ग्रामिण उद्यम र विप्रेषण परियोजना संचालन गर्ने सम्बन्धमा महासंघ र उद्योग मन्त्रालय बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (२०७४/०४/०१)

विप्रेषण (Remittence) को सदुपयोग गर्दै स्थानीयस्तरमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ग्रामिण उद्यम र विप्रेषण (Rural Enterprises and Remittence-RER SAMRIDDHI)  नामक परियोजना संचालन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय बीच एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 



उक्त परियोजना संचालन सम्बन्धी समझदारीपत्रमा महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष भवानी राणा र मन्त्रालयका तर्फबाट उक्त परियोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर सरोज प्रसाद गुरागाईले शुक्रवार एक समारोहका बीच ललितपुरमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ/कृषि उद्यम केन्द्र यस परियोजनाको मुख्य कार्यान्वयन साझेदार (Project Implementing Partner) को रुपमा रहने छ । 

परियोजनाको मुख्य सहयोगी संस्था कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (International Fund for Agriculture Development-IFAD) रहेको छ । नेपालमा उक्त परियोजना संचालन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय र कोष बीच यस अघिनै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भैसकेको छ । 

प्रदेश नम्वर १, २ र ३ भित्रका सवैभन्दा बढी विप्रेषण भित्र्याउने १६ जिल्लालाई लक्षित गरी ल्याइएको सो परियोजना आइफाडको सहयोगमा विप्रेषणलाई लक्ष्य गरी दक्षिण एशियामा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा संचालन हुने र यसको सफल कार्यान्वयन पछि अन्य देशहरुमा पनि यस्तै परियोजना संचालन गर्ने बताइएको छ । नेपालमा भित्रीने विप्रेषणको अधिकांश हिस्सा अहिले पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु जस्तो खाद्यान्न, लत्ताकपडा, विलासितमा खर्च भैरहेको र अत्यन्त न्यूनमात्र उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च भैरहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाइरहेको सन्दर्भमा यो परियोजना निकै प्रभावकारी हुने विश्वास लिइएको छ । 

समझदारीपत्रमा उल्लेख भए अनुसार परियोजना संचालन हुने जिल्लास्थित महासंघका सदस्य जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरू यसमा प्रत्यक्षरूपमा जोडिने छन् । परियोजनाको सहयोगमा परियोजना संचालन हुने प्रत्येक जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघहरूको सचिवालयमा एक व्यवसाय सेवा केन्द्र (Enterprise Service Center-ESC) स्थापना गरिने छ । 

स्थानीय जनप्रतिनिधि र उद्यमी व्यवसायीहरू समेत प्रत्यक्ष जोडिने यो कार्यक्रममा उक्त केन्द्रबाट स्थानीय तहमा उद्यमशीलताको सम्भाव्यता पहिचान, स्थानीय स्रोत साधनको अध्ययन, त्यसका लागि के कस्तो तालीम सीप आवश्यक छ सोको पहिचान, व्यवसाय थाल्नुपूर्व गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारी जस्तै व्यवसाय दर्ता, बैंकसंगको सम्बन्ध, बजार पहुँच लगायतका सेवाका अतिरिक्त सेवँ सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना जानकारी उपलव्ध गराइने छ । केन्द्रको छुटटै खाता संचालन गरी केही रकम परियोजनाका तर्फबाट र केही रकम सेवाग्राहीले बुझाउने सेवा शुल्कबाट संकलन गरी केन्द्रलाई दीर्घकालिन रूपमा दीगो बनाउने लक्ष्य रहेको छ । 

कार्यअवधि पांच वर्षको हुने उक्त परियोजनाबाट करिव ६० हजार उद्यमी व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय विकास, विस्तार र नयाँ व्यवसाय सुरुवात गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । हस्ताक्षर समारोहमा मन्त्रालय/परियोजना र महासंघका तर्फबाट यसलाई नमूना परियोजनाको रुपमा सफल पार्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरियो । हस्ताक्षर समारोहमा महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु, उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव एवं उक्त परियोजनाका National Project Director पुरुषोत्तम नेपाल लगायत उच्च अधिकारीहरु, महासंघका महासचिव सुरेश मान श्रेष्ठ, उपमहासचिव उमाकान्त पराजुली, कृषि उद्यम केन्द्रका प्रमुख कार्यकारि अधिकृत प्रदीप महर्जनको उपस्थिति रहेको थियो ।