May 31, 2018
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट संविधानमा निर्धारित मितिमै आएको छ । यसरी निर्धारित मितिमै बजेट आउनुलाई निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राम्रो शुरूवातको रूपमा लिएको छ । "समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली" अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्र एवं सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको सेरेफेरोमा रहेर आएको बजेटबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले विगत वर्षमा प्रस्तुत हुंदै आएका बजेटभन्दा फरक र नयाँ दिशानिर्देश गर्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको हो ।
समृद्धि बिनाको सुख क्षणिक हुन्छ, दीगो हुन सक्दैन । विगतको न्यून आर्थिक बृद्धिदर, उच्च व्यापार घाटा र दवावमा रहेको शोधनान्तर स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन उत्पादन बृद्धि गरी निर्यात बृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गर्दै लैजानु आवश्यक रहेको विद्यमान अवस्थामा बजेटको प्राथमिकतामा उद्योग व्यवसाय क्षेत्र बारे अपेक्षाकृत नभएकोमा निजी क्षेत्रको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
रोजगारी वृद्धि तथा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता कम गराउन देशभित्रै रोजगार, उच्च प्राविधिक शिक्षा, उद्योग तथा शिक्षण संस्था बीच सामन्जस्य कायम गर्ने नीतिका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको धारणा समावेश भएको छ । सोही अनुसार कृषि क्षेत्रलाई गरिवी निवारण, रोजगारीको अवसर एवं उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ आपूर्तिको रूपमा विकास गर्ने सोचका साथै व्यक्तिगत वा सहकारीसँग करार खेती एवं सोको व्यवसायीकरण गर्ने धारणा स्वागतयोग्य छ । कृषि क्षेत्र साथै वन क्षेत्रको व्यवसायीकरण र उपयोगलाई बढावा दिने नीति र जटिबुटि उद्योग पीपीपी मोडलमा खोल्ने जस्ता सोचहरू सकारात्मक छन् । पाँच वर्षभित्र कृषिको उत्पादकत्व दोव्वर बनाउँदै कृषि सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा प्रशंसनीय छ ।
त्यसैगरी आगामी दुई वर्षमा एक दर्जन उद्योगहरूलाई आयात प्रतिस्थापन उद्योगका रूपमा विकास गर्ने कुरा प्रशंसनीय छ तर आधारभूत संरक्षणको प्रारूप के कस्तो हुने, निजी क्षेत्रले के अपेक्षा राख्ने ? प्रष्ट हुन आवश्यक छ । उद्योगहरूको दर्ता, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (EIA, IEE) जस्ता कार्यमा बढी समय खर्च हुने गरेकोमा विभिन्न प्रदेशहरूमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाबाट जग्गाको उपलब्धता सहज हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर जग्गाको हदबन्दीका सम्बन्धमा बजेट मौन रहेको हामीले पाएका छौं । निकासी प्रवद्र्धनका लागि गुणस्तर अभिवृद्धि तथा ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था सहज, सरल तथा भारत निकासीमा पनि प्रदान गरिनेछ भन्ने विश्वास लिइएको छ । काठमाडौंमा फ्रेट स्टेशनको व्यवस्थाले खर्च कम हुनेछ ।
"पहिले देश अनि विदेश" तथा दुई वर्षभित्र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सोचले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरिए पनि हालका पूर्वाधारहरूलाई युद्धस्तरमा पुरा गरिनु आवश्यक छ । क्षेत्रीय विमास्थलहरूको स्तरोन्ती तथा विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरूसम्म उडान शुरु गरिने कुरा स्वागतयोग्य छ । पर्यटन व्यवसायको मेरुदण्डको रूपमा रहेको यातायात, पूर्वाधार, सडक संजाल तथा वाह्य देशसँगको हवाई सम्पर्क विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी पुरा गर्ने तर्फ काम हुनुपर्नेमा हाम्रो जोड छ । नयाँ गन्तव्यको पहिचान सहित टेकोमा अडेका प्रमुख पर्यटकीय सम्पदाहरूको तत्काल पुनरनिर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ ।
विक्रम सम्वत् २०७५ देखि २०८५ लाई उर्जा दशक घोषित गरिएको छ र सो अनुसार योजनाहरूको छनौट, विभिन्न कोष (कर्मचारी तथा नागरिक) मार्फत आन्तरिक स्रोत परिचालन “म पनि संलग्न छु” भन्ने भावना विकास हुने कार्यक्रम राम्रो छ । थप लगानीका लागि सस्तो र स्थिर ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुनु आवश्यक छ । उर्जा नियमन आयोगको अवधारणाबाट खरिद सम्झौता तथा दर निर्धारण एवं प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने सोच राम्रो भए पनि वन जंगल तथा स्थानीयहरूको व्यवधानका कारणले ढिलो हुने समस्यालाई विचार गरी सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन हुनु पर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ ।
उपरोक्त कार्यक्रमहरू राम्रा भए तापनि कार्यान्वयन पक्षमा हाम्रो पुरानो अनुभव चिन्तनीय छ । अर्थमन्त्रीज्यूले राजस्व सम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन ल्याई द्वन्द्वकालदेखि विभिन्न समस्याहरूमा पिरोलिएका उद्योग धन्दाहरूको लागि अनुभूति हुने गरी लगानीमैत्री, करदाता मैत्री योजनाहरू प्रस्ताव गर्नुहुने भन्ने आशा उद्योगी व्यवसायीमा थियो तर बजेटमा कम्तीमा भन्सारमा एक तहको छुट प्रदान गर्नेसम्मको पनि प्रयास नभएकोमा महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ । मुअकरलाई अप्रत्यक्ष करको एकल करको रूपमा अगाडी सारी अन्त:शुल्क लगायत विभिन्न शुल्कहरूलाई हटाउने नीति विपरित अन्त:शुल्क लाग्ने सामानहरूको फेहरिस्त बढ्दै जानु र विभिन्न नामाकरण गरी उठाउने गरिएको शुल्कहरू हटाउन पर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष ५ लाखलाई रोजगारी दिने र आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत गर्ने कुरा सुन्दामा कर्णप्रिय भएपनि व्यवहार त सफल पार्न अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निजी क्षेत्रलाई विकासको सारथी नबनाई पुरा नहुने हाम्रो विश्वास छ । समग्रमा यस पटकको बजेट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई "केही गरी हालौं" भन्ने तर्फ आकर्षित गर्न र निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्नका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको हाम्रो विश्लेषण छ ।
