Apr 04, 2018
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नयाा पत्रिका दैनिक र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको संयुक्त आयोजना तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर ७ र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको सहआयोजनामा प्रादेशिक आर्थिक बहस कार्यक्रम कैलालीकोसम्पन्न भयो । कार्यक्रमको प्रदेश नम्बर ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले चैत्र १० गते एक विशेष समारोहका बीच धनगढीमा समुद्घाटन गर्नुभयो । कार्यक्रममा त्यस प्रदेशको व्यवस्थापिका संसदका सभामुख, उपसभामुख, मन्त्रीहरु, प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, व्यवसायीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार छौं :मुख्यमन्त्री
कार्यक्रमलाई संवोधन गर्नुहुँदै प्रदेश नम्बर ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ । त्यसका लागि अग्रसर हुन उहाँले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा, जलस्रोत र त्यसका लागि चाहिने सुरक्षाको ग्यारेन्टी प्रदेश सरकारले गर्ने बताउनु भयो । ‘निजी लगानी विना हामी अघि बढ्न सक्दैनौं,’ उहाँले भन्नुभयो–‘उद्योग स्थापना र रोजगारीका लागि यहााहरुको साथको खााचो छ ।’ प्रदेश समृद्धिका लागि हामी यहााहरुको साथ चाहान्छौ ।’ यसअघि सुरक्षाकै कारण निजी क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरुलाई आकर्षित गर्न नसकिएको भन्दै उहाँले अब प्रदेश सरकारले कानूनमै पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने बचन दिनु भयो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले प्रदेशको आर्थिक तथा व्यावसायिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्य जरुरी रहेको बताउनु भयो । त्यसका लागि आफुहरु सधैं तयार रहेको उहाँको भनाई थियो । ‘आउनुहोस सागै मिलेर मुलुक समृद्धितिर लागौ,’उहाँले भन्नु भयो–‘स्रोतको समस्या छैन,समस्या त नयाा सोचको छ । त्यसैले योजनाका साथ लगानी गर्न तयार हुनुहोस् ।’
सहजताकै लागि करको दायरा बढाइने उहाँले बताउनु भयो । तर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कुनैपनि शीर्षकको दोहोरो कर तिर्न नपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नु भयो । ‘एउटा शीर्षकको कर दुईठााउमा तिर्नुपर्दैन्,’ उहाँले भन्नु भयो–‘यस्तो हल्लाका पछाडी नलाग्नुहोला । यो केवल भ्रम मात्र हो । सरकारले कुनैपनि शीर्षकमा दोहोरो कर लिएको छैन ।’ चुहावट रोकेर जनतालाई सहज हुनेगरी त्यसको व्यवस्थापन गरीने उहाँले बताउनु भयो ।
बैंक स्थापना लगायतका बिषयमा केन्द्रले अधिकार नदिए प्रदेशमा बिशेष ऐन तयार गरेर भएपनि गाउा गाउामा बैंक स्थापना गरिने उहाँले बताउनु भयो । त्यसका लागि निजी बैंक गाउामा जान चाहे भवन, सडक, विद्युत र इन्टरनेट सेवा बिस्तारमा जोड दिइने उहाँले बताउनु भयो । अहिलेसम्म प्रदेश ७ का ८८ स्थानीय तह मध्ये जम्मा ३४ वटामा मात्र बैंकिङ सेवा रहेकाले अन्य ठाउामा पनि सेवा बिस्तार गर्न उनले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो ।
पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य लेखराज भट्टले व्यवसायीले आफ्नो योजना निर्माण गरे लगानीको वातावरणका लागि आफूहरु जस्तोसुकै समस्या फुकाउन पनि तयार रहेको बताउनु भयो । तर त्यसका लागि नीति निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रले पनि बलियो समन्वय गर्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
त्यसअघि स्वागत मन्तव्य दिनु हुँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले निजी क्षेत्रले विकास र समृद्धिमा सरकारसंग सहकार्य गर्न चाहेको बताउनु भयो । प्राकृतिक स्रोत, साधनमा यो प्रदेश धनी रहेकोले यिनको विकास गर्न सके सबै भन्दा समृद्ध प्रदेश बन्न सक्ने उहाँले बताउनु भयो । ‘कृषि, जडिबुटी, पर्यटन, जलस्रोतमा ठूलो स्रोत भएको प्रदेश हो । यस्ता प्राकृतिक स्रोतको सही उपयोग हुन सके देशलेनै समृद्धि हासिल गर्न सक्छ ।’ अध्यक्ष राणाले भन्नु भयो ।
महासंघका विशिष्ट सदस्य एवं पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकालले प्रदेश सरकारले लगानीका क्षेत्रहरु निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । ‘निजी क्षेत्रले कहााकहाा लगानी गर्नुपर्छ प्रदेश सरकारले निर्धारण गरोस् । हामी लगानी गर्न तयार छौं ।’
महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले लगानी, उत्पादित उपजको खपत आदिमा व्यवसायीलाई संलग्न गराएर कृषिको आधुनिकीकरण गर्न सकिने बताउनु भयो । प्रदेशको समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारसँग कााध मिलाएर जान निजी क्षेत्र तयार रहेको उहाँले बताउनु भयो । ‘हामीले जहिले पनि सरकारसँग गुनासो गर्ने र सरकारले पनि व्यवसायीहरुले ठगिरहेका छन् भन्ने बुझाई छ । यहीं कारण सरकार र व्यवसायीबीच विश्वासको कमी देखिन्छ ।’ उपाध्यक्ष प्रधानले भन्नु भयो, ‘अब दुवै क्षेत्र मिलेर जानुपर्छ । प्रदेशको समृद्धिका लागि सरकारसँग कााधमा कााध मिलाएर जान हामी तयार छौं ।’
महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणले मात्र प्रदेशको विकास र समृद्धि संभव हुने बताउनु भयो । लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले दिनसक्ने सुविधा र लगानीको सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । ‘निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिन सके औद्योगिक विकास हुन्छ । औद्योगिक विकास भए रोजगार बढ्छ र करबाट राज्यको आम्दानी बढ्छ ।’ उपाध्यक्ष ढकालले भन्नु भयो, ‘प्रदेश नम्बर सात संभावना बोकेको प्रदेश हो । सरकारले सही नीति ल्याउन सके छिट्टै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश नम्वर ७ का उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद पाठकले कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र र कैलालीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणलाई प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भयो । औद्योगिक क्षेत्रका लागि विद्युत अनिवार्य आवश्यकता भएकाले विद्युत उत्पादन बढाउनका लागि साना आयोजना निर्माणको अनुमति प्रदेश सरकारले दिने व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर सातको समग्र विकास : संभावना र प्राथमिकता विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य जनकबहादुर शाहले प्रदेशको समृद्धिका लागि यहााको सरकारले कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र जडिबुटीको उपयोगलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरु संचालन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । बैतडीको पाटन र अछामको सााफे बजारलाई मेगा सिटी बनाउने योजनाले पूर्णता पाउन सके प्रदेशको विकासको मेरुदण्ड बन्ने शाहले बताउनु भयो । पारवहनका लागि उत्तर–दक्षिणका नाका खोलिनु पर्ने, उद्योग, वाणिज्य मैत्री नीति अवलम्बन गरिनु पर्ने, सुख्खा बन्दगाहको स्थापना, महाकाली नदीमा पुल निर्माण, पश्चिम सेती आयोजनाको निर्माणजस्ता योजनाहरु प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
खुला छलफल
उद्योगी, व्यवसायीहरुले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । व्यवसायीहरुले लगानीमैत्री नीति र वातावरण भए यो क्षेत्रमा लगानी गर्न आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् । व्यवसायीहरुले औद्योगिकरणसंगै जलस्रोत, पर्यटन, कृषि क्षेत्रको विकासमा सरकारको ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्ने धारणा राखे । सरकारले यसअघि नै स्थापना गर्ने भनेको विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाको प्रकृया अगाडि बढाउन पनि व्यवसायीहरुले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य र अर्थशास्त्रका जानकारहरुले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणसँगै अन्तरदेशीय नाका विस्तार तथा पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकासमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । भारत र चीन जोड्ने सडक निर्माण प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने सुझाव प्रदेश सभा सदस्य र अर्थशास्त्रका जानकारहरुले दिए ।
अर्थशास्त्रका ज्ञाता शिवहरि मुडभरीले लगानीका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन सकेमात्र विकास संभव हुने धारणा राख्नु भयो । उहाँले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने गरि प्रदेश सरकारले नीति बनाउन सके परनिर्भरता घट्ने र यसले व्यापार घाटा कम हुने बताउनु भयो ।
कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डाक्टर पदमराज जोशीले सरकारले अबलम्बन गर्ने विकासको मोडेल कस्तो हुने भन्ने तय गरिनु पर्ने बताउनु भयो । ‘नीतिगत रुपमा विकासको सिद्धान्त र मोडेल क्लीयर गरेर जानुपर्छ ।’ जोशीले भन्नु भयो–‘कहीं पुल बनाउने, कतै बाटो बनाउने कामले मात्र विकास हुादैन ।’
सांसद महेशदत्त जोशीले युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट नरोकेसम्म विकास र समृद्धि हासिल हुन नसकिने बताउनु भयो । युवा जनशक्ति विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि स्वदेशमा रोजगारका अवसरहरु सिर्जना गर्ने नीति प्रदेश सरकारले अबलम्बन गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
सांसद पुर्णा जोशीले राजनीतिक क्रान्ति सकिएकाले अब आर्थिक क्रान्तिमा लाग्नुपर्ने बताईउनु भयो । यो प्रदेशमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको सही दोहन गर्न सकेमात्र पनि समृद्धि हासिल गर्न सकिने उहाँको भनाई छ ।
खप्तडलगायत यस क्षेत्रका पर्यटकिय क्षेत्रहरुमा पूर्वाधार विकास गर्न सके पर्यटक भित्र्याउन सकिने र यसले यहााको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने सांसद हर्कबहादुर कुावरले बताउनु भयो । जिल्ला समन्वय समिति अछामका उपसंयोजक टोपबहादुर रावलले धार्मिक क्षेत्र मानसरोबर जाने मार्ग खुलाउन सके वर्षेनी हजारौं भारतीय पर्यटकहरुलाई यहाा भित्र्याउन सकिने बताउनु भयो ।
मदिरा व्यवसायी संघ कैलालीका अध्यक्ष डिल्लीराज अवस्थीले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नका लागि प्रदेश नम्बर सातलाई १० वर्षसम्म कर छुटमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न र व्यापार घाटा कम गर्नका लागि नेपालमै उत्पादित हुने बस्तु भारतबाट आयात गर्दा कर बढी लगाईनु पर्ने उहाँको भनाई थियो ।
प्रदेश सरकार र महासंघबीच सहमति
कार्यक्रममा प्रदेश सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच लगानी सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । प्रदेशमा उद्योग, व्यवसायको विकास, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवद्र्धन लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको हो । प्रदेश नम्बर सातका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश नम्वर ७ का अध्यक्ष अध्यक्ष शंकर बोगटीबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
प्रदेश सरकारबाट गठन गरिने आर्थिक, व्यवसायीक क्षेत्रसँग सम्बन्धित समिति, बोर्ड, परिषद्मा महासंघलाई सहभागी गराउन ध्यान दिने, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरि यस क्षेत्रको आर्थिक, व्यवसायीक विकासका लागि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सभा, सम्मेलन, महोत्सवको आयोजना गर्न समन्वय गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । उद्योगधन्दाको प्रवद्र्दनका लागि आवश्यक पर्ने प्राकृतिक स्रोत, साधनको समुचित प्रयोग तथा परिचालनमा प्रदेश सरकारले महासंघसँग सहकार्य गर्ने समेत सहमति भएको छ ।
