संघीय सरकारको आगामी बजेट नवउत्थानमा केन्द्रीत हुनुपर्नेमा महासंघको जोड (२०७९/०१/१४)

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुख्यतया तत्काल देखिएको तरलता एवं बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गरि मुलुकको सम्पत्ति अभिवृद्धिका लागि लगानी प्रोत्साहनसंगै निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन, कोभिड पछिको नवउत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । महासंघले बजेट अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन कार्ययोजनामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । 

आगामी दिनमा कोभिड महामारी र तत्पश्चात अर्थतन्त्रमा आइपरेका संकट नआउन भन्नका लागि तयारीको थालनी पनि आगामी बजेटले गर्नुपर्नेमा महासंघको जोड छ । 

सरकारको राजस्व परामर्श समितिसंग मंगलवार महासंघ सचिवालयमा आयोजित कार्यक्रममा महासंघकातर्फबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरु जसले औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउछन् उनीहरुलाई पासपोर्ट, अन्य स्वीकृति र विदेशी नियोगहरुले दिने सेवामा छुट र सहजीकरण गरिनु पर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई दुई कार्यदिनमा पासपोर्ट उपलब्ध गराउनुुपर्ने, प्राथमिकताका आधारमा निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने जस्ता विषयलाई आगामी बजेटले संवोधन गर्नुपर्ने सुझाव राखिएको थियो ।

निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा हरेक प्रदेशमा सिप बिकास तालिम उपलब्ध गराउनुपर्ने, नगरपालिकाहरुले पनि स्थानिय माग र विदेशको आवश्यकता हेरि सिप विकास तालिम संचालन गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई क्षमता विकास संयन्त्रका रुपमा पनि उपयोग गर्नुपर्नेमा महासंघको जोड छ ।

पा“च प्रतिशतमा नै साना तथा मझौला उद्यमीलाई पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपाल स्तरोन्नति हुने चरणमा रहेको हुदा निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष संलग्नतामा संक्रमणकालीन रणनीति तयार गर्नुपर्ने, निर्यातमा देखिने समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका कायम गर्नुपर्ने सुुझाव महासंघको छ । 

चीन र बंगलादेशसंग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरि भारतजस्तै सहुलियतपूर्ण बजार पहुचका लागि पहल गर्नुपर्ने, विशेषगरि कृषिजन्य उत्पादनलाई शुन्य भन्सारमा बजार पहुचको व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्ने, पूँजी निर्माणमा ७७ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रलाई मुख्य थीम बनाएर बजेट निर्माण हुनपर्ने र यसो भए सामाजिक न्याय सहितको खुला अर्थव्यवस्था बलियो हुने दावी पनि महासंघले गरेको छ । 

प्रतिस्पर्धी औद्योगिकरणको वाधकका रुपमा रहेको उच्च संचालन खर्च न्युनिकरणलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने, घरजग्गा धितो नराखि परियोजना नै धितो राखेर कर्जा दिन सकिने सम्भावना बारे अध्ययन गरि महासंघ नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले सोही कार्यान्वयन हुनुुपर्ने सुुझाव महासंघको छ । 

मुलुकभित्र उत्पादनको सम्भावना भएका वस्तु तथा सेवा जसले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छन तिनको संरक्षणका लागि उपभोक्तालाई व्ययभार नपर्ने गरि संरक्षण प्रदान गर्ने कार्यक्रम अभियानका रुपमा संचालन गर्नुपर्ने, एक अर्ब रुपैया भन्दा बढिको आयात हुने वस्तुको नेपालमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने महासंघको सुुझाव छ ।  

उत्पादनमूलक उद्योगका मुख्य चार समस्या पूँजीको लागत, राजस्व, पुर्वाधार एवं प्रशासनिक समस्या निवारणका लागि उद्योग विभागमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा उत्पादनमूलक उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ । 

विद्युत उत्पादन, प्रशारण, वितरण र निर्यातलाई रणनीति बनाएर काम गर्नुपर्ने, कृषिमा इकोसिस्टम सुधार, राजस्व प्रणाली सुधार, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार, मुल्य अभिवृद्धि करको वहुदरको कुरा, एकिकृत कर प्रणाली, उत्पादनलाई बढाउन आवश्यक राजस्वमा सुधार लगायतमा आगामी बजेटमा जोड दिनुुपर्ने सुुझाव महासंघको छ । 

कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचनले चौतर्फी दवावमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सही मार्गतर्फ लैजाने गरी सरकार निजी क्षेत्र संयुक्त पहल आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभयो । निजी क्षेत्रका सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिइ बजेट निर्माण हुनुपर्नेमा उहाहरुको जोड थियो । 

कार्यक्रममा महासंघको कर राजस्व तथा परामर्श समितिका सभापति संदीपकुमार अग्रवालले महासंघले तयार गरेको बजेट सुुझावका वारे राजस्व परामर्श समितिका पदाधिकारीहरुलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । सो अवसरमा महासंघको सुझाव राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहाललाई पेश गरिएको थियो । 

निजी क्षेत्रका कुरा सुन्दै राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष दाहालले महासंघले दिएका सुुझावलाई अध्ययन गरी आगामी बजेटमा समावेश गराउनेमा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि कार्यक्रममा निकै राम्रा सुझावहरु आएका पनि उहांले वताउनु भयो । सो अवसरमा मुअकर विज्ञ डा. रुप खड्काले सो करका वारे प्रस्तुती दिनु भएको थियो । 

महासंघको अन्तिम सुझाव छिट्टै माननीय अर्थमन्त्री समक्ष पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।  कार्यक्रममा राजस्व परामर्श समितिका सदस्यहरु लेखनाथ शर्मा पंगेनी, जीवन अंगाई, महासंघको वस्तुगत संघका अध्यक्षहरु, उद्यमी व्यवसायीहरुको सहभागिता थियो ।