विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले श्रावण १ गतेदेखि लागू हुने गरी विद्युत महशूल दरमा गरेको भारी बृद्धिबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्र थप मारमा पर्नेतर्फ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अत्यन्त चिन्तित छ । एकातिर पर्याप्त विजुली पनि नदिने र अर्कोतर्फ चर्को मुल्य वृद्धि पनि गर्ने यो कस्तो प्रकारको न्याय हो, महासंघ सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउंदछ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको घाटा पूर्ति गर्न विद्युत महशुल बढाउनु कुनै पनि हिसावले उपयुक्त हुन सक्दैन । औद्योगिक क्षेत्रमा एकातिर नियमित विद्युत आपुर्ति नहुने, विद्युत आपूर्ति भैहाले पनि भोल्टेज नपुग्ने, घोषित लोडसेडिङ भन्दा झण्डै तीन घण्टा थप लोडसेडिङ हुने जस्ता समस्या समाधान तर्फ कुनै ध्यान नदिई पर्याप्त सार्वजनिक सुनुवाई र निजी क्षेत्रको सहमती विना यस प्रकारको निर्णय गरिनुमा हाम्रो गम्भीर असहमती रहेको छ । विद्युत आपूर्ति भए पनि नभए पनि उद्योगले न्यूनतम डिमाण्ड चार्ज तिर्नु परिरहेको छ । विद्युत आपूर्ति र विकासमा थुप्रै समस्याहरु छन्, यी समस्याको समाधानतर्फ कुनै पनि पहल नभई विद्युत महशुल दर वृद्धि गर्ने निर्णय हुनु दु:खद कुरा हो । महशुल वृद्धि मात्र समस्याको समाधान होइन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
विद्युत महशूल दर बृद्धि गर्ने निर्णयबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्र थप मारमा परी लागत मूल्यमा समेत वृद्धि भई उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अझ बढी खस्कने निश्चित छ । विद्युत प्राधिकरणले मुल्य बृद्धि करिव १९ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको दावी गरेपनि यथार्थतामा त्यो देखिदैन । आयोगले गरेको मुल्य वृद्धिलाई हेर्दा, उद्योगहरुका लागि पौष देखि चैत्रसम्मको राति ११:०० बजेदेखि विहानको ५:०० बजेसम्मका लागि ९८ देखि १२७ प्रतिशत, वांकी महिना र समयका लागि औषतमा २० प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइन्छ । साथै समयमा भुक्तानी गर्दा दिंइदै आएको ३ प्रतिशत छुटको सुविधा समेत हटाइएकोमा हाम्रो गम्भीर असहमती छ ।
नयाँ विद्युत परियोजना स्वीकृत हुन सकिरहेको छैन । साथै विद्युत प्रशारण लाईन निर्माण र विद्युत आपूर्ती गर्नेतर्फ कुनै ठोस काम हुन सकेको छैन । जल विद्युत विकासको लागि नयाँ परियोजना कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भन्ने कुरालाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पटकपटक जोड दिदै आएको सन्दर्भमा त्यसलाई बेवास्ता गरि विद्युत महशूल दर वृद्धि गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त एवं व्यवहारिक नभएको धारणा महासंघको छ ।
गत वर्ष आएको विनाशकारी भुकम्प, तत्तपश्चात अन्य विभिन्न कारणहरुबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्र ग्रसित भैरहेको अवस्थामा विद्युत महशुल वृद्धिको यो निर्णयले उद्योग व्यवसायहरु झन समस्या ग्रस्त हुने निश्चित प्राय छ । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले विभिन्न समस्या झेल्दै आएको अवस्थामा यस क्षेत्रलाई थप धरासायी बनाउन प्रत्यक्ष कारण हुन सक्ने विद्युत महशुल वृद्धिको निर्णयलाई तत्काल फिर्ता लिई निजी क्षेत्रका राय सुझावको आधारमा आगामी दिनका लागि विद्युत विकासका योजना तर्जुमा गरि अगाडी बढ्न महासंघ नेपाल सरकार उर्जा मन्त्रालय तथा यस अन्तरगतका सम्पूर्ण निकाय समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।
