Jan 11, 2021
नेपाल सरकारद्धारा यही पुष २० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सम्बन्धमा भएको व्यवस्था र त्यसको विरोधमा विभिन्न कृषि उद्यमसंग सम्बन्धित संघसंस्थाले गरेको विरोधबारे नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
२०७५ चैतमा आएको नयाा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले कृषिमा विदेशी लगानी पुर्णत: बन्देज गरेको सन्दर्भमा मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट आफूले उत्पादन गरी कम्तीमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्ने पशुपंन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफुल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसंग सम्बन्धित ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न पाउने गरी भएको व्यवस्थाको यससंग सम्बन्धित उद्यमीहरुले बिरोध गरिरहेका छन् ।
त्यसैगरि कृषि जस्तो सर्वसाधारणको जिविकासंग प्रत्यक्ष जोडिएको बिषयमा विदेशी लगानी भित्राउन नहुने एउटा तर्क छ भने बढदो व्यापार घाटा कम गर्न एवं उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन विदेशी लगानी र प्रविधि आवश्यक रहेको बिषय पनि उठेको छ ।
यस सन्दर्भमा महासंघ, परिसंघ र चेम्बरले यससंग सरोकारवाला निकायसंग छलफल गरी कृषिमा विदेशी लगानीबारे निम्न बमोजिमको सुझाव सरकारसंग पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
१. विदेशी लगानी मुलुकका लागि अत्यावश्यक भएको सन्दर्भमा उक्त लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले जनाएका विगतका प्रतिवद्धता पुरा गर्नु आवश्यक छ । यससंग सम्बन्धित नीति नियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउदा वा कुनै शंसोधन गर्दा निजी क्षेत्रसंग अनिवार्य रुपमा छलफल गर्न पनि महासंघ, परिसंघ र चेम्बर जोडदार माग गर्दछ ।
२. कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सन्दर्भमा त्यसबाट भित्रिने प्रविधि, यसले उपयोग गर्ने कच्चा पदार्थ र निर्यातको अवस्था हेरेरमात्र निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले उच्चतम प्रविधि भित्राउने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने र अधिकांश हिस्सा निर्यात गर्न सक्ने सम्भाव्यताको विस्तृत अध्ययन गरेरमात्र कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय कार्यावन्यनमा लगिनु पर्ने माग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको छ ।
