Jul 05, 2026
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि प्रतिनिधि सभा अन्तरगत अर्थ समितिलाई सुझाव दिदै अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती ब्याजदर मात्र नभई लगानीको माग र पुँजी परिचालन रहेकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
सिंहदरबारमा आयोजित अर्थ समितिको बैठकमा महासंघको सुझाव पेश गर्दै महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठए सो धारणा राख्नु भएको हो ।
उहाँले अर्थतन्त्रका बाह्य आर्थिक सूचकहरू सबल रहेपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै शिथिल रहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
हाल विदेशी मुद्रा सञ्चिती ३८.३ प्रतिशतले बढेर १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको, शोधनान्तर स्थिति ८६३ अर्ब रुपैयाँले बचतमा भए पनि कर्जाको मागमा संकुचन देखिएको र बैंकिङ प्रणालीमा १४ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको तर निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह ७.३ प्रतिशतबाट घटेर ५.७ प्रतिशतमा खुम्चिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
"अहिलेको मुख्य समस्या ब्याजदरको कमी होइन, बरु बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता सीमित हुनु हो । धेरै बैंकहरूको कोर क्यापिटल अनुपात न्यून सीमामा पुगेकाले राष्ट्र बैंकले पुँजी पर्याप्तता र प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा लचकता अपनाउनु पर्दछ ।" उहाँले भन्नू भयो ।
यस्तो अवस्थामा महासंघले निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन, चालु पुँजी कर्जा, कर्जा पुनर्संरचना र वर्गीकरण, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सहुलियत र डिजिटल बैंकिङ र भुक्तानीका विषयमा विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
महासंघले अर्थ समितिमा पेश गरेका सुझावहरुको मुख्य बूदाहरु यसैसाथ रहेको व्यहोरा अनुरोध छ ।
Download Attachment
