May 20, 2018
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आर्थिक वर्ष २०७५–७६ का लागि नेपाल सरकारबाट ल्याउने आर्थिक ऐन तथा बजेटका लागि अर्थमन्त्रालयमा गत शुक्रवार सुझाव पेश गरियो ।
माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा समक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अ्रध्यक्ष भवानी राणाले महासंघको तर्फबाट सुझाव पेश गर्नुभयो । सो कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले महासंघका तर्फबाट पेश गरिएको सुझावको विस्तृत प्रस्तुत गर्नुभयो ।
महासंघका पदाधिकारीहरु, महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति सहित महासंघका कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुको सो अवसरमा उपस्थिति थियो ।
महासंघको तर्फबाट पेश गरिएको वजेट सुझावमा उद्योग, निर्यात/आयात प्रतिस्थापन, व्यापार सेवा, कृषि, उर्जा, संघीयतामा कर प्रशासन, कर तथा राजस्व र कर सम्बन्धी न्यायिक प्रणाली आदि क्षेत्रहरु समेटिएका छन् । संघीय राज्य तथा स्थानीय सरकारले लागू गर्ने कर प्रणालीमा दोहोरो कर नलाग्ने, व्यवसायिक लागत नबढ्ने प्रत्याभुतीमा महासंघले आफ्नो सुझावमा जोड दिएको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयको कार्यालयका शाखाहरु विभिन्न क्षेत्रमा स्थापना गर्नु पर्ने, साना करदाताहरु तथा लक्ष्य तोकी नयाँ करदाताहरु दर्ता गर्न करदाता सेवा कार्यालयहरु विभिन्न क्षेत्रमा खोलिनुपर्ने लगायतका सुझाव महासंघले दिएको छ । महासंघद्वारा पेश गरिएको बजेट सुझाव यसैसाथ संलग्न छ ।
Download Attachment
