लगानी प्रवर्द्धनार्थ भएको कानुनी सुधार स्वागतयोग्य (२०८१/१/११)

लगानी सम्मेलनको सम्मुखमा सरकारले लगानी प्रवर्द्धनका लागि सरकारले १२ कानुन र नियमावलीमा अध्यादेश मार्फत भएको संसोधनको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमात्रै विदेशी लगानी आइरहेको सन्दर्भमा महासंघको आग्रहमा गरिएको सुधारले लगानीको वातावरण बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । 
 

"महासंघको आग्रहमा गरिएको सुधारले लगानीको वातावरण बन्ने विश्वास"

यही बैसाख १६ र १७ गते आयोजना हुने लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी निजी क्षेत्रको आग्रहमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, वन ऐन, भुमि सम्बन्धि ऐन लगायतका कानुनमा संसोधन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, हदवन्दी लगायतका बिषयलाई सम्बोधन गरेको छ । 

महासंघको पहलमा नियमावली बनाइ स्टार्ट अपको परिभाषा दिने बिषय पनि यस पटकको केहि नेपाल ऐन संसोधनमा परेकोमा महासंघले खुशी व्यक्त गरेको छ । यस अघि परिभाषाको अभावमा स्टार्टअपलाई सुविधा दिन सकिएको थिएन । महासंघले नै नियमावली मार्फत परिभाषा खोजेपनि यसपटक सिधै ऐनबाट सम्बोधन हुनु सकारात्मक छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालका तत्कालीन सचिव एक नारायण अर्यालको संयोकत्वमा गठित नीतिगत सुधार कार्यदलको सुभाव अनुरुप ऐन नियममा संसोधन भएको हो । जसमा महासंघको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । 

अध्यादेशबाट पारित कानुनी व्यवस्थालाई संसदले पनि अनुमोदन  गर्ने महासंघको विश्वास छ । यसैगरी संसोधित कानुन कार्यान्वयन हुनेमा महासंघ आशावादी छ । यो सुधार दोस्रो पुस्ताको सुधारका लागि प्रस्थानविन्दु भएको महासंघले विश्वास लिएको छ ।