Jul 20, 2021
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा महासंघका पदाधिकारी र उद्यमी व्यवसायीहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले नवनियुक्त उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्पा भुसाललाई उर्जा मन्त्रालयमा भेट गरेको छ ।
सो अवसरमा नवनियुक्त उर्जा मन्त्री भुसाललाई महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष गोल्छाले औपचारिक बधाई दिनु भयो । भेटवार्तामा क्रममा महासंघकातर्फबाट ट्रङक तथा डेडिकेडेट लाइन विद्युत महसुल विवादलाई शीघ्र समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका विशिष्ट सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, उपाध्यक्षहरू अन्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघई सहित उद्यमी व्यवसायीहरू हुनुहुन्थ्यो ।
सो अवसरमा महासंघकातर्फबाट उद्योगहरूले आवश्यक विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट लिदै आइरहेको र विद्युत उपभोग गरे वापत प्रचलित कानुन बमोजिम लागेको र लाग्ने महसुल समेत तिर्दै आइरहेको भएतापनि छुट बिल/रकम भनी करोडौ/अरवौ रकम उल्लेख गरी भुक्तानी गर्न सम्बन्धित उद्योगहरूलाई लेखिएको पत्रबाट उद्योगहरू थप हतोत्साहित भएकाले विद्युत महसुल विवाद समाधानमा आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरियो । भेटवार्तामा तत्कालिन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२ पौष २९ मा भएको १०३ औं र मिति २०७३ असार १६ मा भएको १०८ औं बैठकबाट कायम भएको महसुल दर सम्बन्धमा भएको निर्णय समेत जानकारी गराइएको थियो ।
आयोगको १०३ औं बैठकले प्राधिकरणको डेडिकेडेट फिडर लाइन मार्फत दैनिक निरन्तर विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा लागु हुने महसुल दर २०७२ पौष २९ पश्चात दैनिक निरन्तर २४ घण्टा विद्युत उपभोग गर्ने डेडिकेडेट लाइनका ग्राहकलाई मात्र लागु हुने भनि निर्णय गरेको छ । लोडसेडिङ्ग न्युनतम ६ घण्टा कायम रहेको बखत २० घण्टा वा सो भन्दा बढी अवधि विद्युत उपयोग गर्ने ट्रंक लाइन समुहका उपभोक्ता ग्राहकको हकमा समेत डेडिकेडेट सरहको दरमा महसुल लिइ उक्त सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय आयोगको असार १६ को १०८ औं बैठकबाट भएकोले सो अनुसार २४।२० घण्टा विद्युत उपभोग गरेको अवधिको हकमा डेडिकेडेट सरहको दर लागु हुने भनिएको छ ।
डेडिकेडेट फिडर लाइन र ट्रङक लाइन समुहका औद्योगिक ग्राहक उपभोक्तालाई नभई उक्त संरचनाबाट लोडसेडिङ्गको बखत तोके बमोजिमको मात्रामा विद्युत उपभोग गर्नेको हकमा मात्र उक्त दर तत्कालिन महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पौष २९ गतेको र २०७३ असार १६ को निर्णयबाट कायम भएकोले उक्त निर्णय अनुसारको दर लगाई महसुल असुल गर्नुपर्ने धारणा महासंघका तर्फबाट राखिएको थियो । साथै उल्लेखित अवधिको विद्युत खपत विवरणबाट डेडिकेडेट फिडर लाइन मार्फत दैनिक निरन्तर २४ घण्टा र ट्रंक लाइनका औद्योगिक ग्राहकको हकमा लोडसेडिङ्ग न्युनतम ६ घण्टा कायम रहेको बखत दैनिक २० घण्टा वा सो भन्दा बढी अवधि विद्युत उपयोग गरेका औद्योगिक उपभोक्ता यकिन गरेर सो उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा मात्र उपभोग गरेको अवधिको लागि उक्त विशेष दर लगाई विजक जारी गर्न वा छुट रकम असुल गर्न न्यायिक हुने सो अवसरमा स्पष्ट पारिएको थियो ।
विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १६/१७ ले प्राधिकरणबाट विद्युत लाइन लिएका ग्राहक उपभोक्ता समेतको हकमा महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार तत्कालिन अवस्थामा महसुल निर्धारण अयोगलाई प्रदान गरेको र दफा १७(४) ले अनुमति प्राप्त व्यक्तिले दफा ३ बमोजिम निर्धारण भएको विद्युत महसुल र अन्य दस्तुर भन्दा बढी वा सो बाहेक अन्य कुनै दस्तुर लिन पाउने छैन भनी किटानी व्यवस्था गरेको स्मरण गराउंदै चरम लोडसेडिङ्गको अवधिमा दैनिक निरन्तर विद्युत उपयोग गर्ने उपभोक्ता विशेषको लागि तोकिएको दर लोडसेडिङ्ग अन्त्य भएको मिति २०७५ बैंशाख ३१ पश्चातको विद्युत खपतको हकमा उल्लेखित दरमा महसुल असुल नगर्न नगराउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा आवश्यक निर्देशन हुन महासंघकोतर्फबाट सुझाव दिइयो ।
यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७७ असार ३० मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा आयोगको निर्णयानुसार २०७२ पौष २९ देखि विद्युत लोडसेडिङ्ग अन्त्य भएको आधिकारीक घोषणा हुन अघिको समयसम्म डेडिकेडेट तथा ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत आपुर्ति लिएका उद्योगहरूको विद्युत उपभोगको परिमाण यकिन गरी सो को आधारमा निर्धारित महसुल उपर गर्न उपयुक्त हुने निर्देशन भएको समेत महासंघका तर्फबाट भेटवार्तामा जानकारी गराइयो ।
साथै टि.ओ.डी. मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एंव सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने र डेडिकेडेट तथा ट्रंक लाईन मार्फत भएको विद्युतको वास्तविक उपयोग यकिन गरी कानुनतः अधिकार प्राप्त निकायले न्यायोचित महसुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने भनी निर्देशन जारी गरिएको हुनाले रकम असुल सम्बन्धमा पत्र लेख्नु पुर्व उपभोक्ताको सन्तुष्टि तथा कानुनीहकको संरक्षणका निमित्त समेत टीओडी मिटरको डाटा सहित लोडसेडिङ्गको अवधिमा उद्योगले २४।२० सै घण्टा विद्युत खपत गरेको तथ्य प्रमाणित गर्नुपर्ने कर्तव्य प्राधिकरणको रहेको कुरा पनि उर्जा मन्त्री समक्ष महासंघका तर्फबाट राखिएको थियो ।
महासंघसंगको भेटमा मन्त्री भुसालले ट्रङक तथा डेडिकेटेड विद्युत महशुल विवादमा महासंघले राखेका विषयमा आफूले कानुनी/विधि, प्रक्रिया समेत बुझेर निर्णय लिने विश्वास दिलाउनु भयो । साथै उहांले बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई कम महशुल लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै यस विषयमा अध्ययन अघि बढाउने आश्वासन दिनु भयो ।
