Aug 09, 2018
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघको आतिथ्यतामा साउन २२ गते वीरगंजमा आयोजना गरिएको जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूको राष्ट्रिय भेला वीरगंज घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न
भयो । भेलामा ६२ जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूबाट करिव ३ सय जना व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो । भेलाको पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष माननीय श्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले समुद्घाटन गर्नुभएको थियो भने भेलामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादव, महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, महासंघका पदाधिकारीहरूले संवोधन गर्नुभएको थियो ।
भेलामा मुलुकभरीका उद्योगी व्यवसायीहरूले भोग्नु परेका समस्या र समाधानका वारे वृहद छलफल भएको
थियो । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भइराख्दा स्थानीय एवं प्रदेशबाट लागु गरीएका करका दरहरू अत्याधिक भएको, अध्ययनविना लागु गरिएको, करमा दोहोरोपन भएको, एकिकृत सम्पत्तीकर, घर बहाल कर, बैंकको ब्याजदर अत्याधिक बृद्धि भएको, एकद्वार प्रणाली, राजस्व सम्बन्धी विवादमा न्याय पाउन कठिन भएको, कर्मचारीतन्त्रको स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग, विगत ४०—५० वर्ष पुराना ऐन नियमबाट राज्य व्यवस्था संचालन भएको, फर्म नवीकरण हुन नसकेको, बजार अनुगमन व्यवस्थित नभएको, व्यापार घाटा अत्याधिक बढ्दै गएको र स्थानीय विकास निर्माण लगायतका विषयका बारेमा छलफल भएको थियो ।
कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण, पर्यटन क्षेत्र, जलविद्युत, जडीबुटीजन्य उद्योगमार्फत सम्बृद्धि हासिल गर्न सकिने भएकाले सरकारले यी विषयहरूलाई गम्भिररूपमा लिई समाधान गर्ने तर्फ पहल हुनुपर्नेमा भेलामा जोडदार रुपमा उठाइयो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रको विकास एवं विस्तार बिना सम्बृद्धि हासिल गर्न नसकिनेमा जोड दिंदै बस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, र सरकारलाई राजस्व बुझाउने निजी क्षेत्रप्रति राजनीतिज्ञ, कर्मचारितन्त्र र सरकारको सोचमा परिवर्तन आउनु जरुरी रहेको भेलाको निश्कर्ष रह्यो ।
भेलाबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न निम्न विषहरूमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको थियो:
१. स्थायी सरकार भएको अनुभुती उद्योगी व्यवसायीलाई हुनुपर्ने ।
२. स्वदेशी उद्योगलाई अनिवार्य प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने ।
३. स्थानीय तह कर संकलन गर्नका लागि भन्दा पनि जनतालाई सेवा दिने हुनुपर्ने ।
४. स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट कर निर्धारण गर्दा स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघको अनिवार्य सहभागिता गराइनुपर्ने ।
५. न्यूनतम जरिवाना लिई फर्म नवीकरणको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
६. उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा प्रवाह गरिने ऋणको ब्याज ८ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी कर्जा प्रवाह हुनु पर्ने ।
७. नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बजार अनुगमनको विपक्षमा नरहेको तर बजार अनुगम गर्दा कार्यविधी बनाई स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघको सहभागितामा व्यवस्थित ढंगले हुनुपर्दछ ।
८. उद्योगको लागि चाहिने पूर्वाधार सडक, बिजुली उपलब्ध गराइनु पर्ने ।
९. बढ्दो ब्यापार घाटा कम गर्न कार्य गर्नुपर्ने ।
१०. कर प्रणालीमा च्भायचm गरिनुपर्ने ।
११. राजस्व सम्बन्धि विवादमा ५० प्रतिशतसम्म रकम धरौटी राखेर मात्र न्याय पाउन निवेदन दर्ताहुने भएकोले न्यायमा पहुच हुन कठिन भएको छ । तसर्थ, १० प्रतिशत मात्र धरौटी राखेपुग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
१२. तयारी बस्तु भन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल कम हुनुपर्ने ।
१३. EXIM Code लिदा बैंक ग्यारेन्टी नलग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
१४. उद्योग दर्ता देखि खारेजी सम्मका सम्पूर्ण सेवाहरु एक द्वार प्रणालीबाट प्रदान गरिनुपर्ने ।
१५. रुग्ण उद्योग पुनरुद्धार गर्न प्याकेज ल्याइनुपर्ने ।
१६. कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणमा जोड दिइनुपर्ने । करार खेती ऐन ल्याइनु पर्ने ।
१७. कृषि तथा बनजन्य बस्तुको उत्पादन सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट अगाडी बढाउनु पर्ने ।
१८. सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जोडदिई आर्थिक विकासमा सहभागि गराउनुपर्ने ।
१९. आन्तरिक व्यापार व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न मेला महोत्सवलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग सहकार्य गरिनुपर्ने ।
२०. पञ्चायतकालका पुराना ऐन नियमको संसोधन/पुनरलेखन हुनुपर्ने । ( जस्तै : कालो बजारी...ऐन २०३२, पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन २०२२ आदि )
२१. सबै प्रकारका सिण्डिकेट खारेज हुनुपर्ने ।
२२. जनताप्रति उत्तरदायी र कानूनको शासन हुनुपर्ने ।
२३. वर्तमान सरकारको लक्ष्य “सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” अभिष्ट सफल पार्न निजी क्षेत्र सधै तयार रहेको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य गरेमा मात्र उक्त परिकल्पना हासिल गर्न सकिने विश्वास छ ।
