संघीय नेपालमा सहरी विकासका नयाँ मुद्दाहरु विषयक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न ( २०७४/०९/२४)

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल इन्ष्टिच्युट फर अर्बान एण्ड रिजनल स्टडिज् (Nepal Institute for Urban and Regional Studies-NIURS) को संयुक्त तत्वाधानमा आज काठमाडौंमा संघीय नेपालमा सहरी विकासका नयाँ मुद्दाहरु (Thematic Discussion Program on Localization of New Urban Agenda -NUA) in Federal Nepal) विषयक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भयो । 


स्थानीय तथा प्रदेशतहका जनप्रतिनिधि, नेपाल सरकार, दातृ निकाय, योजनावीद र निजी क्षेत्रको सहभागितामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा इक्वेडरको क्यूटोमा सन् २०१६ को अक्टोवरमा सम्पन्न यूएन ह्याविटाट सम्मेलनबाट पारित नयाँ सहरी एजेण्डाहरू भर्खर संघीयतामा गएको नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुने सो अवसरमा औल्याइयो । ह्याविटाट थर्डले आत्मसाथ गरेको नयाँ सहरी एजेण्डाहरूमा मुख्यरूपमा सवैका लागि सहर, बराबर अधिकार तथा अवसरहरूको सुनिश्चितता, समावेशी आर्थिक अधिकार, सुरक्षित बासस्थान सहितको दीगो सहरीकरणको परिकल्पना गरिएको छ । 



सहरी विकास महत्वपूर्ण एजेण्डा भएर पनि चुनौतीपूर्ण रहेको सो अवसरमा औल्याइयो । नीतिगत अस्पष्टता, स्रोतसाधन तथा जनशक्तिको अभाव र राजनीतिक नेतृत्वमा स्पष्ट दृष्टिकोणको अभावका कारण सहरी विकास आफैमा चुनौतीपूर्ण रहेको धारणा सहभागीहरूको थियो । ह्याविटाट थर्डले आत्मसाथ गरेको नयाँ सहरी एजेण्डाहरूलाई हाम्रा सहरी विकासका योजनाहरूले समेत सुनिश्चितता गरिनुपर्ने सुझाव सहभागीहरूको थियो । साथै सहभागीहरूले ह्याविटाट थर्डले आत्मसाथ गरेका नयाँ सहरी एजेण्डाहरूलाई भर्खरै जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू समक्ष पुर्‍याउन आवश्यक रहेको र यस विषयमा व्यापकरूपमा बहस चलाउनु पर्ने सहभागीहरूको सुझाव थियो । 


प्रदेश सभाका नवनिर्वाचित सांसद केशव स्थापित, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं न्यूअर्सका अध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव शम्भु केसी, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव किशोर थापा, महासंघको सहरी विकास समितिका सभापति ओम राजभण्डारी, यूएन ह्याविटाटका पद्य शुन्दर जोशी, ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्वर २१ का वडाध्यक्ष रविन्द्र महर्जनले बोल्नु भएको सो कार्यक्रममा  सहभागी विज्ञहरूले संविधानले स्थानीय तहमा पर्याप्त अधिकार दिए पनि त्यसको सही प्रयोग गर्ने अवस्थामा स्थानीय तह नदेखिएकाले विकासका लागि जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । 

कार्यक्रममा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा (नुअर्स)का अध्यक्ष डा. पोखरेलले नयाँ संविधानले चुनौतीसँगै अवसर पनि दिएकाले त्यसलाई सदुपयोग गर्नु आजको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । पोखरलले स्थानीय आवश्यकतालाई विकाससँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । 


नवनिर्वाचित सांसद स्थापितले संघीयतामा प्रदेश र स्थानीय निकाय बीचको अधिकारका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्नेमा धारणा राख्नु भयो । पूर्वसचिव थापाले कार्यक्रम आयोजनाको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्दै स्थानीय आवश्यकता अनुरूप स्थानीय तहमा विकास अवधारणा बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । साथै उहाँले सहरी विकासलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्नेमा समेत जोड दिनु भयो । 

सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव केसीले संघीयताको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु् भयो । सरकारले २० वर्षका लागि नेपालको सहरी विकासको अवधारणा तयार गरिसकेको भए पनि स्थानीय तहमा त्यसको कार्यान्वयनका लागि दक्ष जनशक्ति र जनप्रतिनिधिको अभाव रहेको समेत उहाँले औल्याउनु भयो । 

महासंघको सहरी विकास समितिका सभापति राजभण्डारीले सहरीकरणको विकासका लागि निजीक्षेत्र सधैं तयार रहे पनि नीतिगत तथा प्रक्रियागत अस्पष्टताका कारण निजीक्षेत्र अगाडि आउन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । विकासको लागि निजीक्षेत्रलाई सधैं साथमा लिने भनिए पनि नीतिगत रूपमा धेरै अड्चन आउने हुँदा वैदेशिक लगानीसमेत भित्रिन नसकेको धारणा राख्नु भयो ।

नेपालका लागि यूएन ह्याविटाटका कार्यक्रम व्यवस्थापक पद्य सुन्दर जोशी (Mr. Padma Sunder Joshi, Habitat Programme Manager for Nepal) ले सहरीकरणका लागि योजना तयार गर्दा आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक रुपमा पछाडी परेका वर्गहरुको सुनिश्चितामा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने र  ह्याविटाट थर्डले आत्मसाथ गरेका नयाँ सहरी एजेण्डाहरुले यही कुरामा जोड दिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।