Feb 12, 2019
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ/कृषि उद्यम केन्द्र र नेपाल सरकार, प्रदेश नं. १ बीच आज विराटनगरमा एक समझदारीपत्र (Memorandum of Understanding-MoU) मा हस्ताक्षर भएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमको प्रारूपमा आधारित भई राज्यले लिएको लक्ष प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिएको हुँदा निजी क्षेत्रको छाता सँस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल सरकार प्रदेश नं. १ ले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका कार्यक्रमहरूमा बहुवर्षिय साझेदारी गर्ने उद्देश्यले यो सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारसँग विभिन्न कार्यक्रम मार्फत सार्बजनिक निजी साझेदारीको प्रारूपमा सहकार्य/साझेदारी गर्न एक सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ मूल निर्देशिकाको रूपमा तयार गरी सोको आधारमा आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमगत कार्यविधिहरू तयार गरी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई मुर्तरूप दिन यो समझदारीपत्र ऐतिहासिक सावित हुनेछ ।
समझदारीपत्रमा प्रदेश १ सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री शेरधन राईको समुपस्थितिमा प्रदेश १ सरकारका आर्थिक, मामला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङबो र महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले हस्ताक्षर गर्नुभयो । हस्ताक्षर समारोहमा महासंघका विशिष्ट सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकाल, उपाध्यक्ष किशोर कुमार प्रधान, कृषि उद्यम केन्द्रका उपसभापति एवं महासंघको कार्यकारिणी समिति सदस्य हेमराज ढकाल, नेउवामहासंघ प्रदेश नम्वर १ का अध्यक्ष नरेन्द्र खड्का, कार्यकारिणी समिति सदस्य राजन श्रेष्ठ, प्रदेश सरकारका उच्चस्तरीय अधिकारीहरू सहितको उपस्थिति रहेको थियो ।
सहमती अनुसार प्रदेश सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ र सोको आधारमा कार्यत्रमगत आवश्यक कार्यविधिहरू तयार गर्ने गराउने, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत बजेट अनुसार समयमै ने.उ.वा. महासंघ/कृषि उद्यम केन्द्रलाई चौमासिक रूपमा बजेट निकासा गर्ने, कार्यक्रमको अनुगमन निरीक्षण र मुल्याङ्कन गर्ने र आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने र कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी महासंघ/कृषि उद्यम केन्द्रको तर्फबाट बार्षिक कार्यक्रम बजेट तर्जुमा गरी प्रदेश सरकार समक्ष स्वीकृतीको लागि पेश गर्ने, र्स्वीकृत भैसकेका कार्यक्रमको हकमा आवश्यक कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिका लागि प्रदेश सरकारमा पेश गर्ने, प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायहरूमा समयमानै निकासा पठाउने, प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ अनुसार कार्यत्रम संचालन तथा अनुगमन गरी प्रगति विवरण प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने लगायत रहेको छ ।
हस्ताक्षर भएको दिनदेखिनै प्रभावकारी हुने उक्त सहमतीपक्रमा हस्ताक्षर कार्यत्रममा प्रदेश सरकार र महासंघका तर्फबाट प्रदेशको आर्थिक विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुरुप अगाडी बढाउन यो सहमती कोशेढुंगा हुने विश्वास सहित सहमतीपत्रमा उल्लेखित बुँदाहरूलाई आ-आफ्ना तर्फबाट अक्षरश पालना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरियो ।
