स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेका कमजोरीहरूलाई तत्काल संवोधन हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूको जोड (२०७९/०४/३०)

सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले छ वर्ष अगाडि सरकारले ल्याएको स्वास्थ वीमा कार्यक्रममा पछिल्लो पटक देखापरेका चुनौतीहरूको सामना गर्दै यसलाई अझ सशक्त ढंगबाट विस्तार गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

नेपाल सरकारले प्रारम्भ गरेको स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा शुरू भई सकेको छ । स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम ७४६ वटै स्थानीय तहमा विस्तार भैसकेको छ भने करिव ६० लाख मानिसहरू यसमा जोडिई सकेका छन् । सातै वटा प्रदेशमा गरी जम्मा ४५० वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू यसमा सूचीकृत भैसकेका छन् ।

सर्वसाधारण जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई अझ भरपर्दो बनाई यसको दायरा वढाउनु पर्ने सुझाव आज काठमाठौंमा आयोजना गरिएको स्वास्थ्य वीमा र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दिइएको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकार, वीमा क्षेत्रका विज्ञहरू, स्वास्थ्य र वीमा सम्बन्धी निकायका प्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी एवं सरोकारवालाहरूको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा करिव ७० जनाको सहभागिता थियो । 

स्वास्थ्य वीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मुख्य भुमिका निर्वाह गरिरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड यतिखेर माथिल्लो तहको जनशक्तिको अभावका कारण दैनिक दाबीको अनुपातमा परिक्षण गर्न नसक्ने अवस्थामा देखिन्छ । नियमित रुपमा सेवा प्रदायक संस्थाको अनुगमन, कोचिङ, निरीक्षण लगायतका काम जनशक्ति अभावकै कारण प्रभावकारी ढंगबाट गर्न नसकेको कुरा बोर्डकातर्फबाट कार्यक्रममा राखियो ।  

त्यसैगरी सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुविधा थैली अनुसारका औषधीको उपलब्धतामा कमी, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको तयारी एवं जिम्मेवारी बीमित र गैर बीमितको उपचारमा फरक, स्वास्थ्य संस्थाको तह अनुसारको सेवा प्राप्त नहुने गुनासो, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा डिजिटल प्रविधि अभाव, कमजोर एप्सको प्रयोग, प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति जिम्मेवारी बोधमा कमी लगायतको समस्याबाट ग्रसित छन् । रोग निदान, उपचार र प्रेषण सेवामा सेवाग्राहीको अनावश्यक दबाब अर्को समस्याको रूपमा रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । 

कार्यक्रममा स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमको दिगो विकासका लागि आ.व. २०७९।०८० को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट बक्तव्य र स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाका सम्बन्धमा तादाम्यता मिलाउनु पर्ने, स्वास्थ्य बीमा बोर्डको स्थायी संगठन संरचना स्वीकृत हुनु पर्ने, संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनु पर्ने, ऐन तथा नियमावलीमा रहेको अस्पष्टताहरूको संशोधन लगायतका सुझाव दिइएको थियो । 

कार्यक्रम संवोधन गर्नुहुंदै स्वास्थ्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले स्वास्थ्य वीमामा देखा परेका समस्या तथा अस्पष्टताहरूलाई चिर्दै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको विश्वास दिलाउनु भयो । 

स्वास्थ्य वीमा अन्तरगत हाल भुक्तानी हुन बांकी रहेको रकम भुक्तानीनै हुदैन कि भन्ने चिन्ता सुनिन्छ, यो सरकारको आफनो कार्यक्रम हो, सबै भुक्तानी हुन्छ । हाल देखापरेका सबै समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध छ मन्त्री खापुङले स्पष्ट पार्नुभयो । 

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सर्वसाधारण जनताले सेवाको नाममा सास्ती खप्नुपर्ने स्थिति भयो भने स्वास्थ्य वीमा योजना मात्र धरापमा पर्ने नभई सरकारको नीति र विश्वसनीयतामानै प्रश्न उठने भएकोले यस्तो अन्यौलको स्थितिलाई चाडो अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । 

बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. दामोदर बसौलाले स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लैजान वोर्डले आफनातर्फबाट प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको र बोर्डमा हाल जनशक्ति अभाव सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा रहेकाले जनशक्तिको पदपूर्तिमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव राख्नु भयो । 

औषधि एवं वीमा क्षेत्रका जानकार बाबुराम हुमागाईले स्वास्थ्य वीमा ऐन र नियमावलीमा रहेका कतिपय अस्पष्टताहरूले पनि काम गर्न असहज भएकाले तत्काल संशोधनको आवश्यकतामा जोड दिनु भयो । 

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सरकारले स्वास्थ्य केन्द्रहरूको न्यूनतम पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य तथा प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्न सरकारले प्रोत्साहनदायी कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने सुझाव राख्नु भयो । 

महासंघको स्वास्थ्य तथा सीप विकास समितिको पहलमा आयोजना भएको कार्यक्रममा समितिका सभापति हेमराज ढकालले दावि भुक्तानीको प्रकृयामा आउने समस्या र ढिलाईका कारण सेवा प्रदान गर्ने कामनै प्रभावित हुने अवस्थाको छिटो अन्त्य गर्नुपर्ने सुुझाव राख्नुभयो । सभापति ढकालले स्वास्थ्य वीमा योजनाबाट सेवा प्राप्त गर्ने विषय मात्र होइन नीतिगत विषयमानै अन्यौलता सिर्जना भएकाले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भयो । 

कार्यक्रममा नेपाल वीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले पनि आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।