कृषि क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया-कृषि क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रका सुझाव संबोधन गर्न सरकार तयार - कृषि मन्त्री खनाल (२०७५/०२/२१)

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालको प्रमुख आतिथ्यतामा महासंघ सचिवालयमा कृषि क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरियो । महासंघ, कृषि मन्त्रालय, महासंघका कृषि व्यवसायसँग जोडिएका वस्तुगत संघहरूका पदाधिकारीहरू, कृषि व्यवसायमा लगानी गरिरहेका उद्यमी व्यवसायीहरूको उपस्थितिमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सहभागी उद्यमी व्यवसायीहरूले कृषि क्षेत्र सधै उच्च प्राथमिकतामा पर्ने वातावरण राज्यले बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।  

कृषि प्रशोधन उद्योगलाई सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न प्रशोधन उद्योगमा सहुलियत दिइनु पर्ने, सरकारले यसअघि पाँच प्रतिशत व्याजमा कृषि कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याए पनि प्रक्रियागत झन्झटका कारण त्यसबाट लक्षित वर्गले लाभ उठाउन नसकेको, नयाँ बजेटमा कृषिसँग सम्बन्धित कर छुट लगायतका कतिपय सुविधाहरू नसमेटिदा यस क्षेत्रमा पर्न जाने समस्या लगायतका धारणाहरू व्यवसायीहरूबाट आएको थियो । 

व्यवसायीहरूको उक्त जिज्ञासालाई संबोधन गर्नुहुँदै मन्त्री खनालले कृषि क्षेत्रसँग जोडिएका करहरूका विषयमा आफूले माननीय अर्थमन्त्री सहित अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग बसेर छलफल गर्ने र एउटा टुंगोमा पुग्ने स्पष्ट पार्नुभयो । 



मन्त्री खनालले कृषि विकासमा देखा परेका नीतिगत समस्या एवं अप्ठ्याराहरूलाई सच्याएर अगाडी बढ्न आफू तयार रहेको विश्वास दिलाउनु भयो । भूमि सम्बन्धी समस्याका कारण कुनै समय कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने देश नेपाल आज आयातमा निर्भर हुनु परेको तीतो यथार्थता राख्नुहुँदै कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा अव राज्यले जोड दिने बताउनु भयो  । सरकारको लक्ष्य आगामी ५ वर्षमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने, कृषिमा भएका समस्याहरू तत्काल पहिचान गरि त्यसको समाधान सरकारले थाल्ने बताउनुहुँदै मन्त्री खनालले व्यवसायीहरूले भोग्नु परेका समस्याहरू र त्यसका समाधानका उपायहरू सहित लिखित रूपमा सुझाव पेश गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो । 

सो अवसरमा मन्त्री खनालले जमिनको समस्या नीतिगत हिसाबले एक वर्ष भित्र समाधान गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको बताउनुभयो । कृषि योग्य जमिन अब खण्डिकरण हुनबाट रोक्न सरकार अगाडी बढी सकेको छ मन्त्री खनालले भन्नु भयो - सरकारले बसोबास, कृषि, व्यवसायिक, औद्योगिक क्षेत्रका लागि भूमिको वर्गिकरण गर्ने बताउनु भयो । मन्त्री खनालले अगाडी भन्नु भयो - पूर्जा विहीन जनतालाई एकपटकका लागि बसोबासका लागि भूमिको व्यवस्था गर्ने तर त्यस्तो भूमि व्यक्तिले वेचविखन गर्न नपाउने तर पुस्तान्तरण भने हुने व्यवस्था सहितको नीति सरकारले ल्याउने स्पष्ट पार्नुभयो । साथै उहाँले कृषिको व्यवसायीकरणमा निजी क्षेत्रलाई अग्रभागमा राखेर काम गर्न र निजी क्षेत्रका सुझाव संवोधन गर्न आफू सदैव तयार रहेको विश्वास दिलाउनु भयो ।  

त्यसअघि स्वागत मन्तव्य दिनुहुँदै महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले आकर्षक प्याकेज सहित सरकारद्धारा कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमहरू ल्याइयो भने लगानीको वातावरण बन्ने धारणा राख्नुभयो । कृषि प्रधान देश भनिएता पनि यद्यपी परम्परागत खेती प्रणालीमै कृषिको ठूलो अंश आवद्ध रहेकाले यसलाई व्यवसायिक कृषिमा रूपान्तरण नगरेसम्म मुलुक अगाडी बढ्न नसक्ने धारणा अध्यक्ष राणाले राख्नु भयो । सरकारको आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई राम्रोसँग समेट्न गरेको प्रयासको अध्यक्ष राणाले प्रशंसा समेत गर्नुभयो । 



सो अवसरमा अध्यक्ष राणाले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कृषि उद्यम केन्द्र मार्फत प्रत्येक जिल्लाहरूमा एक गाउँ एक उत्पादन र एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम सफल रुपमा संचालन गर्दै आईरहेको समेत जानकारी गराउनु भयो । साथै कृषि उद्यम केन्द्र मार्फत अन्य थुप्रै परियोजनाहरू संचालन भैरहेको जानकारी गराउनुहुँदै आगामी दिनमा व्यवसायिक कृषि विकासमा सरकारसँगको हातैमालो गर्दै कार्य गर्न इच्छुक रहेको बताउनु भयो । 

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले कृषि पेशालाई हेर्ने हेराईमै परिवर्तन आवश्यक रहेको भन्नुहुँदै सरकारले अब किसान धनी बनाउने लक्ष्यले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भयो । चिया, कफी, अलैंची, कुखुरा पालन लगायतका क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै उहाँले बन जंगलको संरक्षणका अतिरिक्त त्यसका आसपासमा उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्ने नीति राज्यले लिनु पर्ने सुझाव दिनु भयो । 

महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले कृषिको व्यवसायीकरणमा सरकार निजी क्षेत्र बीचको सहकार्यमा जोड दिनुहुँदै कृषिको व्यवसायीकरणबाटै मुलुकको समृद्धि हुन सक्ने बताउनु भयो । व्यवसायिक खेती गर्न चाहने उद्योगी व्यवसायीलाई उनीहरूले चाहेजति जग्गा भाडामा उपलव्ध गराउने प्रवन्ध राज्यले गर्नुपर्ने सुझाव दिनु हुँदै नदी छेउछाउका जमिनलाई कृषि प्रयोजनमा अधिकतम उपयोग गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्नेमा बताउनु भयो ।  



कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए पनि कृषिमा परनिर्भता नहटेसम्म त्यसको सार्थकता नहुने बताउनु भयो । साथै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटमा संबोधन भए अनुरुप कृषि क्षेत्रको कार्यान्वयन गरेर कृषि प्रधान देशको सार्थकता दिलाउन समेत आग्रह गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा कृषि उद्यम केन्द्रका प्रमुख कार्यकारि अधिकृत प्रदीप महर्जनले कृषि क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।