आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमाथि नेउवामहासंघको धारणा (२०७४/०२/१७)

सरकारले संविधानमा तोकेको समयसीमाभित्रै रहेर बजेट आएको छ, मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सिमित गरी थप एक लाख स्वरोजगार र ४ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य, नेपालको संविधान बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार तहको राजस्वको अधिकार र राजस्व बाँडफाँड व्यवस्थित गर्ने नीति सहित नेपाल सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि प्रस्तुत बजेटमा इतिहासमै पहिलो पटक स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाई ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजन भएको, स्थानीय तहको कार्यान्वयन र पूर्वाधार विकासमा जोड, औद्योगिक पूर्वाधारमा प्राथमिकता, उद्यमशीलता विकासमा अनुदान, ७ वटै प्रदेशमा पेट्रोलियम तथा एलपी ग्यास भंडारण गृह, वाणिज्य नीति र एकीकृत व्यापार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, गरिवीको रेखामुनी रहेका उद्यमीलाई सहुलियत ऋण सहयोग जस्ता व्यवस्थाहरू समेटिएको देखिन्छ ।
 
निर्वाचन आचार संहिता लागू भएका कारण कर सम्बन्धी कानून र दरहरूमा परिवर्तन खासै गरिएन । केन्द्रीय राजस्व बोर्डको गठन गर्ने, सबै नेपालीको बैंक खाता, विद्युतीय माध्यमबाट कर दाखिला गर्न सक्ने प्रणाली लागू गर्ने, आसिकुडा वल्र्डलाई क्रमशः सबै भन्सार कार्यालयहरुमा बिस्तार गरिने,  करको दायरा बिस्तारलाई प्राथमिकता दिई करका आधारलाई थप फराकिलो बनाउंदै लगिने, भन्सारमा मालबस्तुको यथार्थ घोषणा र सही वर्गीकरण गराई भन्सार मूल्यांकन प्रणालीलाई यथार्थ र कारोवार मूल्यमा आधारित बनाइने, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा प्रतिवद्धता जनाएका परियोजनाहरूमा लगानीकर्ताहरूलाई सहजतापूर्वक लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गरिने, नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाउन आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिने, निर्यातजन्य उद्योगहरूको स्थापनालाई उत्प्रेरित गरिने, बैदेशिक लगानीका लागि आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाहरु स्पष्ट र सरलिकृत पार्दै अन्तर निकाय समन्वय बढाइने, विशेष आर्थिक क्षेत्र संचालनमा ल्याइने, थप औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गर्न अध्ययन गरिने, नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति अन्तर्गत प्राथमिकीकरण गरिएका बस्तुहरूको उत्पादन प्रवद्र्धन गरिने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पहुंच बृद्धि गर्ने जस्ता विषयहरू बजेटमा समेटिएका छन् । 

खनिज, अन्वेषण, विकास तथा उत्पादनमा लगानी आकर्षित गरिने, सिमेन्ट, मार्बल, म्याग्नेसाइट, तामा, फलाम, जस्ता, खनिज पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई क्षमता विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिने, सिमेन्ट तथा फलाम, तामा उद्योग खानीसम्मको पहुंचमार्ग  विकास गरिने कुरा बजेटमा आएको छ, तर बजेट मार्फत अगाडी सारेको ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पुरा गर्न नयाँ विद्युत आयोजनाहरूसम्म त्यस्तो पहुंच मार्ग विकास गर्न उत्तिकै आवश्यक छ । अन्य उद्योग सरह जलविद्युतमा लगानी गर्नेहरुले भ्याट फिर्ता पाउनु पर्ने निजी क्षेत्रको माग संवोधन भएको छैन । 

विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको प्राथमिकता प्राप्त पर्यटन क्षेत्रको विकासमा अपेक्षा गरे वमोजिमका कार्यक्रमहरू देखिदैनन । बाह्य देशसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र आम नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धि साकार बनाउन सकिने बलियो सम्भावना रहेको पर्यटन क्षेत्रको विकास ओझेलमा राख्नुले निजी क्षेत्र चिन्तित भएको छ । 

घट्दै गएको निर्यातको प्रवद्र्धन तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्ने बजेटमा कुनै कार्यक्रम समेटिएको छैन । साथै लगानीकर्तालाई उच्च मनोवल बढाउन कुनै ठोस आधार देखिदैन । कृषियोग्य जमिन र उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति मुख्य टडकारो रहेको र सोको स्पष्ट वर्गिकरणलाई उचित संवोधन हुन सकेन । कानुन अनुसार दर्ता भएका प्लाष्टिकजन्य, क्रसर लगायतका उद्योगहरूलाई कुनै अप्रत्यासित रुपमा हुने नीति वा आदेशबाट वन्द गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा सोको अभावमा अनिश्चित वातावरण सृजना भई लगानीकर्ताहरूमा नराम्रो संदेश जाने निश्चित छ । कुनै पनि उद्योग स्थापना भैसकेपछि कम्तीमा १० वर्ष नीतिगत स्थायित्वको सुनिश्चिता दिनुपर्ने ।  

व्यापार घाटा उल्लेखनिय रुपमा बढेको विद्यमान अवस्थामा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन र कृषि क्षेत्रमा महासंघले प्राथमिकता दिई प्रस्तुत गरेका ठोस योजना बजेटमा आएका छैनन । कृषिमा ५ प्रतिशत अनुदानको कुरा आएको छ । यसले वास्तविक किसानले त्यो सुविधा पाउने प्रक्रिया सरलिकरण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा हाम्रो जोड छ । 

विगतका वर्षमा विनियोजन गरिएको पूंजिगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको तथा भएको पनि वर्षको अन्तिममा हुनगई गुणस्तरमा बारम्बार प्रश्नचिन्ह उठेकोमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । चालू खर्च निश्चित सिमामा राखी पूंजीगत खर्चको विनियोजन बृद्धिगरी सोलाई समयमानै खर्चगर्ने सुनिश्चतता सरकारका तर्फबाट गम्भीर रूपमा गरियोस । 

बजेटले राजस्व सम्बन्धी विवादमा धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्था, व्यक्तिगत कर छुट सीमाको वृद्धि गरिनु पर्ने, सामाजिक तथा परोपकार क्षेत्रमा गरिएको सबै खर्च कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था जस्ता महत्वपूर्ण सुझाव बजेटमा समेटिएको देखिदैन । साथै स्थानीय निकायले असुल गर्ने कर, ठेक्कामा उठाउन पाउने व्यवस्थाको खारेजी जस्ता व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छैन । 

वजेट पूर्व निजी क्षेत्रले हरेक साल राजस्व परामर्श समिति मार्फत जिल्ला जिल्लामा गएर व्यवसायीहरूका सुझाव संकलन गरेर सरकारमा पेश गर्दछ । यसमा निकै ठूलो स्रोत, साधन र समयको खर्च भैरहेको छ । यो एक नियमित परम्परा जस्तो मात्र भएर गएको र सुझावलाई गम्भीर रुपमा ग्रहण गर्ने नगरिएको हाम्रो अनुभव रह्यो । निजी क्षेत्र केवल साक्षीमात्र भएर जाने हो भने मुलुकभित्र लगानीको वातावरण नवन्ने निश्चित छ । 

औषतमा यस वर्षको वजेट कार्यक्रम घोषणामा मात्र सिमित नभई सांच्चिकै बजेटले लिएका संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने, दीगो समावेशी र उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवामा आम नगरिकको पहुंच बृद्धि गर्ने उद्देश्यलाई पुरा गर्न रहेको यस वर्षको बजेट बढी प्रशासनिक रहेको हाम्रो विश्लेषण रह्यो । समग्रमा बजेटले निजी क्षेत्रलाई लगानीनै गरिहालौ भन्ने किसिमले उत्साहित बनाउन सकेन ।

विगतमा बजेट वक्तव्यहरुमा घोषणा गरेका धेरै व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा नआई आर्थिक वर्षको अन्त्यहुने गरेको तीतो अनुभव हाम्रो सामु रहेको छ । साथै माननीय अर्थमन्त्रीबाट बजेट बक्तव्यमा समेत यसलाई प्रमुख चुनौतीको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । घोषणा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेमा बजेटमा आएका व्यवस्था निरर्थक हुने तथा नेपाल सरकारले अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहज नहुने र यसले आर्थिक विकासको बाहक निजी क्षेत्रमा वर्षैपिच्छे निराशा व्याप्त हुंदै गएको छ । निजी क्षेत्रलाई समेत विश्वासमा लिएर निजी क्षेत्रका सुझावहरूलाई अधिकतम समावेश गरियोस भन्ने सुझाव सहित अहिलेसम्मकै ठूलो आकारको बजेट अनुसारको कार्यक्रम समयमानै सम्पन्न हुन सकोस हाम्रो शुभकामना छ ।