उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि वृहद अन्तरक्रिया आयोजना (२०७५/५/२९)

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को संयुक्त तत्वावधानमा मिति २०७५ भदौं २८ गते,विहीवार, महासंघ सचिवालयमा आयोजित इको टकमा उपभोक्ता संरक्षण सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ का विषयमा वृहद छलफल भयो । 

कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले गर्नुभएको थियो । विशिष्ट अतिथिमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्र कुमार घिमिरे हुनुहुन्थ्यो भने कार्यक्रमको अध्यक्षता महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले गर्नुभएको थियो । 

कार्यक्रममा महासंघका विशिष्ट सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, उपाध्यक्षहरू किशोर कुमार प्रधान, उमेशलाल श्रेष्ठ, महासंघको तीन नम्वर प्रदेशका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष पुष्पराज आचार्य, महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू, महासंघको जिल्ला नगर उवासंघहरू, वस्तुगत संघहरू, द्विराष्ट्रिय, एसोसिएट सदस्य संघ संस्थाका पदाधिकारीहरू, महासंघका निमित्त महानिर्देशक गोपाल प्रसाद तिवारी, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका पदाधिकारीहरू, संचार माध्यमका प्रतिनिधिहरू, उद्यमी व्यवसायीहरू र सरोकारवाला संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू गरी करिव १ सय जनाको सहभागिता थियो । 
कार्यक्रमको प्रारम्भमा महासंघका अध्यक्ष राणाले प्रमुख अतिथि मन्त्री यादवलाई पुष्प गुच्छाद्वारा महासंघ सचिवालयमा स्वागत गर्नुभयो । 



स्वागत मन्तव्य:
कार्यक्रमको प्रारम्भमा स्वागत मन्तव्य राख्नुहुँदै अध्यक्ष राणाले मुलुकभित्रका जल्लाबल्दा आर्थिक व्यवसायिक विषय वस्तुहरू माथि बहस चलाई एउटा निक्र्यौलमा पुग्ने र मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अगाडी बढाउने अभिष्टले इकोटकको व्यानरमा यसपटक उपभोक्ता संरक्षण सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ का विषयमा अन्तरक्रिया आयोजना गरेको जानकारी गराउनु भयो । 
अध्यक्ष राणाले उपभोक्ता संरक्षण सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा उद्योगीको सुझाव नपरेकोमा गुनासो गर्नुभयो । अध्यक्ष राणाले भन्नु भयो–हामी पनि उपभोक्ता नै हौ, सरकारले सबैलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । महासंघको सुझाव समेट्नुपर्छ । तर, हामीले दिएको सुझाव परेन । प्रस्तुत विधेयक निर्माणको चरणमा निजी क्षेत्रले गम्भीर गृहकार्य गरी बुझाएको सुझावलाई वेवास्ता गरिएकोमा गुनासो गर्नु भयो ।

अध्यक्ष राणाले व्यापार घाटा दिनानुदिन बढिरहेको बेला त्यसमा गम्भीर हुनुपर्ने बेला निजी क्षेत्रलाई वेवास्ता गरी विधेयक संसदमा लगेकोमा दु:खेसो पोख्नु भयो । मुलुकमा बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न महासंघले सरकारलाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत अध्यक्ष राणाले व्यक्त गर्नुभयो । 

पछिल्लो समय अमेरिकी डलरको भाउ अत्यधिक बढेकोले त्यसको असर उत्पादन लागतमा पर्ने भएकाले यसको समाधान हुनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत उहांले गराउनु भयो । लामो समयपछि स्थायी सरकार गठन भए पनि सो अनुसारको उपलव्धी हासिल हुने ऐन नियममा सुधार नभएको भन्दै अध्यक्ष राणाले उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानुनलाई एकिकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सुझाव समेट्न आग्रह गर्नुभयो । 

अध्यक्ष राणाले उद्योग संञ्चालन गर्न जमिनको अभाव भएको बताउनु भयो । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई विकास गर्न सातै प्रदेशमा जमिन उपलब्धता गराउनुपर्ने माग पनि गर्नुभयो । साथै उहाँले व्यापार घाटा कम गर्न जडिबुटी र कृषि उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड थियो । अध्यक्ष  राणाले उद्योगी, व्यवसायी प्रोत्साहित हुने कानुनी व्यवस्था गर्न मन्त्री यादवसाग आग्रह समेत गर्नुभयो ।

कार्यपत्र प्रस्तुत:
कार्यक्रममा महासंघको प्रदेश नम्वर ३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले विस्तृत कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रस्तुत कार्यपत्र मार्फत अध्यक्ष श्रेष्ठले उद्यमी व्यवसायीहरूले वस्तुको लेवलिङ, वस्तु फिर्ताको दफा, व्यवसायीलाई कारबाही गरिने मापदण्ड, दण्ड जरिवाना, क्षतिपूर्ति सम्बन्धी दफा, एमआरपी सम्बन्धी अन्यौलता, लगायत बाझिएका ऐन नियमलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरू औल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो । 



कालोबजारी ऐन, जेल सजाए, क्षतीपूर्ती, दण्डजरिवाना लगायतका विषय सरोकारवाला पक्षहरुसँग गहन छलफल गरिनु पर्ने, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा उपभोक्ता संरक्षण जस्तो संवेदनशील विषयमा ऐन कानूनको तर्जुमा हुँदा सहभागीतामुलक कानून निर्माण पद्धति (Participatory Law Making Process) अवलम्बन गरिनु पनर्,े हतारमा ऐन बनाउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको सन्दर्भमा ऐन लागू वा प्रारम्भ गरिने समय ऐन प्रकाशित भएको मितिले ६ महिना पछि तोकिनु पर्ने, अनिश्चित, अस्पष्ट एवं असीमित अर्थ जाहेर गर्ने शब्दहरू स्पष्ट गरिनु पर्ने, इजाजत लिएको बस्तु मात्रै पैठारी गर्न पाउने–दफा ८ (ज) व्यवस्था पूर्नविचार हुनु पर्ने सुझाव उहाँले राख्नु भयो । 

त्यसैगरी कार्यपत्रमा बिक्री भैसकेको बस्तु फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्था—दफा १४ मा पूर्नविचार गरिनु पर्ने, बस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारणमा नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था पुर्नविचार हुनु पर्ने, सम्पूर्ण बस्तुको मूल्य सूची अनिवार्य राख्नु पर्ने एवं मूल्य सूचना केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था कठिनाई र झन्झटिलो भएकोले सरलिकृत गरिनुपर्ने, केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको गठनसम्बन्धी व्यवस्था—दफा २५ (२) परिमार्जन गरिनुपर्ने, थुना राख्ने तथा तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने निरीक्षण अधिकृतको अधिकार—दफा ३२ (१) र दफा ३८, कैद र जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने विभागका महानिर्देशकको अख्तियारी दिनु अव्यवहारिक भएकोले परिमार्जन गरिनुपर्ने, खारेजी र बचाऊ, कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा रहेको कालोबजारी, जम्माखोरी एवं नाफाखोरी सम्बन्धी व्यबस्था मुलुकी अपराध (संहिता) र यस उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी विधेयकमा समेटीएको उपभोक्ता ऐन २०७५ मार्फत कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ खारेज हुनु पर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

खुला छलफल:
खुला छलफलमा महासंघको उद्योग समितिका सभापति अंजन श्रेष्ठ, व्यापार समितिका सभापति संदीप कुमार अग्रवाल, ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको वाणिज्य समितिका संयोजक महेश श्रेष्ठ, नेपाल वोटल वाटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुवाष भण्डारी, महासंघको वस्तुगत परिषद्का सह–सभापति सुमित केडिया, पूर्व सचिव पुरुशोत्तम ओझाले आ–आफ्नो सुझाव एवं धारणा राख्नु भयो । उहाँहरूले विधेयकमा उल्लेख गरिएका कतिपय दफाहरूको कार्यान्वयन अत्यन्त अव्यवहारिक भएको बताउनु भयो । स–साना उत्पादनमा डिटेल लेख्न अव्यवहारिक भएको, एमआरपीको क्यालकुलेशन गर्ने मेकानिजम नभएको, ठूलो परिमाणको प्याकेजमा एमआरपी लेख्न अव्यवहारिक भएको (जस्तो चिनि, चामल आदि), उद्योग र व्यवसायसँगै निर्यातलाई बढावा दिने हो भने एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, स्वदेशी वस्तुलाई मात्र कारवाहीको निसाना बनाउने सरकार आयातित वस्तुका विषयमा मौन रहेको, विधेयकमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारले भोकेशनल ट्रेडिङ पनिसंगै संचालन गर्नुपर्ने, ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार निजी क्षेत्र साझेदारी, सहकार्य आवश्यक भएको लगायतका सुझावहरू राख्नु भएको थियो । 

प्रस्तुत विधेयमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार उत्पादन, बिक्री वितरण एवं बजारको निरीक्षण एवं अनुसन्धानसम्म गर्ने अधिकारीले उद्यमी एवं व्यापारीलाई न्यायिक प्रक्रियानै पुरा नगरी तजविजीरुपमा थुनामा राख्ने एवं जरिवाना गर्नेसम्मको काम कारवाही गर्न सक्ने देखिने हुँदा अनुसन्धान र निरिक्षण गर्ने अधिकारीलाई जरिवाना गर्ने अधिकार दिइनु उचित नहुने धारणा पनि राख्नु भयो । 

सुनवाईको अवसरसमेत नदिई निरीक्षणको क्रममा जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित रहेको,  उक्त तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग भएमा निर्दोष र असल व्यापारी तथा व्यवसायीले समेत दु:ख झन्झट र अनुचित आर्थिक जरिवानाको भार बहन गर्नु पर्ने परिस्थिति आउन सक्ने तर्फ कार्यक्रममा धारणा आएको थियो । 

केवल न्यायिक निकायलाई न्यायिक प्रक्रियाअनुसार कसुर ठहर भएपछि मात्र थुना तथा जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त र न्यायसम्मत मान्न सकिन्छ भन्दै जााचबुझ गर्दा गलत दोषी ठहर भए मात्र थुनामा राख्ने हुनुपर्ने र दोषी ठहर नभए उजुरी गर्ने, कारबाही गर्ने अधिकारीलाईसमेत कारवाही गरी क्षतिपूर्ती भराउने ब्यवस्था हुनु पर्नेमा जोड दिइयो । 

मन्तव्य:

किशोर प्रधान, उपाध्यक्ष, नेउवामहासंघ: 
उपाध्यक्ष प्रधानले कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाहरूबाट विधेयकका विषयमा आएका गुनासा तथा सुझावहरू राख्नु भयो । उपाध्यक्ष प्रधानले जरिवानाको विषयमा आपत्ति जनाउनु भयो । ‘विगतमा गुणस्तर तथा नापतौलको जरिवाना एक हजार र एक वर्ष कैद थियो । तर, अहिले ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना बनाएको छ,’ यसले कसरी उद्योग व्यवसायको वातावरण बनाउँछ । सरकारले स्वदेशी उद्योगमा ध्यान नदिएको भन्दै उहाँले तर कैद र सजाय बढाएकाले जेलको संख्या बढाउनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उपाध्यक्ष प्रधानले स्वदेशी वस्तुको अनिवार्य उपभोगमा सरकारको ध्यान जानु पर्ने सुझाव राख्नु भयो । रूग्ण उद्योग पुनरूत्थानका लागि सरकारको दरिलो योजना आउनु पर्नेमा पनि जोड दिनु भयो । 

उमेशलाल श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष, नेउवामहासंघ: 
उपाध्यक्ष श्रेठले यही नीति र दृष्टिकोणले वर्तमान सरकारको उद्देश्य पुरा होला ? ‘यसले सरकारको उद्देश्य पूर्ति गर्दैन । अनुगमनका क्रममा सिलबन्दी गर्ने प्रवृत्ति अत्यन्त खराब हो भन्दै सिलबन्दीले असल समान पनि बिग्रन्छ, । त्यसले पनि व्यापारीलाई घाटा हुन्छ । क्षतिपूर्तिको सन्दर्भमा कर्मचारीलाई पनि गल्तीको भागीदार बनाउनु पर्ने गल्ती गर्ने कर्मचारीहरुबाट क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव राख्नु भयो । साथै उहाँले अनुगमनको प्रक्रियामा महासंघको प्रतिनिधि पनि सहभागी हुनुपर्नेमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 

चन्ऽ कुमार घिमिरे, सचिव, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय:
उद्योगीहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिादै वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव घिमिरेले बजारमा भोगेको देखेको अनुभवको आधारमा विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो । सचिव घिमिरेले औद्योगिक क्षेत्रको सुधार र उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने उद्देश्य अनुरूप ऐन बनेको पनि जानकारी गराउनु भयो । ‘ऐन आउादा चिन्तित भएको हो भने, के अहिले बजारको अवस्था सुधार भएको अवस्था हो त ? भनि प्रश्न गर्नुभयो । बजारमा उपभोक्ताको हकहित सुधार भएको अवस्था हो त ? हामी सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको अवस्था हो त ? पूरा गरेको थियो र कुनै समस्या थिएन भने ठीक छ । तर, केही समस्या थियो भने समाधान त खोज्नुपर्‍यो नि ?’ सचिव घिमिरेले प्रश्न गर्नुभयो– ‘समस्याको समाधान खोज्ने क्रममा यो विधेयक प्रस्तुत हुन आएको हो । अहिलेको बजार अवस्थामा सुधार भएको छ कि छैन, त्यहाा प्रश्न राख्न चाहान्छु ?’   



उहाँले भन्नु भयो–असोज ३ गते भित्र ऐन पारित गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । यदि, निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि रहेमा भविष्यमा छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।’

विक्री भइसकेको बस्तु फिर्ता गर्न पाउने व्यवस्था अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास भएको बताउनु भयो । उहांले भन्नु भयो–बस्तु फिर्ता गर्न पाउने व्यवस्था आवश्यक छ । यसले व्यापारी तथा व्यवसायीलाई कुनै असर गर्दैन । साथै, उहाँले बर्तमान अवस्थामा व्यापार घाटा गम्भिर बिषय भएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो– विगतको कानूनले हामीलाई ट्रेडर्स मात्र बनायो । यस कानूनले उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्छ ।’ जसको फलस्वरूप व्यापार घाटा कम हुदौ जाने उहांले स्पष्ट पार्नुभयो । साथै उहाँले गुणस्तरीय वस्तु मात्र उत्पादन गर्नेतर्फ उद्योगी व्यवसायी केन्ऽित हुनु पर्नेमा समेत सुझाव राख्नु भयो । 

प्रमुख अतिथि मन्त्री यादव:
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आशनबाट संवोधन गर्नुहुँदै मन्त्री यादवले अहिलेको अवस्थामा बजारमा सरकार नभएको महसुस भएको बताउनु भयो । मन्त्री यादवले सबै उपभोक्ताले गुणस्तरीय सामान प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताउनु भयो । व्यवसायीले स्वदेशी बस्तु नै गुणस्तरीय बनाएर उपभोक्तामाझ विक्री गर्नुपर्ने सुझाव उहांले दिनु भयो । 

‘मन्त्रीले अनुगमन गर्दा विरोध हुन्छ । अनुगमन क्रममा दोषी भेटिए एक हजार जरिवानामा छाड्नुपर्ने बाध्यता छ । आर्थिक अपराध गरेको छ भने पनि आर्थिक दण्ड मात्रै गर्नुपर्ने छ,’ उहाँले भन्नु भयो – केही अपराध आर्थिकको लागि मात्रै भएको छ । मन्त्री यादवले भन्नु भयो – यहाँ ठूलो जेल बनाउनु पर्थ्यो भन्ने कुरा आएको छ । यसको अर्थ गल्ती गर्छौं भन्ने अभिव्यक्ति नै हो ।’ ऐनमा सबैलाई समेट्न माननीय, व्यवसायी र उपभोक्ताको सुझाव लिएको पनि उहांले स्पष्ट पार्नुभयो । नयाँ ऐन अभ्यासको क्रममा केही समस्या भए संशोधन गर्न सकिने पनि उहांले बताउनु भयो । नेपालको संविधान संशोधन हुन सक्छ, भने कुनै समस्या भए ऐन पनि संशोधन गर्न सकिन्छ,’ मन्त्री यादवले भन्नु भयो । 

केही उद्योगमा साइनबोर्ड मात्रै राखेर आयातित वस्तु बिक्री भएको उहांले दाबी गर्नुभयो । गल्ती नै नगरौं । जेल जान पनि पर्दैन ।’ गल्ती गर्ने त्यसपश्चात् विभिन्न ठाउाबाट दबाब दिनेलाई छुट नहुने उहांले बताउनु भयो । ‘बरु मन्त्री पद छाड्न तयार छु,’ तर ‘गल्ती गरेर विभिन्न निकायबाट दबाब दिनेलाई छुट हुँदैन। राम्रो काम गर्ने व्यवसायीलाई यस ऐनले कुनै असर नगर्ने पनि उहांले स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री यादवले भन्नु भयो –‘गुणस्तरयुक्त बस्तु उत्पादन गरौं । गल्ती नै नगरे पछि यस ऐनले व्यवसीलाई कुनै असर गर्दैन ।

मन्त्री समक्ष निजी क्षेत्रको सुझाव तथा धारणा हस्तान्तरण:
सोही अवसरमा महासंघका अध्यक्ष राणाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री यादव समक्ष उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा निजी क्षेत्रका सुझाव तथा धारणा पेश गर्नुभयो । 



शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, धन्यवाद
धन्यवाद मन्तव्य दिनुहुँदै महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले औद्योगिक क्षेत्रप्रति सरकार मर्यादित हुनुपर्ने बताउनु भयो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले व्यवसायीहरूलाई बजार अनुगमनका नाममा दु:ख दिएको बताउनु भयो । गोल्छाले बजार अनुगमनमा सञ्चारमाध्यम सहभागी गराएर व्यवसायीको मनोबल गिराउने काम बन्द गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक रूपमा नहेर्दासम्म लगानी प्रवद्र्धन नहुने पनि बताउनु भयो । नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको गुणस्तरका बारेमा सरकारले नै नागरिकमा चेतना बढाउन भूमिका खेल्नुपर्नेमा उहांको जोड थियो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले सरकारले लाखौं व्यक्तिलाई हरेक वर्ष रोजगार दिने भनेको छ, जसका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता नभएसम्म यो सपना पूरा हुन नसक्ने पनि बताउनु भयो । उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन गर्नु पर्ने कुरामा पनि उहांले जोड दिनु भयो । गोल्छाले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान कमजोर हुादै गइरहेको भन्दै वातावरण नबने निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नसक्ने यथार्थता राख्नु भयो ।