May 19, 2020
लकडाउन पछाडी उत्पन्न परिस्थिति, उद्योग, व्यवसाय, श्रम क्षेत्रका समस्या र श्रमिक कामदारहरूको पारिश्रमिक सहितका विषयमा छलफल गरी सुझाव पेश गर्न गठित त्रिपक्षीय कार्यदलको पहिलो बैठक जेष्ठ ६ गते श्रम मन्त्रालयमा बस्यो । बैठकमा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड यूनियनका पदाधिकारीहरूको सहभागिता थियो । उक्त बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट महासंघको रोजगारदाता परिषद्का सभापति एवं उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल र परिषदका उपसभापति भरत आचार्यले भाग लिनु भयो ।
बैठकमा कोभिड १९ को संक्रमणले ल्याएको चुनौती, मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र देशभर लकडाउन गर्नुपरेका कारण उत्पन्न समस्या र कठिनाईका साथै उद्योग व्यवसाय संचालन र श्रम क्षेत्रमा पर्न गएको प्रभावका बारेमा व्यापक छलफल भयो । बैठकमा रोजगारदाता संस्थाहरूको तर्फबाट लकडाउन पछाडी उद्योग व्यवसायको अवस्था अत्यन्त कमजोर बन्दै गएको र कतैबाट सहयोग समेत नभएकाले उद्योगी व्यवसायीहरूले यस अवधिको पारिश्रमिक दिन सक्ने स्थितिसमेत नरहेकोतर्फ धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा महासंघको रोजगारदाता परिषद्का सभापति ढकालले COVID-19 महामारीले सिर्जना गरेको विषम परिस्थिति र लक डाउनका कारण उद्योग व्यवसाय क्षेत्र दिन प्रतिदिन समस्याग्रस्त र धराशायी हुंदै गएका र यो स्थिति लम्बिदै गयो भने धेरै जसो उद्योग व्यवसाय थला पर्ने र पुन संचालनमा आउन कठिन हुने धारणा राख्नु भयो । यसबाट प्राप्त गर्ने राजस्वमा कमी हुनुको साथै भईरहेको रोजगारी पनि गुम्ने स्थिति आई मुलुक थप संकटमा पर्नेतर्फ उहांले ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । लकडाउनको अवधिको लागि श्रमिकलाई अधिकतम ५० प्रतिशत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा रोजगारदाता संस्थाले गत वैशाख ८ गते मानवीय श्रम मन्त्रीज्यू समक्ष प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव अनुसार लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न समेत अधिकांश उद्योग व्यवसायलाई समस्या परेको स्पष्ट पार्नुहुंदै सभापति ढकालले यो विषम र अकल्पनीय परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी उद्योग व्यवसायलाई बचाउन रोजगारदाता संस्थाले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव अनुसारनै पारिश्रमिक भुत्तानी गर्ने विषयमा सहमति गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा उहांले राख्नु भयो ।
बैठकमा कोभिडले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा पारेका प्रभावका आधारमा उद्योग व्यवसायको बर्गिकरण गरी सुझाव दिन उपयुक्त हुने कार्यदलका सदस्यहरूले धारणा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । बैठकको अन्त्यमा कार्यदलले अल्पकालिन, मध्यमकालिन र दीर्घकालिन रूपमा अवलम्वन गर्नु पर्ने नीति र उपायका वारेमा सुझाव पेश गर्न कार्य क्षेत्रको पहिचान गरी कार्य सूची बनाई सुझाव तयार गर्नु उपयुक्त हुने हुंदा मन्त्रालयले त्यसको प्रारम्भिक कार्यसूची बनाई आगामी बैठकमा छलफल गर्ने सहमति भयो ।
