महासंघ पदाधिकारी र आइएमएफ प्रतिनिधिमण्डल बीच महासंघ सचिवालयमा भेटवार्ता (२०७४/३/२९)

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छासमक्ष अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको एशिया प्रशान्त शाखाका उपप्रमुख जेरार्ड जे.आमकिन्डर्स (Gerard J. Almekinders, Deputy Division Chief, Asia and Pacific Department, International Monetary Fund) को नेतृत्वमा नेपाल भ्रमणमा आएको कोषको प्रतिनिधिमण्डलले आज महासंघ सचिवालय टेकूमा भेटवार्ता गर्यो । 

महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्य एवं नेउवामहासंघ प्रदेश नम्बर ३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, महासंघका उपमहासचिव उमाकान्त पराजुली, कोषका अर्थशास्त्री पियापोर्न निक्की सोदस्रीवीबोन (Mr. Piyaporn Nikki Sodsriwiboon, Economist, Asia and Pacific Department, IMF), भारत, नेपाल र भुटानका लागि कोषका वरिष्ठ आवासीय प्रतिनिधि एण्ड्रिज बाउर (Mr. Andreas Bauer, Senior Resident Representative-India, Nepal and Bhutan, IMF) सहभागी रहनु भएको उक्त भेटवार्तामा नेपालको औद्योगिक, वाणिज्य, बैकिङ, कर, श्रम ऐन, कम्पनी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, लगानीको वातावरण, वैदेशिक लगानीका लागि नेपालले लिएको नीति लगायतका विषयमा छलफल भयो । 

सो अवसरमा राजनीतिक रुपमा नेपालले निकै धेरै फड्को मारेपनि केही नीतिगत अस्थिरता, कमजोर पूर्वाधार तथा कतिपय क्षेत्रमा इच्छाशक्तिको अभावका कारण आर्थिक विकासले गती लिन नसकिरहेको अवस्थाका वारेमा छलफल भएको थियो । विशेषगरी आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रले गती लिन नसक्नुमा रोजगारदाता र ट्रेड यूनियनहरुको सहकार्य र सहमतिमा अन्तिमरूप दिइएको श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन अहिलेसम्म आउन नसक्नु, उपभोक्ता सुरक्षा सम्बन्धी कानून सरोकारवालाहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता एवं छलफल विनानै अगाडी बढाइनु, दशकौं अगाडि भिन्न परिस्थितिमा आएको कालोबजारी ऐन अहिले पनि कार्यान्वयन भैरहनु, बैकिङ तरलता र व्याज दर व्यवस्थापनमा देखिएको अस्थिरता तथा दक्ष जनशक्ति अभाव मुख्य समस्या रहेको सो अवसरमा महासंघका तर्फबाट औल्याइएको थियो ।  

बैठकमा कोषका तर्फबाट महासंघसंगको छलफल निकै उपलव्धीमूलक रहेको धारणा व्यक्त गर्दै नेपालको श्रम शक्तिलाई अन्तराष्ट्रियस्तरमा मान्यता पाउन सक्ने गरी स्तरीकरण हुनसकेमा फलदायी हुने धारणा व्यक्त गरियो । नेपालको विकास प्रयासमा सघाउन पाएकोमा खुशी प्रकट गर्दै नेपालमा सम्पन्न स्थानीय चुनावपछि विकासले गतिलिने आशा कोषले गरेको भन्दै स्थानीय निकायमा स्रोत व्यवस्थापन र खर्च गर्ने क्षमता विस्तारलाई मुख्य ध्यान दिनुपर्ने प्रतिनिधिमण्डलको धारणा रहेको थियो ।