Jun 24, 2020
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संसोधन विधेयक २०७६ मा अख्तियारबाट हुने अनुसन्धानमा निजी क्षेत्रबाट संचालित उद्योग÷प्रतिष्ठान÷कम्पनी, बैंक, मेकिडल कलेज लगायतका निकायलाई समेत समेट्ने उद्देश्य देखिएकोले सो सम्बन्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । विश्वनै केरोनाको त्रास र चपेटामा परेको र अर्थतन्त्र ठप्प प्राय भएको वर्तमान अवस्थामा आएको विधेयकको यस्तो नियन्त्रणकारी प्रावधानले नेपालको निजी क्षेत्र थप चिन्तित भएको छ ।
निजी क्षेत्रबाट संचालित उद्योग/प्रतिष्ठान/कम्पनीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले अन्य धेरै नियमनकारी निकायहरू व्यवस्था गरेको र ती नियमनकारी निकायहरू स्वयम् अख्तियारको निगरानीमा रहन्छन् । यस्तो व्यवस्था हुंदाहुंदै निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न पुनः अख्तियार (संवैधानिक निकाय) मार्फत प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानले निजी क्षेत्र थप हतोत्साहित भएको छ र यसबाट मुलुकभित्र लगानीको वातावरण अनुकुल नबन्ने निश्कर्ष सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको छ । हामी व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि स्वतन्त्र व्यवसायिक निर्णय लिन पाउनु पर्ने विषयका पक्षपाती रहेको समेत स्पष्ट पार्दछौं ।
प्रस्तावित प्रावधानले, निजीस्तरका कम्पनीको पेशागत स्वतन्त्रता उपर हस्तक्षेप हुने र देशको आर्थिक कारोवार चलायमान बनाउन र व्यवसायिक कार्य अघि बढाउनेतर्फ केन्द्रीत हुनुको साटो सरकारी निकायको उत्पीडनमा पर्ने तथा एकपछि अर्को अनुसन्धान कारवाही गर्ने निकायहरू थपिदै जांदा पेशा व्यवसायहरू निरूत्साहित भई पलायन हुन जाने र यसबाट देशको र्आिर्थक गतिविधिमै गम्भीर धक्का लाग्न जानेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउंदछौं ।
अतः उद्योग व्यवसायको निर्वाध विकास र विस्तार गरी अर्थतन्त्रको थप सवलीकरण मार्फत रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको अभियानमा यस प्रकारको प्रावधानले सहयोग नगर्ने निश्कर्ष सहित प्रस्तावित प्रावधानलाई यथाशीघ्र संशोधन गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ सम्मानित राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र नेपाल सरकार समक्ष गम्भीर आग्रह गर्दछौं ।
