Mar 10, 2020
सामान वा वस्तु आयात गर्दा भन्सारमा लिईने अग्रिम आयकर अव्यवहारिक भएको भन्दै खारेज गर्न रूपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन् । सामान बिक्रीबाट व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत नाफा हुने सुनिश्चित नहुंदै अग्रिम रूपमा भन्सारमा कर असुल्ने सरकारको रणनीतिका कारण उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेको र यसले व्यवसायमा समेत ठूलो समस्या आईपरेको गुनासो उद्यमीहरूको छ ।
सरकारले व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयात गरिने रांगा, भैसी, खसी बोका, भेडा, च्याङग्रा, जीवित, ताजा तथा फ्रोजन माछा, ताजा फूलहरू, ताजा तरकारी, आलु प्याज, सुख्खा तरकारी, लसुन, बेबी कर्न, ताजा फलफूलहरूमा कायम मुल्यमा ५ प्रतिशत र मासु, दुधजन्य पदार्थ, अण्डा, मह, कोदो, फापर,जुनेलो, चामल, कनिका, मैदा आंटा तथा जडीवूटी, उखु र वनस्पतीजन्य उत्पादनमा दुई दशमलव पांच प्रतिशत अग्रिम आयकर भंसार विन्दूमै असुल उपर गर्दै आएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश पाँचको आयोजना र तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघको आतिथ्यतामा हालै तिलोक्तमा आयोजना गरिएको कर तथा राजस्व नीति सम्बन्धि अन्तरत्रिया कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारको कर नीतिका कारण उद्योगी व्यवसायी मारमा परेको औंल्याएका थिए ।
उनीहरूले तीनै तहका सरकार पाल्ने दायित्व उद्योगी व्यवसायीको हो जस्तो गरी कर लगाईएका कारण नयाँ उद्योग स्थापना हुन पनि नसकेको र भएका पुराना उद्योग पनि बन्द हुने स्थितिमा पुगेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । व्यवसायीहरूले ऐन, कानुन, नीति नियम मानेर काम गर्ने उद्योगी व्यवसायी सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको बताएका थिए । सरकारले ल्याएका नयाँ कार्यक्रमहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना, ढुवानीमा अनलाईन ट्रयाकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) र भन्सारमा असुल गर्ने अग्रिम आयकरले उद्योगी व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको गुनासो गरे ।
सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम तहगत रूपमा लगाउनु पर्ने, पहिलो ठूला र सक्षम उद्योग व्यवसायलाई र बाँकी अन्य उद्योग व्यवसायलाई विस्तारै लगाउनु पर्ने सुझाव सो अवसरमा दिइयो । अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा भुक्तानी प्रणालीको भरपर्दो व्यवस्था सरकारले बनाईदिनु पर्ने, एकै माल वस्तुको आयातमा भंसारै पिच्छे फरक दररेट कायम हुंदा व्यवसायीले समस्या भोग्नु परेको, उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दा पनि कर मार्फत निजी क्षेत्रलाई कस्नेतर्फ तीनै तहका सरकारहरू उद्यत रहेको, विद्युत कार्यालय भैरहवा शाखाले आफ्नो आन्तरिक भार मिलान गर्ने क्रममा बुटवल भैरहवा औद्योगिक कोरिडरको लाइन ट्रंक लाइनमा परेको भनि हाल आएर वीनापूर्व जानकारी ६६.६७ प्रतिशत वृद्धि गरी वील जारी गर्दा उद्योग व्यवसायी त्रसिद भएको लगायतका समस्या राखेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै महासंघ प्रदेश पाँचका अध्यक्ष गुणनिधि तिवारीले व्यवसायीले उठाएका मुद्धाहरू गम्भिर प्रकृतिका रहेको बताउंदै यी समस्या समाधानका लागि महासंघले पैरवी गर्ने आश्वासन दिनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कर तथा राजस्व नीतिका बारेमा महासंघले समयमै व्यवसायीसंग छलफmल अन्तरक्रिया कार्यत्रम आयोजना गरेको बताउंदै महासंघका कार्यकारिणी सदस्य समेत रहनुभएका प्रदेश अध्यक्ष तिवारीले व्यवसायीले दिएको सुझाव सल्लाह अनुसार महासंघले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने बताउनु भयो ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले सरकारका कर्मचारीको गल्ती कमजोरीको सजाय उद्योगी व्यवसायीलाई हुन लागेको बताउंदै ट्रंक लाइनका नाममा उद्योगहरूलाई लगाइएको विद्युतमा अतिरिक्त शुल्क कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो ।
सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले सामान आयात गर्दा भन्सारमै लिईने अग्रिम आयकर खारेजीको माग गर्दै भन्सारमै लिइने अग्रिम आयकर, सामाजिक सुरक्षा योजना, ढुवानीमा अनलाईन ट्रयाकिङ् सिस्टम लगायतका सरकारले लागु गरेका कार्यक्रमले उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको दुःखेसो गर्नुभयो ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले प्रत्येक वर्ष बजेट अंगाडी उद्योगी व्यवसायीका सुझाव संकलन गर्दै आएको र यो वर्ष अलि अंगाडीबाट नै सुझाव संकलनका काम सुरू गरिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपनिर्देशक विदुरचन्द्र लामिछानेले बताउनु भयो । उहांले जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघ मार्फत संकलन गरिएका सुझावहरूलाई संघीय सरकारको बजेट तयारीका क्रममा सुझावको रूपमा पठाउने समेत जानकारी गराउनु भयो ।
तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गुणनिधि भण्डारी (माधव)को अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सैनामैना उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राज बहादुर क्षेत्री, तिलोत्तमा उवासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्की, सल्लाहकार चन्द्रमान श्रेष्ठ, महासचिव कमल कंडेल लगायतले बोल्दै सरकारको अस्थिर नीतिका कारण उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघले दिएका सुझाव र भोगेका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल र पैरवी गर्न महासंघलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
