Aug 04, 2019
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको सभापतित्वमा साउन १५ गते वुधवार बसेको महासंघको कार्यकारिणी समितिको १२ औं बैठक देहायका निर्णयहरू गर्दै सम्पन्न भयो ।
निर्णयहरूः
१. सरकारले चालू आर्थिक वर्षको प्रारम्भबाटै लागू गरेको भीसीटीएस प्रणाली, आयकर ऐनको स्थायी लेखा नम्वर(प्यान), ढुवानीमा मुल्य अभिवृद्धि कर, सामाजिक सुरक्षा योजना लगायतको अनिवार्य व्यवस्थाबाट विशेष गरी स-सानो स्केलमा व्यापार व्यवसाय गरीरहेका उद्योगी व्यवसायीहरू व्यापार व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले आर्थिक ऐन मार्फत ल्याएका व्यवस्थाहरूलाई उद्योगी व्यवसायीलाई सक्षम बनाएपछि मात्र पूर्ण रूपमा लागू गर्ने तर्फ सरकारमा महासंघले विशेष पहल गर्ने,
२. विशेष गरी भीसीटीएस कार्यान्वयनका लागि प्रारम्भमा भंसार विन्दू र ठूला उद्योगहरूबाट मात्र लागू गर्नुपर्ने र प्यानका सम्बन्धमा कम्तिमा नियमित बाह्रै महिना काम गर्ने कामदार/कर्मचारीमा मात्र लागू गर्न र कर्मचारी/कामदारलाई वितरण गरेको कम्तिमा १०,०००/- सम्मको पारिश्रमिक र ज्यालामा स्थायी लेखा नम्वर आवश्यक नपर्ने व्यवस्थाका लागि महासंघबाट पहल गर्ने,
३. आर्थिक ऐनका नयाँ व्यवस्थाबाट उद्योग व्यवसायमा पर्न गएको समस्या र उद्योग व्यवसाय गर्न नसकिने अवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र सरकारले निजी क्षेत्रका आवाजहरू नसुनि अगाडी बढेमा निजी क्षेत्र बाध्य भएर उद्योग व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य हुने जानकारी सरकारलाई गराउने,
४. उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित नीति, नियम, ऐन कानूनहरू ल्याउँदा अनिवार्य रूपमा निजी क्षेत्रको राय सल्लाह सुझाव लिएर मात्र ल्याउन सरकारलाई दवाव दिने,
५. महासंघको उद्योग वाणिज्य परिषद र वस्तुगत परिषद्को बैठकबाट उठेका भूमिसुधार ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन, बैंकिङ व्याजदर, फर्मदर्ता नविकरण, ढुवानीमा मुल्य अभिवृद्धि कर लगायतका विषयबाट उद्योग व्यवसायमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि महासंघका तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने,
६. महासंघको विद्यमान विधानको प्रक्रियामा रहेर आगामी कार्तिक महिनाभित्र विधान संसोधनको विषयलाई अगाडी बढाउने,
७. चार वटा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूलाई महासंघको जिल्ला नगर उवासंघ सदस्यता, २ वटा वस्तुगत संघलाई महासंघको वस्तुगत र १० वटा उद्योग प्रतिष्ठानलाई महासंघको एसोसिएट सदस्यता दिने ।