Jul 27, 2017
भारत सरकारले जुलाई १ देखि लागू गरेको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) का विषयमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका पदाधिकारीहरूको सहभागितामा साउन १० गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सचिवालयमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
जीएसटीबाट नेपालमा पर्नसक्ने प्रभावका विषयमा हालै भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपाली र भारतीय सरकारी-निजी क्षेत्र बीच सम्पन्न संयुक्त बैठकको समीक्षा तथा नेपालको तर्फबाट गर्नुपर्ने आगामी तयारीका विषयमा छलफल गर्न आयोजित बैठकमा नेपाल सरकार वाणिज्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु, महासंघका पदाधिकारी, कार्यकारिणी समिति सदस्यहरु, उद्यमी व्यवसायीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
नेपाल सरकार वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजूको नेतृत्वमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छासहित सरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले भारतीय सरकारको आयोजनामा दिल्लीमा सम्पन्न बैठकमा भाग लिनु भएको थियो ।
बैठकमा सहसचिव सैंजुले भारतका वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव सहित भारतीय उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको सहभागिमा जुलाई ११ मा भारतमा सम्पन्न जीएसटी बैठकका वारे जानकारी गराउनुभयो । जीएसटी प्रभावकारी ढंगबाट लागु भई वास्तविक मूल्यमा आधिकारिक च्यानलबाट नेपालको भन्सारमा सामान आए न्यून विजकीकरणको समस्या नियन्त्रण हुने सहसचिव सैंजुले बताउनुभयो ।
सहसचिव सैंजूले जीएसटीबाट कुनै पनि प्रकारको समस्या उत्पन्न भए भारतीय पक्ष नेपाललाई सहयोग गर्न तयार रहेको आफूहरुले पाएको बताउनु भयो । वर्षौदेखि लागू भएको नीतिलाई परिवर्तन गरी नयाँ नीति लागू गर्दा नयां हलचल र अन्यौलता देखिनु स्वभाविकै हो भन्दै सहसचिव सैंजुले भारतमा पनि नयां नीतिका विषयमा यतिखेर निकै ठूलो अन्यौलता रहेको जानकारी गराउनु भयो ।
महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु, महासंघका महासचिव सुरेशमान श्रेष्ठ, वाणिज्य मन्त्रालयका उप सचिव मनोज आचार्य, महासंघका वस्तुगत संघका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिहरु सहभागी रहनु भएको सो बैठकमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भारत बैठकको अनुभव वारे जानकारी गराउनु भयो ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले दुबैतिरको भन्सारले अनुगमन गरी चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न सकेमा जीएसटीले नेपालका केही उत्पादनहरुमा प्रभाव पारेता पनि समग्र व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने धारणा राख्नु भयो । साथै उहाँले जीएसटीका लागि भरिने सी फर्मलाई व्यवस्थित गरिनु पर्ने सुझावसमेत राख्नु भयो ।
भारतका विभिन्न प्रान्तहरुले लगाउने विभिन्न करका कारण नेपाली उद्यमी व्यवसायीहरुले विभिन्न प्रकारको समस्या व्यहोरीरहेको र लागतसमेत बढिरहेको अवस्थामा एकल करको रुपमा आएको जीएसटीले कुनै प्रकारको समस्या नपर्ने नेपाली निजी क्षेत्रको प्रारम्भिक विश्लेषण रहेको समेत बताउनु भयो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले नेपाली व्यवसायमा प्रभाव पर्न नदिनका लागि चांडैनै सरकारसंग सहकार्य गरेर समस्या समाधान गरिने प्रष्ट पार्नुभयो । सो अवसरमा जीएसटीका वारेमा निरन्तर रुपमा बैठक आवश्यक रहेको भन्दै अर्को बैठक छिट्टै गर्ने सहमती पनि सो अवसरमा गरियो ।
