नेउवामहासंघद्वारा प्रादेशिक आर्थिक बहस कार्यक्रम शुरू प्रदेश नम्वर ४ को पोखरामा कार्यक्रम सम्पन्न (२०७४/११/१४)

निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकका सात वटै प्रदेशभित्र आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गर्ने आफ्नो योजना अनुसारको पहिलो कार्यक्रम प्रदेश नम्वर ४ को मुकाम पोखराबाट प्रारम्भ गरेको छ । पोखरामा आयोजित प्रादेशिक आर्थिक बहस कार्यक्रमको संघीय गणतन्त्र नेपालको प्रदेश नम्वर ४ का मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङले एक विशेष समारोहका बीच समुद्घाटन गर्नुभयो ।

निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकका सात वटै प्रदेशभित्र आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गर्ने आफ्नो योजना अनुसारको पहिलो कार्यक्रम प्रदेश नम्वर ४ को मुकाम पोखराबाट प्रारम्भ गरेको छ । पोखरामा आयोजित प्रादेशिक आर्थिक बहस कार्यक्रमको संघीय गणतन्त्र नेपालको प्रदेश नम्वर ४ का मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङले एक विशेष समारोहका बीच समुद्घाटन गर्नुभयो ।


  
स्थानीय तथा प्रादेशिक आर्थिक व्यावसायिक विकासका सम्भाव्यता, समस्या तथा चुनौतीहरूलाई प्रत्यक्षरुपमा त्यहीका जनप्रतिनिधि, सरकारको उपस्थिति गराई जनताबाट सुनेर त्यसको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकार तथा संघीय संरकारलाई समेत सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले महासंघले मुलुकका सात वटै प्रदेशमा अभियान आर्थिक समृद्धिको: साझेदारी निजी क्षेत्रको भन्ने मुल नाराका साथ प्रादेशिक आर्थिक बहस कार्यक्रमको थालनी गरिएको हो । 



प्रदेश नम्बर ४ सबैभन्दा लगानीमैत्री प्रदेश बनाउँछौं : मुख्यमन्त्री
व्यवसायीसँग लगानी आब्हान, लगानीका लागि पूर्वाधार सरकारले बनाउँछ 

प्रदेश नम्बर ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारले सबैखालको लगानीका लागि पूर्वाधार बनाउने बताउनु भएको छ । लगानी गरेर प्रतिफल दिने काम निजी क्षेत्रको रहेको उहांको भनाई थियो । अबको १० वर्षमा यो प्रदेशमा ५ हजार मेघावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने आफूले बताईसकेको भन्दै उहांले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यका लागि आग्रह गर्नुभयो । पाँच वर्ष भित्र ५ हजार मेघावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने पूर्वाधार निर्माण गरेर १० वर्षभित्र उत्पादन गर्न के गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि सुझाव दिनुुहोस्, उहाँले भन्नुभयो ‘लगानी गर्ने तपाई निजी क्षेत्रले हो, वातावारण हामीले बनाइदिन्छौं ।’

प्रमुख अतिथि मुख्यमन्त्री सुब्बाले प्रदेश नम्बर ४ सरकार लगानी मैत्री क्षेत्र रहेको सन्देश लिएर जान व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई आब्हान समेत गर्नुभयो । 

प्रदेशमा जलस्रोत, कृषि, पर्यटन र खनिज उत्खनन् लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने उहाँले आधार पेश गर्नुभयो । आफ्नो प्रदेशलाई आफ्नै उत्पादन र राजस्वबाट आत्मनिर्भर बनाउँदै देशकै लागि महत्वपूूर्ण योगदान दिने दिशामा आफूहरु अगाडि बढ्न चाहेको उहाँको प्रष्टोक्ति थियो । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको साथ र सहयोगको उहाँले अपेक्षा गर्नुभयो । 

सुन्यताबाट आफूहरुले कार्य आरम्भ गर्ने भएकाले दृढ इच्छा शक्तिका साथ लागेपछि समृद्धि प्राप्ति गर्न सम्भव रहेको उहाँको धारणा थियो । ‘हामीसँग अरुले विगारिदिएको वा प्रयोग भइसकेको भन्ने छैन,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘हरेक काममा आफ्नो ढंगले गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै किन राम्रो कुराको थालनी नगर्ने ?’ 

मुख्यमन्त्री गुरुङले कहाँ के को अभाव र प्रर्याप्तता भन्ने विषयमा यथार्थ तथ्यांकीय जानकारी अभाव भइरहेको समेत बताउनु भयो । त्यसको कारण योजना निर्माणमा कठिनाई हुने उहाँको भनाई थियो । ‘वास्तविक अवस्था थाहा पाउन हामीलाई यथार्थमा आधारित डाटा चाहिन्छ, यहाँ त्यसको अभाव छ, उहाँले भन्नु भयो । 



नीति निर्माणमा विज्ञको साथ

सामाजिक,सुरक्षा, पर्यटन, आर्थिक, औद्योगिक, जलस्रोत लगायतका विभिन्न नीति बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि सम्बन्धित सबै विज्ञको साथले काम गर्ने उहाँको प्रतिवद्धता छ । समृद्धिका लागि पूर्वाधार चाहिने र पूर्वाधार तयार गर्न दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको उहाँले औल्याउनु भयो । दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि पोलिटेक्निकल कलेज स्थापना गरिने उहाँले जानकारी गराउनु भयो । मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश नम्बर ४ मा स्तरिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिने र त्यो देशले नै गर्व गर्न लायक बनाइने उहाँको दावी थियो । 

अबको २ वर्षभित्र प्रत्येक घरमा विजुुली र पिउन योग्य धाराको पानी पुुर्‍याउने योजना रहेको उहाँले सुुनाउनु भयो । यहाँ १४ प्रतिशतलाई खानेपानी नपुुगेको, १५ प्रतिशत जनताले विजुली बाल्न नपाएको उहाँले बताउनु भयो । दुुई वर्षभित्र यसको परिपूर्ति गर्ने आफ्नो योजना रहेको उहाँको भनाई थियो । त्यसैगरी ५ वर्षभित्र सवै नागरिक साक्षर बनाउने योजना उहाँले सुनाउनु भयो । 

विकास निर्माणका लागि झन्झटिला प्रक्रिया रहेको उदाहरण पेश गर्दै उहाँले अबको प्राथमिकता प्रक्रियामुखी नभई नतिजामुखी हुुनुपर्ने धारणा राख्नु भयो । एउटै कामका लागि धेरै तर्फ धाइरहने अवस्थाको अन्त्य गर्न लागिपर्ने उहांले बताउनु भयो । . 

प्रदेश नम्बर ४ को सम्बृद्धिको मूख्य आधारको रुपमा कोरला, पोखरा हुँदै सुस्ता जोड्ने सडक, कालिगण्डकी करिडोर र त्यसैगरी बुढी गण्डकी करिडोर लगायतका पूर्वाधारहरू निर्माण र विस्तार गर्ने योजना सुुनाउनु भयो । पर्यकीय क्षेत्रलाई सिमित नगरी विस्तारित गरिने, गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धनलाई बढावा दिने लगायतका योजना उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो । 

त्यस अघि स्वागत मन्तव्य दिनु हुँदै महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले भन्नु भयो–



आर्थिक विकासको अभियानलाई केन्द्रबाट शुरुवात गर्नुभन्दा स्थानीय तहबाटै शुरु गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँटोलमा मानिसहरूलाई उद्यमी बनाएर मात्र यो सफल हुने विश्वास छ । त्यसैले स्थानीय तहमा आर्थिक जागरण ल्याउन, स्थानीय जनतालाई उद्यमी बनाउन र स–साना कामलाई पनि व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न महासंघले विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन गर्दै आएको छ । महासंघले नेपाल सरकारको समेत सहयोगमा देशैभर संचालन गरेको मेला महोत्सवबाट स्थानीय तहमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा ठूलो उपलव्धी हासिल भएको उदाहरण छ । 

आर्थिक जागरणको अभियानलाई अव स्थानीय तह, प्रदेश तहबाट सशक्त ढंगबाट उठाउनैपर्छ । स्थानीय तहमा रहेका सम्भाव्यता तथा त्यहाँका चुनौती केन्द्रलाई थाहा हुँदैन् । केन्द्रबाट हेरेर ल्याइएका योजना तथा कार्यक्रमले स्थानीय तहमा लक्षित उपलव्धी हासिल हुन नसेकेको हाम्रो भोगाई छ । मुलुक संघीय ढाँचामा गएको अवको नयाँ परिस्थितिमा स्थानीय तथा प्रादेशिक आर्थिक व्यवसायिक विकासका सम्भाव्यता, समस्या तथा चुनौतीलाई प्रत्यक्षरुपमा त्यहीका जनप्रतिनिधि, सरकारको उपस्थिति गराई जनताबाट सुनेर त्यसको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सहयोग पुर्‍याउनेछ । 

महासंघले सात वटै प्रदेशमा अभियान आर्थिक समृद्धिको: साझेदारी निजी क्षेत्रको भन्ने नाराका साथ प्रादेशिक आर्थिक बहस थालनी गरेको छ । स्थानीय र प्रादेशिक सरकारबीच आपसी सम्पर्क विस्तार गरी आगामी दिनमा सहकार्यका हातहरुलाई अझ मजवुद बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ । 

हामी तीव्र विकासको रणनीतिक मार्गमा बलियो साझेदार बन्न तयार छौं । यसका लागि अझै खुला र आत्मविश्वासका साथ सहकार्यका लागि दृढ भएर आएका छौं । समृद्ध र विकास सबैको संकल्प हो । हामी साझेदारीका लागि तयार छौं भनेरै यो कार्यक्रमको थालनी गरिएको हो । 

चुनावी घोषणापत्रका प्रतिबद्धता, विकासको लक्ष्य निर्धारण र प्राथमिकीकरण, स्रोत 

साधनको परिचालन र निजी क्षेत्रको हिस्सेदारी निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी नै अवको सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ । सवै प्रदेशलाई एक अर्का प्रदेशसँगको साझेदारीमा निजी क्षेत्रले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ ।

पोखरालाई मध्यबिन्दू बनाउँदै चीन र भारतलाई जोड्न सकिने सम्भावना रहेकोले अन्तरदेशीय व्यापार र पर्यटक प्रवद्र्धनको राम्रो सम्भावना छ । पोखराको फेवाताल, माछापुच्छ्रे हिमाल, अन्नपूर्ण पदमार्ग, तथा लमजुङ, मनाङ र मुस्ताङ जस्ता पर्यटकीय स्थल यही प्रदेशमा छन् । पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र कालीगण्डकी कोरिडोर जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित पर्यटन पूर्वाधार तथा कालीगण्डकी कोरिडोर जस्ता पूर्वाधार विकास नै ४ नम्बर क्षेत्रका लागि समृद्धिका आधारहरु हुन् । 

कार्यक्रमलाई संवोधन गर्नुहुँदै महासंघका पदाधिकारीहरूले भन्नु भयो –

पशुपती मुरारका, निवर्तमान अध्यक्ष 
हामीहरू लगानीकर्ता रहेकाले लगानीका लागी सरकारले वाताबरण वनाईदिनु पर्छ । नेपालका निजी क्षेत्र आफैमा सक्षम भै सकेकाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने धारणा परिर्वतन गर्न आबश्यक छ । आफुहरू समयमा कर तिर्ने, वैकको व्याजसँगै नीति नियमका बारेमा जानकार रहेकाले नजाने जसरी सम्झाउन आवश्यक छैन । 

चण्डिराज ढकाल, विशिष्ट सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष 
हरेक क्षेत्रमा सम्भावना र स्रोत के छ त्यसलाई हेरी प्रदेश सरकार अगाडी बढ्न र लगानीकर्ता आकर्षित हुने गरी नीति ल्याउन आबश्यक छ । निजी क्षेत्रको भूमिकालाई आत्मसाथ गरी अघी वढे यस प्रदेशलाई सक्षम बनाउन सकिन्छ । हरेक क्षेत्रमा रहेका सम्भावनालाई पुर्वाधारसँगै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी अघि बढ्न आबश्यक छ । उद्योग कलकारखानाको संख्या वढे देशको राजस्वसँगै रोजगारीको संख्या समेत बढ्ने हुँदा सरकारले विषेश ध्यान दिनु जरुरी छ । 

शेखर गोल्छा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष,
निजी क्षेत्रको चाहना सुशासन, पारदर्शी प्रशासन र समानुपातिक सरकार हो । आफुहरूले देशमा अव लगानी मैत्री वाताबरण मात्र खेजेकोले लगानी मैत्री वाताबरण बन्न सके देशमा कायापलट हुने कुरामा कुनै शंका छैन । निजी क्षेत्रले देशको जिडीपिमा ७०, रोजगारीमा ८० र राजश्वमा ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटे पनि सरकारको निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने नवनेको । करको दर, ऐन कानुन, व्याज र सरकारको कार्यक्रम लगायतका विषयमा सुधार गरी सरकार अघी वढ्न आबश्यक छ । 

उमेशलाल श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष: 
सरकारले अझैपनि निजी क्षेत्रलाई पञ्चायतकालीन शैलीले हेर्ने गरेको र आफुहरूलाई कालावजारी र नाफाखोरीको संज्ञा मात्र दिएको । निजी क्षेत्र अघी वढ्न नसके देशमा समृद्धि हासिल गर्न नसकिने भएकाले राज्यले पूँजी र पूँजीपतीहरूको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । देशमा ६८ बर्षपछी कम्युनिष्टहरू एक भएकाले अव केही हुन्छ की भनी जनताले धेरै आशा गरेकाले केन्द्रसँगै प्रदेश सरकार सोही अनुसार अघी बढ्न आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले कमाएको पूँजी देशमै लगानी हुने र देश समृद्ध हुने भएकाले सरकारले ध्यान दिनु पर्छ ।

चन्द्र प्रसाद ढकाल, उपाध्यक्ष 
प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानी साझेदारको रुपमा लिएर अघी बढे प्रदेश नम्वर ४ सबैभन्दा धनी र सवैले खोजेको जस्तो प्रदेश बनाउन सकिन्छ । सरकारले लगानीकर्तालाई सुरक्षा दिन नसक्दा जलविद्युत आयोजना स्थलमा केही मानिस आएर चर्को स्वरले बोलेकै भरमा काम वन्द गर्नुपर्ने अबस्था छ । यसको अन्त्यका लागी प्रत्येक जिल्लाका सिडियो र प्रहरी प्रमुखलाई क्रियाशिल बनाएर यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।

ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, कोषाध्यक्ष                                                  
देशमा राजनीति अध्याय सफल भएकाले अब आर्थिक विकासको लागी सबै मिलेर अघी वढ्न आबश्यक छ । अबको यात्रा भनेको वाटोमा हिड्दै गन्तव्य खोज्ने नभै गन्तव्य खेजेर बाटो बनाउने हुनुपर्छ । यस प्रदेशमा जलस्रोतको सम्भावना धेरै छ । १० हजार मेघावाटसम्म विद्युत निकाली वार्षिक रुपमा ५ सय अर्व आम्दानी गर्न सकिन्छ ।

दिनेश श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्वर ३
प्रदेश सरकारले जनतासँग कर भन्दा उनीहरुलाई कसरी वढीभन्दा वढी सेवा सुविधा दिन सकिन्छ त्यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ । करको दर भन्दा दायरा बढाएर अघी वढे धेरै राजश्व संकलन गर्न सकिन्छ । राजश्व अनुसन्धान विभाग गैर जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुने, वैकहरूले पत्रपत्रिकामा फोटो छापी मान मर्दन गर्ने जस्ता काम बन्द हुनुपर्छ ।   

संजिव बहादुर कोईराला, अध्यक्ष , नेपाल उधोग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर ४ 
प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र र उनीहरूको लगानीलाई प्राथमिकतामा राखी अघि बढ्नु पर्छ ।  देश संघिय संरचनामा प्रबेश गरेकाले स्वदेशी तथा बिदेशी लगानीकर्ताहरू भित्रने गरि केन्द्र र प्रदेश सरकारले उनीहरूलाई लगानीका लागि प्रेरीत हुने गरि ठाउँ देखाईदिनु पर्छ । हिजो लगानीकर्ताहरूले अँध्यारोमा ढुङा हानी लगानी गरेको भएपनि अब त्यसरी नहुने ।  

प्राडा यादव शर्मा गौडेल, अर्थशास्त्री
हाल जनताको आकांक्षा विकास रहेकाले अबको विकास दीर्घकालीन हुनुपर्छ । कुनै क्षेत्रको विकासका लागी त्यस क्षेत्रको भुवनोट, प्राकृतिकसँगै साँस्कृतिक उत्पादन कस्तो छ र सडक संजालको अबस्था कस्तो छ सोही अनुसार अघी बढ्न सक्नु पर्छ । प्रदेश नम्बर ४ को विकासका लागी पर्यटन, कृषि र जलस्रोतलाई आधार मानी भेग छुट्याएर अघी बढ्न आवश्यक छ ।

झलक सुबेदी, आर्थिक तथा राजनीतिक विश्लेषक
आर्थिक समृद्धिका लागी राज्य र निजी क्षेत्रको भुमीका महत्वपुर्ण छ, राज्यले के गर्ने र निजी क्षेत्रले सम्भावना खोजेर काम गर्न आबश्यक छ । पूर्बाधार, जनशक्ति, शुसासनलाई प्रर्याप्त ध्यान दिए निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरी सरकार अघि बढ्नुपर्छ । 

डा. गोविन्द बहादुर थापा, अर्थविद्
विकास गुरु योजना समग्र प्रदेश र यसका अरु जिल्ला तथा सदरमुकामहरूको निमित्त पनि तर्जुमा गर्नु पर्छ । गाउँ र नगरपालिकाहरूको निमित्त पनि छुट्टाछुट्टै विकास गुरु योजना तर्जुमा गर्नु पर्दछ । गुरु योजनाको आधारमा बिकास गरिएको सहर व्यवस्थित हुन्छ, बासिन्दा र भ्रमणकर्ताहरूलाई सुबिधा हुन्छ । प्राकृतिक सम्पदाहरूको सदुपयोग हुन्छ । सरकारी सेवाको बितरण सहज हुन्छ, समग्रमा हेर्दा यो प्रदेशका निम्न ३ सबल पक्ष छन् ।  पर्यटन, जलस्रोत र कृषि हुन । समग्रमा यो प्रदेशको सबै जिल्लाहरूलाई हेर्दा यसको सबैभन्दा सबल आर्थिक क्षेत्र पर्यटन नै हो ।

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

सोही समारोहका अवसरमा महासंघ र प्रादेशिक सरकार बीच विभिन्न विषयमा सहकार्य गर्ने र प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा संयुक्त रुपमा कार्य गर्ने उद्देश्यले एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो ।
 
समझदारी अनुसार अबदेखि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा वार्षिक योजना, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा लगायतका विभिन्न समिति, मंच कार्यदलहरुमा निजी क्षेत्रको सहभागीता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर ४ मार्फत जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ इकाइको सहभागीतामा ध्यान दिनेछ । प्रदेशभित्रको उद्योग व्यवसाय विकास, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन पवद्र्धन लगागतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ । 



प्रदेश सरकारले गठन गर्ने अािर्थक व्यवसायिक क्षेत्रसँ सम्बन्धित समिति बोर्ड परिषद्मा महासंघको प्रदेश नम्बर ४ लाई सहभागी गराउने भएको छ । प्रदेशको आर्थिक व्यवसायिक विकासको लागि विभिन्न राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम, सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, मेला महोत्सवको आयोजना आपसी सहमतिमा गर्ने समझदारी भएको छ । उद्योगधन्दा प्रवद्र्धन र विकास निर्माणमा आवश्यक प्राकृतिक साधन र स्रोतको समुचित प्रयोग र परिचालन सरकारले महासंघ प्रदेश ४ संग आपसी सहमतिमा गर्न पहल गर्नेछ । समझदारी पत्रमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र महासंघको तर्फबाट भवानी राणाले हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो ।



नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकसँगको सहकार्य र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश नम्वर ४ र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको सहआयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रदेश नम्वर ४ का व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाका पदाधिकारीहरू, सांसदहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू निरक केसी, दिपक लम्साल, अरुण राज सुमार्गी, नेउवामहासंघ प्रदेश नम्वर ४ का पदाधिकारीहरू, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विश्वसंंकर पालिखे, संघका पूर्व अध्यक्षहरू, पूर्व पदाधिकारीहरू, सदस्यहरू, प्रदेशका जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरू, उद्यमी व्यवसायीहरू, संचार माध्यमहरूको सहभागिता रहेको थियो ।  

कार्यक्रममा प्रदेश नम्वर ४ को प्रमुख ताकत भनेको पर्यटननै भएकाले पर्यटनलाई कृषि, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य खेलकुदसँग जोडेर यस क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रहरु बन्नु पर्ने र निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर काम गर्नुपर्ने सुझाव सहभागीहरुबाट आएको थियो । साथै यो क्षेत्र जडीवूटीका लागि पनि समृद्ध रहेको दावी सहभागीहरूको थियो ।