्ने पनि ढकालले बताउनु भयो ।

यही कारण बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबीच थप एकीकृत संञ्जालको विकास गर्न बिमस्टेक पूर्वाधार विकास कोष आवश्यक रहेको उनले दोहो¥याए।

ढकालले नेपालको पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई भारतको मध्य क्षेत्र बंगलादेशसँग जोडेर र कालादान आयोजनामार्फत म्यानमार र भारतलाई पनि जोडेर क्षेत्रीय सञ्जालका लागि उपयोग गर्न सकिने बताउनु भयो । उनले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने र आवतजावतमा सहज हुने बताउनु भयो ।

ढकालले यस क्षेत्रभित्रको भन्सार प्रक्रियालाई सरल बनाउन सीमावर्ती पूर्वाधार, एकीकृत जाँच चौकीलगायतको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । त्यसैगरी, उनले नेपाल र भुटानजस्ता भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि सुख्खा बन्दरगाहको विकास गर्नुपर्ने र व्यापार लागत कम गर्न र समग्र संञ्जाल बढाउन ती बन्दरगाहको संञ्जाललाई कसरी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

त्यसैगरी, ढकालले नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि विद्यमान विमानस्थलको सहज सञ्चालनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै बिमस्टेकका सबै सदस्य राष्ट्रलाई क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल गर्न आग्रह गर्नु भयो ।

ढकालले व्यापार सहजीकरण दिगो विकासको मेरुदण्ड भएको बताउँदै यसबाट लाभ लिन बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीचको व्यापार प्रक्रियालाई सरल बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । ढकालले व्यापार प्रक्रियामा सुधार गरेर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन बिमस्टेक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण पहल भइसकेको भए पनि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । ढकालले बिमस्टेकका सबै सदस्य राष्ट्रहरूबीच वार्ता गरेर समस्याहरुको समाधान खोज्न आग्रह गर्नु भयो ।

‘सेवा क्षेत्रमा सहयोग सुदृढीकरण’ विषयक सत्रमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले कुनै पनि राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदानका बारेमा बताउनुभयो । श्रेष्ठले पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रविधिलगायतका उद्योगमा बिमस्टेक क्षेत्रका निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले बिमस्टेक क्षेत्रमा महिला उद्यमीहरुबीच संञ्जालको आवश्यकता र महिला उद्यमीहरुको क्षमता अभिवृद्धिको महत्वका बारेमा बताउनु भयो ।

महासंघका कार्यकारी समिति सदस्य तथा लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला मञ्चका अध्यक्ष मनोज पौडेलले ब्लू इकोनोमी र माउन्टेन इकोनोमीबीचको सहकार्यको महत्वमा जोड दिए । उनले हिमालय र बङ्गालको खाडीलाई समेटेर बिमस्टेक क्षेत्रका अनुपम भौगोलिक लाभहरू प्रकाश पारे ।

यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थीले ‘ग्लोबल भ्यालु चेनमा एमएसएमईका लागि सिमलेस इकोसिस्टम सिर्जना’ शीर्षकको सत्रमा लामो समयदेखि विचाराधीन बिमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे । उनले बिमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई टुंगो लागेमा त्यसले यस क्षेत्रमा बजार सिर्जना गर्ने बताउनु भयो ।



FNCCI President Dhakal proposes setting up BIMSTEC Infrastructure Development Fund

Chandra Prasad Dhakal, President of the Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry, has proposed for the establishment of a BIMSTEC Infrastructure Development Fund.
Dhakal emphasised about the need for setting up a BIMSTEC Infrastructure Development Fund during a session titled ‘Promoting Trade Facilitation in the BIMSTEC through Improved Cross Border Linkages and Trade Infrastructure’ at the BIMSTEC Business Summit 2024, being held in New Delhi, India on Wednesday. 

Dhakal mentioned that a regional infrastructure fund was necessary to help member states avail resources so that they can develop the necessary infrastructure to promote trade facilitation and develop better cross-border linkages. Dhakal also stated that when all members states of the BIMSTEC region develop then as a region we will have a stronger voice in international forums and we will also be able to collectively bargain with more authority during international meetings.

This is the reason why we need a BIMSTEC Infrastructure Development Fund so that we can develop more integrated connectivity among BIMSTEC member states,he reiterated. 

Dhakal also mentioned that the East-West Highway in Nepal can be utilised for regional connectivity by connecting Bangladesh to the central region of India, as well as link Myanmar and India through the Kaladan project. He added that a railway project could also be developed that runs parallel to the East-West Highway, which will make the movement of people and goods easier. 

Dhakal also stressed the necessity to develop border infrastructure, such as integrated check posts, to simplify customs procedures within the region. Similarly, he spoke about the need to develop dry ports especially for landlocked countries like Nepal and Bhutan and how connectivity to these ports must be improved to help lower trade costs and enhance overall connectivity.

Similarly, Dhakal also mentioned about the need for the smooth operation of existing airports for landlocked countries like Nepal and urged all member nations of BIMSTEC to foster discussions around enhancing regional air connectivity.

Dhakal added that trade facilitation is the backbone of sustainable development, and we must simplify and harmonise trade procedures among BIMSTEC states to reap the benefits. He said that by improving our trade processes we will be able to enhance our competitiveness in the global market and while important initiatives have been undertaken in the BIMSTEC region, there is still much to be done. Dhakal encouraged dialogue among all the member states of BIMSTEC to explore solutions.