Jul 28, 2017
राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्यहरूका लागि सूचनाको हकमा निजी क्षेत्रको प्रतिवद्धता विषयक एक अन्तरक्रिया काठमाडौंमा साउन ११ गते कार्यक्रमको आयोजना गरियो ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा, आयु्क्तहरू यसोदा तिम्सिना र किरण पोखरेल, महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, आयोगका सचिव यामकुमारी खतिवडा, महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू, महासंघका महासचिव सुरेश मान श्रेष्ठ, उद्यमी व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूबाट मुलुकको संविधानको धारा २७ मा उल्लेख गरिएको सूचनाको हक एवं सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले आम नागरिक, पेशा व्यवसायका, विभिन्न वर्गका लागि दिएका हक अधिकारका वारेमा आआफ्नो प्रस्तुति मार्फत स्पष्ट पार्नु भएको थियो ।
सो अवसरमा आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त बाँस्कोटाले सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलनमा सूचनाको अधिकारयुक्त निजी क्षेत्रको भूमिका र दायित्व विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालको कानूनद्वारा प्रदान गरिएका आर्थिक छुट सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू र उद्यमी व्यवसायीहरूले जान्नै पर्ने सूचनाहरूको वारेमा स्पष्ट पार्नुभयो । साथै उहांले उद्यमी व्यवसायीहरूलाई आफूलाई आवश्यक परेको सूचना निर्धक्कसंग सम्बन्धित निकायमा राखी नागरिकको अधिकार लिन समेत आग्रह गर्नुभयो ।
प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनका विषयमा मुलुकभरका उद्यमी व्यवसायीहरूलाई जानकारी दिन आवश्यक भएकाले यस प्रकारको अभिमुखीकरण कार्यक्रम मुलुकभरका उद्योग वाणिज्य संघहरू मार्फत गराउन पहल गरिदिन महासंघलाई अनुरोध समेत गर्नुभयो ।
महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले आयोगले महासंघका लागि विशेषरूपमा यो कार्यक्रम राखेकोमा महासंघका तर्फबाट धन्यवाद दिनुहुंदै आयोगको प्रस्ताव बमोजिम मुलुकभर यस प्रकारको कार्यक्रम आयोगसग मिलेर गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । साथै उहांले कार्यक्रमबाट सिंगो निजी क्षेत्र, उद्यमी व्यवसायीहरू लाभान्वित भएको र यस्ता कार्यक्रम नियमित रुपमा आयोजना हुनु पर्ने धारणा राख्नुहुंदै महासंघले आफ्ना तर्फबाट गर्न सक्ने सवै प्रकारको सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउनु भयो ।
कार्यक्रममा महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्य दिनेश श्रेष्ठ, सुनिल गोपाल श्रेष्ठ, महासचिव सुरेश मान श्रेष्ठ, महासंघका जिल्ला तथा वस्तुगत संघका प्रतिनिधिहरूले आआफ्नो जिज्ञासा एवं व्यवहारिक कठिनाईहरु स्पष्ट रुपमा राख्नु भएको थियो ।