May 06, 2021
नेपाल सरकारले २०७८ वैशाख २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धिबारे गरेको निर्णयले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । कोभिडको दोस्रो लहर शुरु भएर मुलुकको अधिकांश भागमा रहेका उद्यम व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा सरकारबाट जारि भएको सूचनाले अचम्भित बनाएको छ ।
अहिले मुलुकका ५६ वटा जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा/लकडाउन जारि छ । यी जिल्लाहरूमा संचालित सात लाख भन्दा बढी व्यवसाय प्रभावित बनेका छन । निषेधाज्ञाको अवधि बढदै जाँदा यी व्यवसायी थप प्रभावित हुदै जानेछन् । यी मध्ये अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसायी भएकाले उनीहरूको दैनिक खर्च संचालन समेत कठिन हुन जानेछ । गत बर्षको लकडाउनका अवधिमा यी व्यवसायी सबैभन्दा बढि प्रभावित भएको सर्वविदितै छ ।
आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि लागु हुने गरि भएको पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय कोभिडको दोस्रो लहर लम्बिदै गएर उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुनेछ । दोस्रो लहरको कहर लम्बिदै गएर अवस्था बिग्रिदै गएमा तोकिएको पारिश्रमिक समेत पुरा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउन सक्नेछ । साथै यसरी पारिश्रमिक बृद्धि गरिदा राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ता माझ सकारात्मक संदेश नजाने हो कि भन्नेपनि हाम्रो गम्भीर चिन्ता छ ।
महामारिको आजको विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्र स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपाय अपनाई आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन र यथासम्भव आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउन प्रयत्नशिल रहेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई रोजगारी बचाउने उपायमा विशेष जोड दिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । अहिले श्रमिकको रोजगारीलाई बचाउने कुरामा जोड दिनु पर्दछ ।
यसैगरि राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाले कोभिडबाट एक बर्षभन्दा बढि समयदेखि प्रभावित पर्यटन एवं आश्रित उद्योग र साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप आहत पार्ने देखिएको छ । अहिले धेरै पर्यटन सम्वद्ध व्यवसायीले काम नभएको अवस्थामा कर्मचारीलाई आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक दिइरहेका छन् ।
उक्त बुँदाले न्युनतम तलब दिनैपर्ने भनि गरेको व्यवस्थाले यी व्यवसाय/व्यवसायी थप प्रभावित हुनेछन् । गत बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निराशाजनक कार्यान्वयनले सरकारी राहत पाउन नसकिरहेको अवस्थामा भएको यस्तो व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायी मर्माहत भएका छन् । अतः समस्याग्रस्त व्यवसायमा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामा पनि सरकारको हस्तक्षेप नहोस भन्ने हामी निजी क्षेत्रको धारणा छ ।
शेखर गोल्छा
अध्यक्ष
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ |
सतिशकुमार मोर
अध्यक्ष
नेपाल उद्योग परिसंघ |
राजेन्द्र मल्ल
अध्यक्ष
नेपाल चेम्वर अफ कमर्स |
मिति २०७८ वैशाख २३, विहीवार
