नयाँ सरकारलाई नेउवामहासंघको बधाई - सरकारले ल्याउने आर्थिक विकासका कार्यक्रमलाई सफल पार्ने निजी क्षेत्रको प्रतिबद्धता (२०७४/११/०६)

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा महासंघ सचिवालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वितरित पे्रस विज्ञप्ति । पत्रकार सम्मेलनलाई महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले संवोधन गर्नुभएको थियो । 

विक्रम सम्वत् २०६५ साल जेठ १५ गते, संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट नेपाललाई संघीय गणतन्त्र नेपालको रूपमा घोषणा गरियो । मिति २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट, आफ्नै हातबाट लेखिएको संविधान प्राप्त गर्ने नेपाली जनताको वर्षौदेखिको सपना पुरा भयो । सोही संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकार समेत गठन भई नेपाल अब पूर्णरूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको रूपमा रूपान्तरण भएको छ । एक दशकभन्दा बढीसमय सशस्त्र द्वन्दमा फसेको मुलुकलाई शान्तिपूर्णरूपमा अबतरण गराई सकुशल रूपमा अगाडि बढाएर एउटा लक्ष्यमा पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु भएका राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताज्यूहरू, राजनीतिक दलहरू र आम नेपाली जनताप्रति नेपाली निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ हार्दिक बधाई दिन चाहान्छ । यसको सफल नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका सबै शीर्षस्थ नेताज्यूहरूमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छ । 



सरकार गठनः

मिति २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन तहमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । दुई दशकभन्दा लामो समयपछि मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीय सरकार गठन भयो । मिति २०७४ मंसिर १० गते र २१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तत्पश्चात् अहिले प्रदेश सरकार र संघीय सरकार समेत गठन भइसकेको छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएको तीनै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सफल नेतृत्व दिनुहुने सबै सरकार प्रमुखहरू, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरूलाई सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको तर्फबाट महासंघ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छ । 

हालै सम्पन्न प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरि नेपालको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) का अध्यक्ष सम्माननीय श्री केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा संघीय सरकार गठन भएको छ । सम्पन्न चुनावमा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र बीचको एकताको गठ बन्धनले बहुमत प्राप्त गर्यो । ६ वटा प्रदेशमा वाम नेतृत्वमा सरकार बनेको छ भने प्रदेश नम्वर २ मा मधेशवादी दलहरूको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । 

नेपालको राजनीतिमा एकजना अनुभवी, खारिएका र देशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजान प्रतिबद्ध नेता सम्माननीय केपी शर्मा ओलीज्यूलाई राष्ट्रले संघीय सरकारको नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा पाएको छ, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नव नियुक्त प्रधानमन्त्रीज्यूमा हार्दिक बधाई एवं उहां“को कार्यकालको पूर्ण सफलताको लागि हार्दिक शुभ-कामना व्यक्त गर्दछ, नयाँ सरकारसंग विकासका मुद्दामा काँधमा काँध मिलाएर काम गर्न सिंगो निजी क्षेत्रका तर्फबाट महासंघ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।   

अर्थतन्त्रः 

हामी सबैलाई थाहा छ, मुलुकको अर्थतन्त्रको हालको अबस्था संतोषजनक छैन । मुलुकको चालु खाता र शोधनान्तर अबस्था दुवै ऋणात्मक छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको ६ महिनाको मुलुकको शोधनान्तर स्थिति ६६६ करोडले ऋणात्मक छ । व्यापार घाटा चालु आवको ६ महिनासम्म करिव ५००० करोड पुगेको छ । उत्पादनमुलक उद्योगको जीडीपीमा योगदान न्यून छ । केही निर्यातयोग्य कृषि उपजहरू पनि बेलाबखत क्वारेन्टाइन र अरु विभिन्न बहानामा रोकिदा निर्यात अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन । आम्दानीको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको विप्रेषण विस्तारै घट्दो क्रममा छ । बेरोजगारी बढी छ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा मुलुकलाई निकै ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यकता पर्दछ । यस्तो अबस्थामा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता अत्यन्त कमजोर छ । अहिले पनि पूं“जीगत विनियोजित बजेटको करिव २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता अत्यन्त कमजोर छ भन्ने देखाउ“छ । आयात निर्यातको फासला निकै ठूलो छ । दशकौंदेखिका हाम्रा योजनागत विकासका प्रयासले पनि हाम्रा उद्योगधन्दा फस्टाउन सकेका छैन । मुलुकको आर्थिक अबस्थाको यस वास्तविकतामा नया“ सरकारका लागि मुलुकको विकास निर्माण, प्रदेश तथा केन्द्रको खर्च व्यवस्थापनका लागि निकै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । आव २०७४/७५ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । 
 
सरकारको प्रतिबद्धताः 

शपथ ग्रहण लगत्तै पदवहाली गर्दै नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले समृद्ध र सुखी नेपाल निर्माण गर्नु आफ्नो पहिलो कर्तव्य र दायित्व रहेको स्पष्ट पार्दै नेपाली जनताको चाहना बमोजिम आर्थिक अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ । कानूनी शासनको प्रत्याभूति, कृषिको आधुनिकीकरण, यातायात, संचार पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा दृढ भएर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको विकास, आन्तरिक तथा वाह्य लगानी वृद्धि, उद्योग व्यवसायलाई बढावा दिने लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अगाडि बढ्ने नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभएको छ । रोजगारीका अबसर सृजना गर्ने, शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तर्फ सरकार कटिबद्ध भएर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । हौसला प्रदान गरेको छ । नयाँ प्रधानमन्त्री स्वयम्ले अब राजनीतिक एजेण्डा सकिएकाले सम्पूर्ण शक्ति लगाएर मुलुकलाई आर्थिक विकासको एकल सूत्रमा लैजाने विश्वास हामी निजी क्षेत्रलाई दिलाउनु भएको छ । आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न गर्नुभएको आग्रहलाई पुरा गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं । 

निजी क्षेत्रको अपेक्षाः

मुलुक संघीय संरचनामा गई सकेको छ । आर्थिक विकासको नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको छ । राजनीतिक एजेण्डाहरू सकिएका छन् । राजनीतिक दल स्वयम्ले अब आर्थिक विकासनै एकमात्र एजेण्डा रहेको कुरा व्यक्त गरेका छन्, उनीहरूका घोषणापत्रमा आर्थिक विकास, समृद्धिका कुरामा जोड दिइएको छ । लामो संघर्ष पश्चात प्राप्त राजनीतिक उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने कार्य अब राजनीतिक दलहरूको काँधमा आएको छ । आर्थिक विकास र समृद्धि विना यो सम्भव छैन । आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व पहिलो शर्त हो । अब मुलुकभित्र राजनीतिक स्थायित्व हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ । लामोद्वन्द्व र प्राकृतिक विपत्तिबाट थिलोथिलो भएको मुलुकको आर्थिक संरचना, औद्योगिक/व्यवसायिक वातावरणलाई सहज बनाउँदै अबको समय एक मिनेट पनि ढिला नगरीकन समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई अगाडि बढाउनै पर्छ । नयाँ सरकारका तर्फबाट चुनावका वखत जनता समक्ष गरेका विकासका प्रतिबद्धतालाई समेत सम्बोधन गरी आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम छिट्टै आउने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । साथै प्रदेश सरकार प्रमुखहरूबाट आ-आफ्नो प्रदेशलाई विभिन्न क्षेत्रमा अब्बल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ यसले मुलुकको सुनौलो भविष्यको प्रतिविम्वित गर्दछ ।

महासंघका भावी कार्यक्रमः

मुलुकको संघीय संरचना अनुसार आफ्नो विधानमा संशोधन गरी महासंघले पनि सात वटै प्रदेशमा आफ्ना प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघहरू विस्तार गरी सकेको छ । मुलुकको प्रादेशिक संरचना पूर्ण हुनुअघिनै महासंघले आफ्नो सम्पूर्ण प्रादेशिक संरचनाहरू तयार गरिसकेको थियो । स्थानीय आर्थिक विकास र जनताको समृद्धिका लागि प्रादेशिक सरकारसंग काँधमा काँध मिलाई कार्य गर्ने उद्देश्य अनुरूप महासंघका प्रदेश च्याप्टरहरू यतिखेर क्रियाशील छन् । 

महासंघले आफ्ना च्याप्टरहरूको पहलमा अब सातै प्रदेशमा आर्थिक विकासका मुद्दालाई सशक्त ढंगबाट उठाई प्रदेशहरूको आर्थिक सम्भाव्यता र विकासका प्राथमिकताका विषयमा छलफल गर्न प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल, सरकारी अधिकारीहरू, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरूको वृहद सहभागितामा "अभियान सृमद्धिकोः साझेदारी निजी क्षेत्रको" भन्ने मूल नारा सहित प्रादेशिक आर्थिक वहस गर्न गइरहेको छ ।  

प्रादेशिक सरकार र निजी क्षेत्र बीच चिनजान, आपसी सम्बन्ध विस्तार र सहकार्यका सम्भाव्यता खोजी गर्ने, प्रदेशहरूको आर्थिक विकासको मोडलका विषयमा सघन छलफल गरी नीतिगत दिशानिर्देश हुने किसिमको दस्तावेज सम्बन्धित प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय आर्थिक विकासका माध्यमबाट स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार, रोजगारी सृजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अबधारणा अनुरूप सरकार र निजी क्षेत्र बीच सहकार्यका माध्यमबाट समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्ने कार्यक्रमको मूल उद्देश्य रहेको छ । 

वहस कार्यक्रमले सम्बन्धित प्रदेश सरकार गठन गरेका दलकै चुनावी घोषणापत्रका प्रतिबद्धता, प्रदेशको विकासको लक्ष्य निर्धारण र प्राथमिकीकरण, स्रोत, साधनको परिचालन र निजी क्षेत्रको हिस्सेदारीको मार्ग चित्र तयार गर्ने छ । साथै सात वटै प्रदेशलाई एक अर्का प्रदेशसंगको साझेदारीमा निजी क्षेत्रले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास महासंघको छ ।

महासंघले पहिलो कार्यक्रम स्वरूप आगामी फागुन १३ गते पोखराबाट प्रादेशिक आर्थिक वहस कार्यक्रमको प्रारम्भ गर्न गइरहेको छ । फागुन महिनाभित्रै सबै प्रदेशमा प्रादेशिक वहस सम्पन्न गरी चैत्रको पहिलो साता काठमाडौंमा राष्ट्रिय आर्थिक साझेदारी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । 

नयाँ सरकारसंग निजी क्षेत्रको अपेक्षाः

कमजोर अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन, आर्थिक गतिविधिलाई सशक्त ढंगबाट अगाडि बढाउनु पर्ने अबको आवश्यकता हो । यही आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै आर्थिक विकासलाई तीव्रतर रूपमा अगाडि बढाउन नया“ सरकारस“ग निजी क्षेत्रले देहायको अपेक्षा गरेको छः 

 १.     सम्वत् २०७५-२०८५ को अबधिलाई "मुलुक निर्माण दशक"को रूपमा घोषणा गरियोस् । 
 २.    पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण विस्तार, पर्यटन, ऊर्जा र कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दूमा राखेर "मुलुक निर्माण दशक" अभियानका लागि रणनीति तथा कार्यक्रम तत्काल सार्वजनिक गरियोस् ।  
 ३.    प्रादेशिक तथा संघीय सरकारका तर्फबाट स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षणका लागि तत्काल नीतिगत सुनिश्चितता र सुरक्षाको प्रत्याभूति सहितका योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरियोस् । 
 ४.    जलविद्युत लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका विषयमा श्वेतपत्र जारी गरी ती आयोजनाहरू निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता गराइयोस् । 
 ५.    चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाइने नयाँ योजनाहरू सार्वजनिक गरियोस् ।
 ६.    आर्थिक विकासमा तीव्रतर अगाडि बढेका छिमेकी देश भारत तथा चीनको लगानी आकर्षण गर्ने विशेष नीति राज्यले अबलम्वन गर्नैपर्छ । स्वदेशी र छिमेकी देशहरूबाट पर्याप्त लगानी भित्रन सक्यो भने मात्र बाँकी देशहरूबाट लगानी आउँछ । प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट छिमेकको लगानी तथा प्रविधि आकर्षण गर्ने वातावरण तत्काल निर्माण गरियोस् ।
७.     उद्योग व्यवसायसंग जोडिएका विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी, औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐनहरू आइसकेका छन् भने कालो बजारी ऐन २०३२, टेडमार्क तथा डिजाइन ऐन २०२२, खानी तथा खनीज पदार्थ ऐन लगायतका ऐन कानुनहरूलाई पनि तत्काल समसामयिक बनाउदै लगियोस् । 
८.    लगानी मैत्री वातावरण निर्माण र उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिका लागि थप प्रोत्साहन र सुविधा सहित आकर्षक कार्यक्रमहरू तत्काल घोषणा गरियोस् ।
९.     काम नगर्ने र ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने, आर्थिक अनुशासनलाई प्रोत्साहित गर्ने ठोस कार्यक्रम सहित जनताले देख्ने र महसूस गर्ने काम गरियोस् । खासगरी पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न अयलतचबअतयच हरूको कार्य मूल्याङ्कन गरी निर्माण योजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सचेत गराइयोस् ।
१०.    दोहोरो कर तिर्न नपर्ने सुनिश्चितता गरियोस् । नेपालमा व्यवसाय लागत निकै बढी भएकाले मयष्लन दगकष्लभकक अयकत घटाउन राज्यका तर्फबाट विशेष नीति ल्याइयोस् । करको दायरा विस्तारमा जोड दिइयोस् । 
११.    सार्वजनिक विदाको अधिक संख्याका कारण अर्थतन्त्रमै निकै ठूलो असर पर्न गएको हुंदा अन्य विकसित मुलुकहरूले सार्वजनकि विदामा गरेका अभ्यासहरू हाम्रोमा पनि अवलम्बन गरियोस् ।  
१२.    सन् १९९० ताका गरिएको आर्थिक सुधार मार्फत् उदार अर्थनीति अवलम्बन गरिएका कारण मुलुकभित्र केही महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पर्न गयो । मुलुकलाई थप समृद्ध बनाउन र निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन सरकारका तर्फबाट दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार (2nd generation reform) को नीति तथा कार्यक्रम तत्काल ल्याइयोस् ।   

महासंघको प्रतिबद्धताः 

मुलुकको आर्थिक विकासका विषयमा महासंघले सदैव आवाज उठाउँदै आएको छ । विगतमा निजी क्षेत्रलाई द्वन्द्वको चपेटाबाट मुक्त राख्न होस् वा राज्यको उपस्थिति पुग्न नसकेको समयमा पनि आफ्नो दरिलो संजाल मार्फत जनताका दैनिक आवश्यकता पुरा गर्न महासंघले निर्वाह गरेको भूमिका, आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रलाई निर्वाध लाग्न दिन महासंघले गरेका संघर्ष बारे यहाँहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ । निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न पायो भने मात्र आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना र लगानी आकर्षित हुन्छ र समग्रमै मुलुकनै समृद्ध हुने हाम्रो मान्यता छ । हामी यीनै मान्यतालाई विशेष जोड दिंदै सरकारले ल्याउने सबै प्रकारको आर्थिक विकासलाई सफल पार्न निजी क्षेत्रको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहान्छौं । नयाँ सरकारलाई सदैव रचनात्मक साथ र सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउँछौं । नयाँ सरकारलाई कार्यकालको पूर्ण सफलताका लागि हार्दिक शुभ-कामना । 

पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका विशिष्ट सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष चण्डिराराज ढकाल, उपाध्यक्षहरु उमेशलाल श्रेष्ठ, चन्द्र प्रसाद ढकाल, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष पुष्पराज आचार्य, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु, महासंघका महासचिव सुरेश मान श्रेष्ठको सहभागिता रहेको थियो ।