Sep 24, 2017
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा व्यावसायिक मेलमिलापको महत्व तथा चुनौती विषयमा आज महासंघ सचिवालयमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, पदाधिकारी, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू, उद्यमी व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा व्यावसायिक मेलमिलापको महत्व बारे जागरण गराई यसको व्यापक अभ्यास मार्फत व्यावसायिक विवादहरूको समयमै छिनोफानो गर्ने परिपाटी बसाल्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा व्यावसायिक मेलमिलाप: महत्व र चुनौती विषयगत कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।
सो कार्यक्रममा समुद्घाटन मन्तब्य राख्नुहुँदै प्रमुख अतिथि सर्वोच्च अदालतका का.मु. प्रधान न्यायाधीश जोशीले व्यावसायिक सम्बन्धमा हुने उतारचढावको प्रभावकारी निरुपणका लागि मेलमिलाप पद्धति निकै मत्वपूर्ण रहेको बताउनुहुंदै मेलमिलापलाई सन् १९७० पश्चात वैकल्पिक न्याय प्रणालीको नविनतम अवधारणाका रुपमा स्वीकार गरिएको बताउनुभयो ।
प्रमुख अतिथि जोशीले आपसी असमझदारी र विवादहरू मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्दा समय, श्रम र साधनको नोक्सानी नभई छिटो, छरितो एवं सरल प्रक्रियाबाट विवादको समाधान गर्न र न्यायमा सर्वसाधारणको पहुंच वृद्धि गराउने उद्देश्य लिई मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन २०६८ तर्जुमा भई २०७१ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी समेत गराउनुभयो ।
साथै, उहांले विद्यमान मेलमिलाप सम्बन्धी ऐनले मेलमिलाप परिषद्मा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको जानकारी गराउनुहुंदै सोहि अनुरुप अभ्यास प्रारम्भ गरिसकेको समेत बताउनुभयो ।
(प्रमुख अतिथिबाट व्यक्त मन्तव्यको पूर्ण पाठ यसैसाथ संलग्न छ ।)
कार्यपत्र माथि विषयगत टिप्पणी गर्नुहुँदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले व्यावसायिक मेलमिलापको महत्व माथि प्रकाश पार्नुहुँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्ना प्रादेशिक च्याप्टरहरूको स्थापनासँगै संस्थागतरूपमा व्यावसायिक मेलमिलापलाई पनि अगाडी बढाउनु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।
त्यसअघि स्वागत मन्तव्य राख्नु हुँदै महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले अदालतका आफ्नै तह, प्रक्रिया, नियम कानून हुने र कानूनी माध्यमबाट विवाद समाधानमा जाँदा पार गर्नुपर्ने अदालती प्रक्रिया, त्यसमा लाग्ने समय खर्च समेतका आधारमा विवादित पक्षहरूले निकै ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने हुँदा व्यावसायिक विवादहरूलाई अदालत जानु पूर्वनै मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिएमा त्यसबाट व्यवसायिक क्षेत्र लाभान्वित हुन सक्ने बताउनुभयो ।
(अध्यक्ष राणाले दिनु भएको मन्तव्य यसैसाथ संलग्न छ ।)
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको पनि उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रममा निर्वतमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका तथा महासंघका विशिष्ट सदस्य चण्डिराज ढकालले व्यावसायिक मेलमिलापको अभ्यासलाई केन्द्रदेखि स्थानीयसम्म लैजान महासंघले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भयो ।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शेर बहादुर के.सी. ले नेपालको संविधानमा नै मेलमिलाप ऐनको व्यवस्था हुनु निकै स्वागत योग्य रहेको बताउनुभयो । मेलमिलापले दुबै पक्षको हार जीत नभई समस्या समाधान हुनेहुंदा व्यावसायिक सफलतामा सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
बार एशोशिएसनका महासचिव खम्म बहादुर खातीले नेपालको आर्थिक समृद्धिको मुख्य कडी निजी क्षेत्रका कानूनी समस्याहरु समाधान गर्न सके मुलुकमा आर्थिक विकासले फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुहुंदै एशोसिएशनले निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता, मेलमिलाप परिषद्का सदस्य एवं मेलमिलापका ज्ञाता मातृका निरौलाले विषयगत
कार्यपत्र प्रस्तुत (यसैसाथ संलग्न) गर्दै व्यावसायिक विवाद छिनोफानोका लागि कानूनी प्रक्रियामा जांदा लाग्ने खर्च तथा समयका वारेमा विभिन्न देशका नजिर प्रस्तुत गर्दै यस्ता विवादहरूको समाधानका लागि व्यावसायिक मेलमिलापनै सवैभन्दा महत्वपूर्ण र प्रभावकारी माध्यम हुनसक्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो । अधिवक्ता निरौलाले विवाद समाधानका विविध अभ्यासहरू वारे उदाहरण प्रस्तुत गर्नुहुँदै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा मेलमिलाप डेस्क राख्नु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा महासंघको पर्यटन प्रवद्र्धन समितिका सभापति एवं मेलमिलाप परिषदका सदस्य ज्योत्सना श्रेष्ठले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो ।
Download Attachment
