आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को वजेट माथि नेउवामहासंघको धारणा (२०७३/२/१६)

बजेटमा महासंघको सुझाव अनुरुप करका दरमा परिवर्तन नहुनु, राष्ट्रिय विद्युत उत्पादन तथा व्यापार कम्पनीको स्थापना, राष्ट्रिय ग्रिडको स्थापना, भू उपयोग नीति ल्याउने, कर छुट सीमाको वृद्धि, रु १ करोडसम्मको कारोबारमा लेखा परिक्षण गर्न नपर्ने व्यवस्था, युवा उद्यमी च्यालेन्ज फण्ड बनाउने, पुनरउत्थान कोषको निरन्तरता, कारोबार करको दरमा कटौती, बन्द हडतालको अवधिमा विवरण बुुझाउन नपाएका करदाताको विवरण बुझाउन पाउने अवधि थप, राजस्व बोर्ड गठन गर्ने जस्ता व्यवस्था संवोधन भएका छन् । यी व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

घट्दै गैरहेको निर्यात प्रवद्र्धन तथा उत्पादमूलक क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्न बजेटमा कुनै कार्यक्रम समेटिएको छैन । साथै बजेटले निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई उच्च मनोबल बनाउन ठोस आधार दिनसकेको छैन । उर्जा जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रोत्साहन गर्न कुनै संवोधन भएको छैन । बजेटले त्यसको विपरित कानुन अनुसार दर्ता भएका प्लाष्टिक उद्योगहरुलाई विना क्षतिपूर्ति बन्द गराउने घोषणा हुनुले लगानीको वातावरणमा नराम्रो संदेश पर्न जाने देखिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रले दक्ष जनशक्तिको अभाव भोगिरहेको सन्दर्भमा दक्ष कामदारको आपूर्तिको लागि बजेटले उल्लेखनिय व्यवस्था गरेको छैन । साथै निजी क्षेत्रले संवोधनका लागि प्राथमिकता साथ प्रस्तुत गरेका कर अधिकृतको निर्णयमा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन तथा पुनरावेदन गर्नुपर्दा धरौटी राख्नु नपर्ने व्यवस्था नहुंदा करदाताको न्यायिक अधिकारलाई बंचित गर्ने देखिन्छ । कर सम्बन्धी विवाद सरल किसिमले समाधान गर्न स्थायी किसिमको विवाद समाधान संयन्त्रको गठन, प्राकृतिक व्यक्तिलाई लागेको अतिरिक्त चालिस प्रतिशत आयकर नलाग्ने व्यवस्था बजेटबाट सम्बोधन भएको छैनन । यी व्यवस्थाको तत्काल सम्बोधनका लागि महासंघ सरकारसंग जोडदार माग गर्दछ ।