Dec 18, 2018
माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादव समक्ष औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (फिटा) सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार पारेको सुझाव एक कार्यक्रम बीच संयुक्त रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरियो ।
महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, उपाध्यहरू किशोरकुमार प्रधान, उमेशलाल श्रेष्ठ र चन्द्र प्रसाद ढकाल, कार्यकारिणी समिति सदस्यहरू र उद्यमी व्यवसायीहरू सम्मिलित महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री समक्ष पेश गरेको निजी क्षेत्रको सुझाव यसैसाथ संलग्न छ ।
निजी क्षेत्रका तर्फबाट पेश गरिएको सुझाव ग्रहण गर्नुहुंदै माननीय अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेकाले प्राप्त सुझावहरूलाई नयाँ आउने ऐनमा समावेश गर्ने विश्वास दिलाउनु भयो । अर्थमन्त्री खतिवडाले ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको र कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था मात्र कानुनमा समावेश गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सरकार र निजी क्षेत्रको साझा लक्ष्यनै मुलुकको समृद्धि भएकाले मुलुकभित्र औद्योगिक विकास, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण सहित प्रवद्र्धन गरी बाह्य लगानी तथा प्रविधि आकर्षण गर्ने सरकारको लक्ष्य भएको स्पष्ट पार्नुभयो । मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशातर्फ गैरहेको पनि उहाँले तथ्यांकगत रूपमा सो अवसरमा स्पष्ट पार्नुभयो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री यादवले मुलुकभित्र उद्योग व्यवसायको विकासका लागि सरकार हदैसम्मको सहयोग गर्न तयार रहेको विश्वास दिलाउनु भयो । स्वदेशी उद्योगलाई बलियो बनाउँदै बाह्य लगानी आकर्षण गर्ने र औद्योगिक विकास गर्ने नीति सरकारको रहेकाले यसमा सहयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्दै नयाँ आउने ऐनले यसमा सहयोग पुर्याउने विश्वास आफूले लिएको बताउनु भयो । कसरी र कुन उपायबाट मुलुकभित्र औद्योगिक विकास गर्न सकिन्छ त्यसमा निजी क्षेत्रसँग आफू वारम्वार छलफल र सहयोग गर्न तयार रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
महासंघका अध्यक्ष राणाले महासंघले निकै मेहनतका साथ सुझाव तयार गरी सरकारमा पेश गरेकाले यसलाई आगामी ऐनमा समावेश गर्न आग्रह गर्नुभयो । औद्योगिक विकासका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन निकै महत्वपूर्ण ऐन भएकाले यसमा व्यवस्था गरिएका व्यवस्थालाई सरकारका अन्य ऐन कानुनले कटौती गर्न नहुने तर्फ सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने सुझाव उहाँले दिनु भयो ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले व्यवसायिक लागत निकै धेरै भएकाले नेपालमा वाह्य लगानी र स्वदेशी लगानी समेत आकर्षित हुन नसकेको भन्दै व्यवसायिक लागत घटाउनेतर्फ सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने सुझाव राख्नु भयो ।
उपाध्यक्ष किशोर कुमार प्रधानले २०७५–२०८५ लाई लगानी दशकको रूपमा घोषणा गरी यस अवधिमा मुलुकका लागि आवश्यक उद्योगको पहिचान गरी सोही अनुसार औद्योगिक विकासको रणनीति राज्यले अवलम्वन गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भयो ।
उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले डुईङ विजनेश इन्डेक्समा नेपालको अवस्थालाई सुधार गर्न सरकार सचेत हुनुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रले लगानीको उपयुक्त वातावरण खोजी रहेको बताउनु भयो । साथै उहाँले सरकारी अधिकृतको तजवीजि अधिकारलाई कटौती गर्नुपर्ने सुझाव राख्नु भयो ।
उद्यमी सुमित केडीयाले नेपाली उद्योग व्यवसाय संसारका कुनै पनि उद्योग व्यवसाय भन्दा कम नरहेकाले सरकारले स्वदेशी उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनका लागि नविनतम सोच र क्षेत्रगत उद्योग विकासमा विशेष रणनीति लिनु पर्ने र उद्योगी व्यवसायीसँग निरन्तर सम्वादमा रहनु पर्ने सुझाव राख्नु भयो ।
महासंघको सुझावलाई निमित्त महानिर्देशक गोपाल प्रसाद तिवारीले पावरप्वाइन्टका माध्यमबाट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
Downloads
