Jul 19, 2020
कोरोना (कोभिड–१९) को महाव्याधिका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २०७६ चैत्र ११ गते देखि करिव तीन महिना पूर्ण बन्दाबन्दी र त्यसपछि बन्दाबन्दीमा ल्याइएको सामान्य खुकुलोपनमा उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा संकुचन आईरहेको यस जटिल अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको मौद्रिक नीतिको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्वागत गर्दछ ।
कोभिडबाट कम, मध्यम र अति प्रभावित पेशा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको साावाको किस्ता र व्याज रकमलाई क्रमश: २०७७ पुस मसान्त, २०७७ चैत मसान्त, २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था र पुनस्र्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकता अनुसार थप समय प्रदान गर्ने गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्थाहरू स्वागतयोग्य रहेका छन् ।
पुनरकर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीलाई मद्दत पुर्याउने विश्वास लिइएको छ । कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (CCD Ratio) बृद्धिले तरलता बृद्धि गर्न मद्दत गर्ने विश्वास छ । चालु पुाजी कर्जाको सीमामा २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ । वाणिज्य बैंकले कृषि र उर्जाको क्षेत्रमा गर्नु पर्ने लगानी सम्बन्धी व्यवस्थाले कृषिको आधुनिकीकरण र उर्जा क्षेत्रको विकासमा मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ । साथै, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले निश्चित प्रतिशत रकम लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्र र पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्थाले यी क्षेत्रहरूको विकासमा मद्दत गर्ने महासंघको विश्वास छ ।
मौद्रिक नीति मार्फत ल्याइएका कदमहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले औपचारिक एबं अनौपचारिक रूपमा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएका सुझावहरू अनुरुप आएको हाम्रो ठम्याई छ ।
चालनमा आउन नसक्ने कम्पनी तथा फर्म बन्द गर्न चाहेमा बक्यौता ब्याज मिनाहा गरी सहज बहिर्गमनको व्यवस्था र उधारो संकलनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था निजी क्षेत्रको अपेक्षा थियो जुन मौद्रिक नीतिमा समेटिन सकिएन तर यस सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकले पछि कुनै माध्यमबाट संवोधन गर्ने हाम्रो अपेक्षा छ । मौद्रिक नीति मार्फत ल्याइएका सकारात्मक कदमहरूलाई राम्ररी कार्यान्वय गर्न सके राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान एवं सवलीकरणमा योगदान पुग्ने विश्वास महासंघको छ ।
