माननीय ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले निजी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने बिद्युतको व्यवस्थापन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आज महासंघ सचिवालयमा आयोजित उर्जा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई संवोधन गर्नुहुंदै मन्त्री शर्माले सो कुरा बताउनु भएको हो ।
मन्त्री शर्माले बिद्युतसँग सम्बन्धित प्रक्रियागत झन्झट तत्काल हटाउने बचन समेत दिनुभयो । उहाँले उद्योगहरुमा विद्युत लाइन जोड्न समस्या झेल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने ठोकुवा समेत गर्नुभयो । उहाँले ठूला उद्योगहरु स्थापना गर्नतिर लाग्न उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्दै त्यसको लागि आवश्यक पर्ने विद्युत जसरी पनि उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता समेत जनाउनु भयो ।
मन्त्री शर्माले सरकारले अब एक सय मेगावाटभन्दा तलका आयोजनाहरुमा हात नहाल्ने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै जलविद्युतमा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो । स्वदेशी लगानीमै १० हजार मेगावाटभन्दा बढी बिद्युत उत्पादन गर्न सकिने अवस्था रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले सरकार निजी साझेदारी प्रोजेक्ट संचालन गरिने बताउनुभयो । अर्को एक प्रसंगमा उहाँले मुलुकमा राजनीतिक लोडसेडिङ भइरहेको भन्दै राजनीतिक लोडसेडिङ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा समेत राख्नुभयो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालु जलविद्युत आयोजनाहरुको पिकिङ अपरेशन उच्च पारेकोे र जनताले पूर्ण रुपले सहयोग गरेकोले तत्कालको लागि लोडसेडिङ हटाउन सकिएको बताउनुभयो । उहाँले उर्जा खपत गर्ने सरकारको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै आम उपभोक्ताले सहयोग गरेको कारण झण्डै २ सय मेगावाट बराबरको उर्जा बचत भएको उल्लेख गर्नुभयो । अहिलेको बिद्युत व्यवस्थापन 'क्राइसिस म्यानेजमेन्ट' मात्र गरिएको भन्दै उहाँले जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्नेतर्फ प्राधिकरणले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
त्यस अघि स्वागत मन्तव्य राख्नु हुंदै महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले चामत्कारिक ढंगले लोडसेडिङ घटेपछि उद्योगहरुको कार्यक्षमता बढेको र उत्पादन लागत घटेको बताउनुभयो । उहाँले गत साल यही समयमा अधिकाँश उद्योगहरुमा १४ घण्टा लोडसेडिङ हुने गरेकोमा अहिले ४ घण्टामा सीमित भएकोले इन्धन खर्च भारी मात्रामा बचत भएको उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष मुरारकाले सरकारले अघि सारेको उज्यालो नेपाल अभियानमा हर तरहले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाउनु भयो ।
महासंघको उर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले लोड सेडिङ हटेपछि व्यापार घाटामा यो वर्ष कम्तीमा २० अर्बले सुधार आउने प्रक्षेपण गर्नुभयो । यसमध्ये १६ अर्बको डिजल र ४ अर्ब बराबरको ब्याट्री, इन्भर्टर र सोलार उर्जामा भएको खर्च जोगिएको सभापति प्रधानले बताउनुभयो । उहाँले तत्कालको लागि प्रति युनिट ७ रुपिँयामा भारतबाट आयात गरिएको बिद्युतले २२ रुपियां प्रति युनिट पर्ने भारतीय डिजल विस्थापित गरेको तथ्याङ्क समेत पेश गर्नुभयो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि आम सर्वसाधारण उपभोक्ताहरुसँगै ५८ हजार ५ सय औद्योगिक ग्राहकहरुमा समेत उत्साहको लहर सृष्टि धारण उहांको थियो । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुराँगाईले सरकारले विद्युतको माग व्यवस्थापन गरेर मात्र नपुग्ने भन्दै उत्पादनको गति तीब्र पार्न सुझाव दिनुभयो ।
महासंघका पूर्व अध्यक्ष कुश कुमार जोशीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पुनसंरचना गरेर अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले उद्योगहरुमा विद्युत जडान गर्ने प्रक्रिया साह्रै झन्झटिलो भएकोले त्यसमा तत्काल सुधार ल्याउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले 'डिमाण्ड साईड म्यानेजमेन्ट' को काम प्राधिकरणको नभई उपभोक्ताको भएकोले प्राधिकरण अब 'सप्लाई साईड म्यानेजमेन्ट' को काममा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
महासंघका विशिष्ट सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकाल, उपाध्यक्षहरु किशोर कुमार प्रधान, दिनेश श्रेष्ठ, शेखर गोल्छा, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु, उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरु समेत सहभागी सो कार्यक्रममा सहभागीहरुले सरकारले अघि सारेको उज्यालो नेपाल अभियानलाई सफल पार्न आफुहरुले पूराका पूरा सहयोग गर्ने अठोट व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले यसअघि व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धिमा लागेर मुलुकलाई अन्धकारमा राख्नेहरुलाई कानुनी कार्वाहीको दायरामा ल्याउन समेत सुझाव दिए । यस्तै सहभागीहरुले हाइड्रो पावरका साथै सौर्य उर्जा उत्पादनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।
