Nov 20, 2017
निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजना तथा राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूको सहभागितामा आज काठमाडौंमा अबको संकल्प: आर्थिक समृद्धि मुख्य थीम सहितको वृहत् “राष्ट्रिय आर्थिक बहस” कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रमलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओली, नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, उपप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी(केन्द्र)का नेता कृष्ण बहादुर महारा, संघिय समाजवादी फोरम, नेपालका सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले संवोधन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा आर्थिक विकासका मुद्दामा साझा प्रतिबद्धताको माग समेत निजी क्षेत्रले गरेको थियो ।
आर्थिक बहस कार्यक्रमको प्रारम्भमा महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले स्वागत मन्तव्य राख्नु भयो । स्वागत मन्तव्यका क्रममा अध्यक्ष राणाले ‘निर्वाचनपश्चात् मुलुकलाई आर्थिक विकासको मार्गमा अगाडि बढाउने बलियो प्रतिबद्धता दलहरुबाट निजी क्षेत्रले खोजेको बताउनु भयो । मन्तव्यका क्रममा अध्यक्ष राणाले भन्नुभयो–‘निजी क्षेत्रले राजनीतिक तथा नीतिगत स्थिरता, आर्थिक अधिकारको सुनिश्चितता, संघीयतापछिको कर प्रणालीमा स्पष्टता, उद्योग व्यवसाय विकासको बाधकका रूपमा देखा परेको कालोबजारी ऐनजस्ता अव्यावहारिक ऐन कानुनहरूमा स्पष्टता, आर्थिक विकासमा साझा प्रतिबद्धता खोजेको छ ।
अध्यक्ष राणाले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाप्रति दलहरूलाई सचेत गराउने, जनतासँग विकासका मुद्दामा दलहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गराउन ध्यानाकर्षण गराउने र आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न दबाब दिन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको समेत स्पट पार्नुभयो । अध्यक्ष राणाले दिनु भएको स्वागत मन्तब्यको पूर्णपाठ यसैसाथ संलग्न छ ।
आर्थिक बहस कार्यक्रमलाई संवोधन गर्नुहुँदै एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले विकासमा निकै पछाडि परेकाले निकै अघि बढ्नलाई घोषणापत्रमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारिएको स्पष्ट पार्नुभयो । ‘हामी विकासमा निकै ढिलो भइसकेका छौं । यथास्थितिमा बस्न घोषणापत्र तथा नीतिहरू किन चाहिए ?’ ओलीले भन्नुभयो –‘७० वर्षमा नभएको काम ७ वर्ष, १७ वर्षमा पनि पूरा भएका उदाहरण छन् ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको दिगो विकासका लक्ष्यका उदाहरण दिँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नु भयो–‘गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार, वातावरणका विषयमा सबै लक्ष्य महत्वाकांक्षी छन् । लक्ष्य तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी नै हुने हो ।’
घोषणापत्रमा सार्वजनिक गरिएका लक्ष्य भेट्टाउन द्रुत गतिमा अघि बढ्नु पर्छ उहाँले बताउनु भयो । ससानो लगानी सहकारी मार्फत र ठूला लगानी निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीमार्फत प्रवद्र्धन गरिने आफ्नो नीति हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । ‘दोहोरो करको विषयमा ‘चुनावपछि तपाई निजी क्षेत्रसँग सरसल्लाह गरेर अघि बढ्छु अध्यक्ष ओलीले भन्नु भयो ।
अर्कावक्ता नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा.महतले सबै दलका घोषणापत्र निकै महत्वाकांक्षी र पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भयो । पूर्वअर्थमन्त्री महतले दलहरूले घोषणा गरेका कार्यक्रम हालको वातावरणमा पूरा गर्न निकै कठिन हुने बताउनु भयो । ‘भाषण गर्न जति सजिलो छ, प्रतिबद्धता पूरा गर्न गाह्रो छ,’ उहाँले भन्नु भयो – त्यसका लागि योग्यतामा आधारित कर्मचारी संयन्त्र, स्थायी सरकार र सबै निकायको केन्द्रीय प्राथमिकतामा अर्थतन्त्र हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति हाबी भएको र राजनीति अस्थिर भएकाले घोषणा भएका कार्यक्रम पूरा गर्न गाह्रो हुने उहाँको दाबी थियो । ‘आर्थिक एजेन्डाको सट्टा राजनीतिले प्राथमिकता पाउने गरेको छ,’ महतले भन्नुभयो– ‘सन् १९९० मा भएका नीतिहरूमा रहेर हामीले आर्थिक गतिविधि गरिरहेका छौं । यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ ।’
उप–प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी(केन्द्र)का नेता महराले मुलुकमा स्थिरता र स्थायित्वका लागि निर्वाचनमा होमिएको बताउँदै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकल्प नहुने बताउनु भयो । आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने पक्षमा आफ्नो दल नभएको उहाँले स्पष्ट पार्दैै भन्नु भयो–‘वाम गठबन्धनले संयुक्त रूपमा घोषणा गरेको प्रतिबद्धता महत्वाकांक्षी छैनन् । पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।’
संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष श्रेष्ठले दलको धारणा राख्नुहुँदै जलस्रोत, पर्यटन, कृषिको आधुनिकीकरण गरी निजी क्षेत्रलाईनै प्रोत्साहन गर्ने बताउनु भयो । ‘निजी क्षेत्रका लागि बाधक रहेका ऐन कानुन संशोधन हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ, नेता श्रेष्ठले भन्नु भयो ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले दलहरूले घोषणापत्रमार्फत कोरेका विकासका परिकल्पनाहरू निकै धेरै आकर्षित छन् । आधुनिक कृषिदेखि उद्योग कलकारखाना विस्तारसम्म, बुलेट ट्रेनदेखि हजारौं मेगावाट विद्युत, द्रुतमार्गदेखि सुरुङ मार्गसम्म, स्मार्टसिटीदेखि हिमालयका फेदसम्म यातायात सञ्जाल विस्तारसम्म, प्रतिव्यक्ति आयमा बढोत्तरीदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार वृद्धिसम्मका योजनाहरू समेटिएका छन्न्’ उहाँले भने भन्नु–‘आमजनताको दैनिक जीवन बर्सेनी कष्टकर हुँदै गएको पृष्ठभूमिमा दलका घोषणापत्रमार्फत आएका यी योजनाहरूले आमनेपाली जनतामा सुखद भविष्यको अनुभूति गराएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले दिनु भएको धन्यवाद मन्तव्यको पूर्ण पाठ यसैसाथ संलग्न छ ।
महासंघका पदाधिकारीहरु, पूर्व अध्यक्षहरु, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु, उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरु, वस्तुगत तथा द्विराष्ट्रिय उवासंघका पदाधिकारीहरु, राजनीतिक दलका नेताहरू, नेपाल सरकारका पदाधिकारीहरू, अर्थविदहरू, कुटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरु, विकास साझेदारहरू, उद्यमी व्यवसायी र संचार कर्मीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले निर्वाचन पश्चात आर्थिक विकासको एकशुत्रीय एजेण्डामा लाग्न दलहरुलाई सुझाव दिनुका साथै आर्थिक विकासमा उनीहरुको प्रतिवद्धताको माग गरेका थिए ।
Download Attachment