Feb 13, 2024
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दुबईमा आयोजित वर्ल्ड गभर्मेन्टस् समिटलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले आगामी वर्ष वैशाख १६ र १७ मा आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलन बारे सहभागीहरुलाई जानकारी गराउनुभयो ।
सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागितामा नेपालमा लगानीको अनुकूल वातावरण बनाउन केही ऐन तथा नियमावलीमा संशोधनको प्रस्ताव गरेको उहाँले बताउनुभयो । ढकालले सरकारले द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको ढाँचालाई अन्तिम रूप दिएको र सम्भावित साझेदार मुलुकसँग छिट्टै सम्झौता गर्ने जानकारी पनि ढकालले दिनुभयो ।
ढकालले नेपालको अर्थतन्त्र विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकाका बारेमा पनि धारणा राख्नुभएको थियो । उनले नेपालको आर्थिक वृद्धि र विकासको सम्भावनाबारे भेलालाई जानकारी गराउनुभयो। ढकालले नेपाल सरकारले व्यवसायिक प्रक्रियालाई सरल बनाउन, नियामकको बोझ घटाउन र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नका लागि सुधार कार्यान्वयन गरी व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्न पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।
FNCCI President Dhakal participates in World Governments Summit
Chandra Prasad Dhakal, President of the Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry and Chairman of IME Group, during his speech at the World Governments Summit being held in Dubai apprised the participants about the Investment Summit 2024 that Nepal will be hosting on April 28-29 this year.
He highlighted that as part of the preparations the government with the involvement of the private sector has proposed amendments to certain laws and regulations to create a more favorable investment climate in Nepal. Dhakal also informed the participants that the government has finalized the framework agreement of Bilateral Investment agreement and the country will soon be signing agreements with potential partner countries.
Dhakal also spoke about the Nepali economy and the role of the private sector in helping develop the country's economy. He informed the gathering about the potential for economic growth and development in Nepal. Dhakal mentioned that the Government of Nepal is making efforts to improve the business environment by implementing reforms to simplify business procedures, reduce regulatory burden and enhance transparency.
