त्रिपक्षीय कार्यदलको दोश्रो वैठक सम्पन्न (२०७७/०१/१२)

कोभिड—१९ को महामारीको कारण उद्योग र श्रम क्षेत्रमा परेको प्रभाव र उत्पन्न समस्या समाधानका उपायवारे सुझाव पेश गर्न गठित त्रिपक्षीय कार्यदलको दोश्रो वैठक २०७७ जेष्ठ ११ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सिंहदरवारमा वस्यो । वैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट रोजगारदाता परिषदका सभापति श्री चन्द्र्र प्रसाद ढकाल र उपसभापति श्री भरतराज आर्चायले भाग लिनु भएको थियो । 

उद्योग र श्रम सम्बन्धी समस्याको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन रुपमा समाधान खोज्नु पर्ने आवश्यकता भएकोले मन्त्रालयवाट तयार भएको कार्यदलको कार्यसूचीमा रोजगारदाता र ट्रेडयूनियनका तर्फबाट प्रस्तुत सुझाव समेत समावेश गरी देहाय अनुसार कार्यसूची तय गरियो ।

१‍‍।    अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको पन्जिकरण गर्ने ।
२।    वैशाख महिनाको लकडाउन अवधिको श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी   सम्बन्धमा
३।    जेष्ठ महिना देखीको पारिश्रमिक व्यवस्थापन गर्ने विषय
४।    नेपाल सरकारवाट भएका निर्णय कार्यान्वयन
५।    घरेलु तथा साना उद्योग सम्बन्धी
६।    विदेशबाट फर्किने श्रमिकहरुको व्यवस्थापन

छलफलका क्रममा महासंघका उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परिषदका सभापति श्री चन्द्र प्रसाद ढकालले लकडाउन अवधि वैशाख सम्म मात्र रहने अनुमान गरिएकोमा लकडाउन लम्बिदै जांदा समस्या पनि थपिदै गएकाले उद्योग प्रतिष्ठानले अधिकत्म ५० प्रतिशत सम्म पारिश्रमिक दिने सम्बन्धमा रोजगारदाताको तर्फबाट यस अघि प्रस्तुत भएको सुझावको कार्यान्यन गर्न नसकिएको स्थितिमा अव लकडाउन लम्बिदै गएकाले स्ो अनुसार पारिश्रमिक दिने स्थिति नरहेकोले यस्तो अवस्थामा सरकारले गरेका निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न राख्दै श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी सम्बन्धमा सरकारले गरेका निर्णय पुनरावलोकन गर्नॅु जरुरी भएको वताउनु भयो । दुई महिना भन्दा वढी समय देखी उद्योग प्रतिष्ठान बन्द छन अझै कति दिन सम्म यस्तो स्थिति रहने हो कुनै निश्चित छैन, लक डाउन खुले पनि तुरुन्त सबै उद्योग व्यवसाय पूर्ववत रुपमा चालु हुने स्थिती देखिदैन । पारिश्रमिक दिन नसक्ने समस्या मात्र होइन, श्रमिक संख्या कटौती गर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको स्थिति भईसकेको छ । कोभिड-१९ को प्रभाव लामो समय सम्म जाने देखिन्छ, यसर्थ उद्योग व्यवसायलाई बचाउन र श्रमिकको रोजगारी केही हद सम्म भएपनि बचाई राख्न स्थिति समान्य नहुन्जेल सम्म सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक तिनै पक्षले एक तिहाईको अनुपातमा पारिश्रमिक व्यहोर्नु पर्ने धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

लकडाउन लम्बिदै गयो आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गराउनु पर्‍यो भन्ने हाम्रो धारणा हो तर पूर्ण रुपमा उद्योग प्रतिष्ठान संचालन हुने स्थिती पनि छैन, पारिश्रमिक सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय नभएकाले काममा लगाउन पनि समस्या भएको छ । लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानीको सम्बन्धमा सरकारले गरेका निर्णयहरु पुनरावलोकन गरी कोभिड-१९ को महामारीवाट वाहिर आई उद्योग प्रतिष्ठान पूर्ण रुपमा संचालन नभए सम्मको विषम अवस्थाको लागि उद्योग व्यवसाय र प्रकृतिको अवस्था समेतलाई विचार गरी पारिश्रमिक भुत्तानीको दर किटान गरी उद्योग व्यवसाय संचालन र श्रमिकको रोजगारीलाई निरन्तरता दिन सकिने वातावरण वनाउनु जरुरी भएको विचार प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

लकडाउन अवधि लम्बिदै गएको कारण उद्योग व्यवसाय झन समस्या ग्रस्त हुदै गएको सर्न्दभमा श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी लगायत उद्योग प्रतिष्ठान वन्द हुने स्थितिबाट श्रमिकलाई पर्ने असरका वारेमा व्यापक छलफल गरी समझदारीमा पुग्नु जरुरी भएकाले श्रमिक र रोजगारदाता पक्षले पनि औपचारिक/अनौपचारिक रुपमा छलफल गर्दै जानु पर्ने विचार प्रस्तुत भएका थिए ।