विपदमा परेका उद्योगी–व्यवसायीलाई सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठको आग्रह (२०८३/०५/२६)

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले जीवनभर राज्यलाई कर तिर्दै आएका उद्योगी–व्यवसायी विपदमा पर्दा उनीहरूको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षाका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । 

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २८औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट उद्योगी–व्यवसायीको ठूलो क्षति भएको उल्लेख गर्दै विपद्मा परेका व्यवसायीलाई तत्काल राहत, पुनःस्थापना र पुनरुत्थानका लागि विशेष सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “जीवनभर राज्यलाई कर तिर्दै आएका उद्योगी–व्यवसायी विपद्मा पर्दा सामाजिक रूपमा के पाउँछन् भन्ने विषयमा राज्यले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

साथै उहाँले विपद्का समयमा सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको निजी क्षेत्र नै अहिले विपद्को प्रत्यक्ष मारमा परेको उल्लेख गर्दै उहाँले बाढीका कारण उद्योग तथा व्यवसाय ध्वस्त भएर विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीलाई राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले बाढीपीडित उद्योगी–व्यवसायीका लागि आवास कर्जा, बीमा सुविधा, पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। क्षतिग्रस्त उद्योग तथा व्यवसायको पुनःस्थापना र पुनःसञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
 
अध्यक्ष श्रेष्ठले मुलुक रोजगारी र उपभोगका लागि क्रमशः विदेशी उत्पादनमा बढी निर्भर हुँदै गएको भन्दै यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप परनिर्भर बनाउने जोखिम रहेको बताउनुभयो । आयात भइरहेका वस्तुमध्ये ठूलो हिस्सा नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेकाले त्यसको अध्ययन गरी स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “नेपालमा आयात भइरहेका करिब ७० प्रतिशत वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गरी उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो । 

नेपालमा औद्योगिकीकरणको गति कसरी तीव्र बनाउने भन्ने विषयमा सरकार, निजी क्षेत्र र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच गम्भीर अध्ययन र सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । जलविद्युत लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न पनि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रको सुधारको लागि सरकारवालाहरुसंगको छलफल आवश्यक रहेको भन्दै बन्द कोठामा कुरा गरेर  अर्थतन्त्रको सुधार नहुने टिप्पणी गर्नुभयो ।

सरकारले आगामी पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार विस्तारसँगै रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएका लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले उत्पादन, लगानी, रोजगारी र निर्यात वृद्धि गर्ने वातावरण निर्माण भए निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा थप योगदान गर्न सक्ने धारणा राख्नुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वास, सहकार्य र साझेदारीलाई थप सुदृढ गर्दै उत्पादन वृद्धि, लगानी विस्तार, औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।