Jun 07, 2025
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलद्धारा जेठ १५ गते प्रस्तुत संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहक मानि आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता जनाएकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्धारा प्रस्तुत सुझावलाई प्राथमिकता दिइएको बजेटले स्थायी र पुर्वानुमानयोग्य नीतिको माग अनुरुप भूतप्रभावी कानून नबन्ने र नीतिगत स्थीरता कायम गरिने विषयलाई समेटेको छ ।
महासंघको आग्रहमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझावलाई क्रमशः लागु गर्दै जाने प्रतिवद्धता बजेटमा छ । लगानीको वातावरण बनाउन र उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक सुझाव कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ ।
उद्यमी व्यवसायीले एकै ठाउँमा सेवा पाउनुपर्ने बारे महासंघले उठाईरहेको निरन्तरको माग आंशिक सम्बोधन भएको छ । व्यवसाय स्थापना र बन्द गर्न एकद्वार प्रणाली स्थापना गरिने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ । यी सेवा नागरिक एप जस्ता डिजिटल प्ल्याटफर्मबाट प्रदान गर्न सके थप प्रभावकारी हुने सुझाव महासंघको रहेको छ ।
बजेटमा सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्वन्धी कानूनहरुमा समायानुकुल सुधार र परिमार्जन गर्ने भनिएको छ । लगानी सम्वद्ध कानूनको सुधारसंगै सम्वद्ध नियमावली तथा कार्यविधि बनाई शुसासनको प्रतिवद्धता पनि आवश्यक हुन्छ ।
इआइए र आइइई (EIA / IEE) अध्ययन र स्वीकृतिको प्रक्रिया छोट्याउने र सरलिकरण गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्य बनाईने, पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने, सूचना प्रविधि एवं होटल÷रिसोर्टहरुलाई विशेष उद्योग सरह मान्यता दिने व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउनेछ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्रको भाडादर घटाउने र औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगको उत्पादन ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा दिने व्यवस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । औद्योगिक ४.० को अवधारणा अंगीकार गर्ने नीतिले प्रविधिको प्रयोग बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।
यसैगरी, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत उत्पादन कम्पनी सरह र त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने बजेटका प्रावधान सकारात्मक छन् ।
विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । तर एकीकृत कानून, एकल विन्दु सेवा र प्रभावकारी संयन्त्रको अभावले लगानी आकर्षित नभईरहेको सन्दर्भमा लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग लगायतका सम्वद्ध निकाय गाभेर एकिकृत सेवा र कानूनी प्रवन्ध गर्नु आवश्यक छ ।
महासंघले उठाउँदै आएको अर्को महत्वपूर्ण विषय नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवद्र्धनको विषय पनि हो । जेनजी पुस्तालाई उद्यमशील बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा इन्कुवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने, नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअपलाई व्याजदर लगायतमा प्रोत्साहन गर्ने तथा रु १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्थाले युवा पुस्तालाई व्यवसाय तर्पm आकर्षित गर्नेछ ।
देशैभर भौतिक संरचना सहीतको संजाल रहेको महासंघसंगको सहकार्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्ने गरी बजेटको कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
लघु, घरेलु तथा साना मझौला उद्योगको प्रवद्र्धन तथा स्वदेशी काठको संकलन, ओसार पसार र उपयोगलाई सहज बनाउन प्रक्रियाहरू सरलीकरण गर्ने घोषणा सकारात्मक छन् । देश भित्रका काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरिय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन सिजनिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने विषय छ ।
महिला उद्यमी विकास केन्द्र स्थापना गरी व्यवसाय प्रवद्र्धनमा नीतिगत सहजताका लागि सरकारसंग सहकार्यका लागि पहल गरिरहेको महासंघलाई महिला उद्यमीहरूलाई व्यवसाय दर्तामा छुट दिने व्यवस्थाले उत्साहित बनाएको छ । महिला उद्यमीलाई बजार र पूँजीसम्म पहुँच बढाउन थप व्यवस्था आवश्यक छ ।
विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई उद्यममा प्रोत्साहित गर्ने विषय सकारात्मक भएपनि थप नतिजा दिन विदेशमा भएकै वखत औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेको आश्रित परिवारका एकजनालाई सहुलियतमा उद्यम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु थप प्रभावकारी हुनेछ ।
महासंघको सुझाव समेतलाई मध्येनजरगरि निजी क्षेत्रसंगको साझेदारी तथा काठमाडौंमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना, स्वदेशी सप्mटवेयरको प्रयोग, एआई र मेसिन लर्निङको अनुसन्धान, प्रयोग र विस्तारको लागि निजी क्षेत्रसंगको सहकार्य सकारात्मक छ ।
व्यक्तिगत रुपमा सूचना प्रविधि सम्बद्ध सेवा निर्यातबाट प्राप्त आयमा ५ प्रतिशत अन्तिम करको व्यवस्थाले व्यवसाय प्रवद्र्धनमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सूचना प्रविधी पार्कमा स्थापना भएका उद्योगको आयमा लाग्ने करमा साविमा दिएको ५० प्रतिशत आयकर छुटको सुविधालाई ७५ प्रतिशत बनाई सुविधा विस्तारले यस्ता उदोगको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
होटल र रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थाले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सक्ने सम्भावना छ । विमानस्थल लगायत विभिन्न अन्य नाकाबाट आउने पर्यटकहरुले पनि पाँच हजार डलरसम्मको नेपालमा चल्ने मुद्रा नगद ल्याउन पाउने व्यवस्थाले भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्नेछ । तर हवाई टिकटमा १३% मूल्य अभिवृद्धि कर यथावत राखेकोले नेपाल महँगो पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने जोखिम कायमै छ ।
ठूलो लगानीमा सम्पन्न भएर पनि पूर्णरुपमा सञ्चालन हुन नसकिरहेका पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा गरिएको नयाँ व्यवस्था तथा निजगढ विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडी बढाउने कार्य र २ वर्षभित्र निजगढ काठमाण्डौ द्रुतमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना सराहनीय छन् ।
पहाडी क्षेत्र र राजमार्गमा फलफूल खेती विस्तार तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा भण्डारण र ढुवानी सुविधाले कृषिमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । प्रांगारिक पहाड कार्यक्रम अन्तर्गत नगदे वाली विस्तार र उद्योग वाणिज्य संघ र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा बजार र भण्डारणको व्यवस्था उपयुक्त हुने राय महासंघको रहदै आएको छ ।
जलाशाययुक्त आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था, राष्ट्रिय प्रशारण प्रणाली देखि उद्योग स्थलसम्मको वितरण लाइन उद्योग आफैले निर्माण गरेमा ह्विलिङ चार्ज लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक छन । विद्युत प्रसारणलाइनमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि आकर्षित गर्नु आवश्यक छ ।
भारतमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता भैसकेको र बंगलादेशमा समेत सम्भावना रहेको सन्दर्भमा २०८२ सम्म करमा दिइएको छुटलाई बढाउन गरिएको माग सम्बोधन भएको देखिएन । उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि थप केही वर्ष सहुलियत आवश्यक छ । टेक एण्ड पे व्यवस्थाका कारण लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित भैरहेको तर्पm महासंघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।
प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराई खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन् र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने प्रावधानलाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
काठमाण्डौको भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थलको निर्माण गर्ने, हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बिक्रिको आवश्यक प्रवन्ध गरिने विषय पनि सकारात्मक छन् ।
नेपाली निर्यातकर्तालाई कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिइने तथा त्यस्तो लगानीबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । विदेशमा लगानी खोल्न खोजिएको यस व्यवस्थाबारे थप प्रष्ट हुनु आवश्यक छ ।
उधारो उठाउने सम्बन्धी कानून तर्जुमा, एक्जिम कोडका लागि आवश्यक रु ३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी खारेजी, भन्सारमा स्वचालित मूल्याङ्कन प्रणाली, गैर–बैङ्किङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापनालाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । उधारो उठाउने सम्बन्धी कानून तत्काल निर्माण गर्नुका साथै दामासाही सम्बन्धी कानूनको परिमार्जन आवश्यक छ ।
उद्योगी व्यवसायीहरुको कर्जाको पुनर्तालिकिकरण, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र ब्याज जरिबानामा सहुलियत प्रदान गर्ने बजेटको व्यवस्था सकारात्मक छ । यस्तै सम्बन्धित व्यक्तिले वर्षमा एकपटक केवाईसी विवरण भर्ने र केवाईसीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गर्ने तथा केवाईसी आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई सहज बनाउने छ । यी र व्यवसायीले भोगेका मौद्रिक नीति सम्वद्ध विशेष गरि चालु पूँजी कर्जा लगायतका नीतिगत व्यवस्थालाई केन्द्रिय बैंकले पनि सम्बोधन गर्ने महासंघको विश्वास छ ।
बजेटमा समग्र मागमा आएको कमीले गर्दा उद्योग क्षेत्र पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको भनि यसलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौतीका रुपमा उल्लेख गरिएको भएतापनि माग संकुचनलाई बढाउन बजेटले यथोचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन । महासंघले आन्तरिक उत्पादनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउन सुझाव दिएको भएपनि बजेटमा अन्तःशुल्क हटाउने विषय समेटिएन ।
यसैगरी सरकारले सुनचाँदीको गहना निर्यात गर्ने उद्योगलाई बन्डेड वेयरहाउसको सुविधा उपलब्ध गराउने विषय सकारात्मक छन् । तर १० लाख रुपैयाभन्दा कमको गहना खरिदमा पनि २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा तथा बहुमुल्य पत्थर जडित गहनामा लगाइएको मुल्य अभिवृद्धिकरले अवैध कारोवार फस्टाउने सम्भावना देखिन्छ ।
व्यक्तिगत आयकरको दर घटाउने र कर छुट सीमा बढाउने माग सम्बोधन नहुँदा मध्यमवर्ग निराश हुने र बजार अपेक्षित रूपमा चलायमान नहुने सम्भावना छ । निकासी कार्गोमा २.५% टीडीएस (TDS) कायम रहँदा निर्यात हतोत्साही हुने देखिन्छ ।
समग्रमा न्यून श्रोत र उच्च आकांक्षाबीच तयार पारिएको बजेटको अपेक्षित ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव देखिन्छ । तर यसका लागि शुसाशनको प्रत्याभूतिसंगै निजी क्षेत्रलाई सम्मानित रुपमा निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चिता आवश्यक छ ।
