नेपाली फर्निचर उद्योगीलाई आफना उत्पादनमा एनएस चिन्हको प्रयोग गर्न उद्योग सचिवको सुझाव (२०८१/०२/०७)

उद्योग सचिव कृष्ण बहादुर राउतले नेपाली फर्निचर उद्योगहरुलाई आफ्ना उत्पादनमा एन.एस चिन्हको प्रयोग गरी विक्री वितरण गर्न सुझाउनु भएको छ । 

नेपाली फर्निचरका सामान आयातित फर्निचरसंग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाई भैरहेको गुनासो आइरहेको बेला एनएस चिन्हको प्रयोग गरी विक्रीवितरण गर्न सकियो भने नेपाली उत्पादनको बजार निकै राम्रो हने धारणा उहांको थियो ।  तपाईहरु यसका लागि तयार हुनुहोस आवश्यक सहयोग सरकारले गरिदिन्छ उद्योग सचिव राउतले भन्नुभयो । 

१५ प्रतिशत महंगो भएपनि स्वदेशी उत्पादननै उपभोग गर्नुपर्ने नीतिमा पुन संशोधन गरी २० प्रतिशतसम्म महंगो भएपनि स्वदेशी उत्पादननै उपभोग गर्नुपर्ने संशोधित व्यवस्थालाई मन्त्रिपरिषदबाट छिट्टै पारित गराई कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि सचिव राउतले जानकारी गराउनु भयो । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतवार महासंघ सचिवालयमा आयोजना गरेको फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायका सम्भावना एवं चुनौती विषयक अन्तरक्रियालाई संवोधन गर्नुहुंदै उहांले सो जानकारी गराउनुभएको हो । 

नेपाली उद्योग अहिले पनि शिशु अवस्थामै रहेकाले उद्योगको संरक्षण गर्ने नीति सरकारको रहेको उहांले स्पष्ट पार्नुभयो । उद्योग सचिवले हामी उपभोगमुखीबाट उत्पादनमुखी हुन नसकेसम्म नेपाली उद्योग फस्टाउन नसक्ने भन्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्न पनि व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो । 

उहांले करको दायरा फराकिलो पार्दै उद्योगी व्यवसायीलाई पनि समस्या नपर्ने र उद्योग व्यवसाय पनि सहज ढंगले संचालन गर्न सहयोग हुने खालको कर प्रणाली अवलम्वन गर्न मन्त्रालयले समन्वय गर्ने विश्वास दिलाउनु भयो ।

उहांले पोके व्यवसायीले सिमापारीबाट ल्याएका सामानका कारण आन्तरिक उत्पादन प्रभावित भएकाले सवै प्रकारका अनधिकृत व्यवसाय वन्द गर्न व्यवसायीले गरेको आग्रहमा सचिव राउतले सरकारले यस्ता गैरकानूनी कार्य नियन्त्रण गर्न काम गरीरहेको र त्यसले छिट्टै सफलता पाउने वताउनु भयो । 

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले पनि फर्निचर उद्यमीलाई एनएस चिन्ह लिएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन आन्तरिक स्रोत साधनमा आधारित उद्यम व्यवसाय बढाउनु पर्ने र वनमा आधारित उद्योग व्यवसाय नेपालको सामथ्र्य भएको दावी गर्नुभयो । सरकारको उचित नीति भयो भने आन्तरिक मागलाई पुरा गर्दै नेपालले निर्यात समेत गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना रहेको उहांले दावी गर्नुभयो ।

वनजन्य स्रोतमा आधारित सवै प्रकारका उद्योग व्यवसायलाई स्रोतको सुनिश्चिता राज्यले गरिदिनु पर्ने सुझाव उहांको थियो । सरकारले आव्हान गरेका सवै प्रकार प्रतिस्पर्धामा सवै उद्योग व्यवसायले भागलिन पाउने शर्तहरु राखिनुपर्ने सुझाव उहांको थियो । संसारका सवै मुलुकका अर्थतन्त्रमा एसएमइजको ठूलो भुमिका रहेको र नेपालको हकमा पनि ९० प्रतिशत हिस्सा एसएमइजको रहेकाले यस्ता उद्योगलाई सहयोग गर्ने नीति राज्यको हुनुपर्ने धारणा उहांको थियो । 

महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सदस्य वस्तुुगत संघहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रको हिस्सा ठूलो रहेकाले वस्तुगत संघहरुले दिएका सुझावलाई राज्यले गम्भीर भएर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । स्वदेशी उत्पादनका सूची तयार गरी सरकारलाई महासंघले पेश गरिसकेकाले २० प्रतिशतसम्म महंगो भएपनि स्वदेशी वस्तुनै अनिवार्य उपभोग गर्नुपर्ने नीति जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन ल्याउन पनि आग्रह गर्नुभयो । उपाध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रका समस्या चुनौती वुझिदिएर तीनको समाधान सहित आफ्नो कर्ममा लाग्ने वातावरण वनाई आग्रह पनि गर्नुभयो । 

वन विभागका उपमहानिर्देशक धनन्जय लामिछानेले वन ऐनको मस्यौदा अहिले विधायन समितिमा रहेको जानकारी गराउंदै निजी क्षेत्रका चासो समेतलाई संवोधन गर्न विभाग तयार रहेको तर केही राजस्वको पाटोका कारण त्यसमा अर्थमन्त्रालयको सहमती लिने प्रक्रिया वांकी रहेकाले त्यसले छिट्टै निकास पाउने वताउनु भयो । वन सम्बन्धी सवै अधिकार प्रदेशलाई दिने तयारी भएकाले अव स्थानीय तवरबाटै त्यसको समाधान हुने पनि उहांले जानकारी गराउनु भयो । उहांले साललाई मात्र काठ नमानी सवै रैथाने जातका काठलाई पनि काठको रुपमा प्रशोधन गरी प्रयोग वढाउने कार्यमा सहयोग गर्न व्यवसायीलाई आग्रह पनि गर्र्नुभयो । 

सो अवसरमा उठेका करका विषयलाई आन्तरिक राजस्व विभागका कर अधिकृत काजी बाबु कोइरालाले संवोधन गर्नु भएको थियो । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु शिव प्रसाद घिमिरे र पशुपति देव पाण्डे, नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघ पदाधिकारी सदस्यहरुको सहभागिता रहेको सो कार्यक्रममा नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष यूवराज पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुती मार्फत देहायका विषयहरु राख्नु भएको थियो । 

नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ्ग क्षेत्रका मूख्य इस्यूहरु
 

(१)	हाल तयारी माल वस्तु भन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार दर बढी देखिएको छ । क्ब्ँत्ब्  अन्तर्गत तयारी मालवस्तु भन्दा सोको उत्पादनमा प्रयोग हुने सामाग्रीमा भन्सारदर बढी भएको । औधोगिक कच्चा पदार्थ तथा पार्टपुर्जाको भन्सार दर तयारी मालवस्तु भन्दा २ स्लाब कम हुनुपर्दछ ।
(२)	अन्तराष्ट्रिय प्रचलनमा रहेको हार्मोनिक कोड निर्यातकर्ताले आफ्नो उत्पादन अनुसार घोषणा गरी सामान निर्यात गरेकोमा भन्सार बिन्दुमा तजबिजको आधारमा अपब्याख्या गरी व्यवसायी लाई दुख दिने कार्यको अन्त गरीनु पर्दछ ।
(३)	हालको ब्यवस्था अनुसार ई–बिलिङ्ग गरिसके पछि सो विजकलाई कार्यालयमा प्रिन्ट गरि गोदामसम्म पुर्याए पछि मात्र सामान निकाल्न पाइन्छ । यसले गर्दा समयको खपत अनावश्यक रुपमा भैरहेको र बिल बमोजिम सामान गाडीमा लोड गर्दा एउटै गाडीमा नअट्ने समस्या देखिएको छ । ढुवानीका गाडी निश्चित समयमात्र चल्ने अहिलेको ब्यवस्था अनुसार सामान लोड गरे पछि बिजक जारी गर्दा गोदाममा सो बिजक पुर्याउने कार्यमा धेरै समय खपत हुने र एकभन्दा बढी TAX INVOICE प्रिन्ट गर्न असम्भव हुने हुँदा सो TAX INVOICE गोदाममा नै प्रिन्ट गर्ने ब्यवस्था मिलाउँदा समय र आवत जावत गर्ने खर्च बच्न जाने देखिन्छ । तसर्थ, सो ब्यास्था लागु गरिनु पर्दछ ।
(४)	हाल विद्यमान ब्यवस्था अनुसार हामीले पैठारी या उत्पादन बिन्दुबाट सीधै डिलरसम्म पुर्याउन सम्भव छैन । मानौं एक पैठारीकर्ता या आधिकारीक डिष्ट्रिब्यूटर काठमार्डांमा छ । उसले भन्सार विन्दु या उत्पादकबाट सीधै पोखरा सामान पठाउन नपाउँदा सो सामानलाई काठमार्डां ल्याएर मात्र पोखरा पठाउनु पर्ने बाध्याता छ । माल सामान ढुवानी गर्दा विदेशी मुद्रा खर्च गरि आयात गरिएको तेलको अत्याधिक प्रयोग हुने कुरा कसैबाट लुकेको छैन र यसबाट ढुवानी खर्च पनि धेरै बढ्न गएको छ । तसर्थ, पैठारी विन्दु या उत्पादन विन्दुबाट अन्तिम विन्दुसम्म सामान ढुवानी गर्ने ब्यवस्था मिलाउन पहल गरिनु पर्दछ ।
(५)	ई–बिलिङ्ग गरिरहेका ब्यवसायीहरुले खरीद खाता र विक्री खाता राख्नु पर्ने हो या होइन भन्ने विषयमा अझै अन्योल रहेको हुँदा सोको विषयमा स्पष्ट गरिनु पर्ने । ई–बिलिङ्ग गर्दा विजक जारी गर्दा नै त्यसको सम्पूर्ण विवरण आन्तरीक राजश्व कार्यालयमा सोही बखत नै पुग्ने हुँदा ई–बिलिङ्ग गरिरहेका ब्यवसायीहरुका लागि खरीद खाता र विक्री खाता आवश्यक नरहेको यस महासंघको धारणा छ ।
(६)	विदेशी काठ आयात घटाउनको लागि स्वदेशमा नै उपलब्ध काठ सहज रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । फर्निचर उत्पादन गर्ने उद्योगले पनि नेपाल सरकार द्धारा आब्हान गरिने लिलामी प्रकृयामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । नेपाल सरकार द्धारा जारी गरिएको वन नियममा रहेको विभेद पूर्ण निति खारेज गरिनु पर्दछ ।
(७)	साना तथा मझौला उद्योगले अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याई रहेको अवस्थामा यस प्रकारका उद्योगको संरक्षण गर्न जरुरी रहेको छ । परम्परागत रुपमा चलि आएको उद्योगको स्तरोन्नती गर्नको लागि र प्रविधिमैत्री बनाउनको लागि साना तथा घरेलु उद्योगमा मेशीनरीमा लगाईएको बन्देज फुकुवा गर्नु पर्दछ । मेशीन आयातमा भन्सार छुटको सुविधा हुनु पर्दछ ।
(८)	नेपाली उत्पादन लाई प्राथमिकताका साथ सरकारी निकायहरुमा अनिवार्य रुपमा प्रयोग गरिनु पर्दछ ।
(९)	उद्योग स्थापना तथा स्तरोन्नतीको लागि सहज प्रकृया द्धारा लोन दिने व्यवस्था र उद्योगको लागि सहुलियत दरमा बैंक लोनको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
(१०)	फर्निचर तथा फर्निसिङ्गको सामान पर्दा कार्पेट, म्याट्रेस, काठजन्य फर्निचर, प्लाइउड आदी निर्यात गर्दा अन्य सामानमा जस्तै क्यास इन्सेन्टीभको व्यवस्या गरिनु पर्दछ ।
(११)	सार्वजनिक खरिदमा निमार्ण कार्य र फर्निचर तथा फर्निसिङ्ग सामानको आपूर्ति एउटै प्याकेजमा नभै छुट्टाछुट्टै प्याकेज बनाईनु पर्दछ । फर्निचर तथा फर्निसिङ्ग विधामा विशेशज्ञता हासिल गरेका दक्ष व्यवसायीहस्ले नेपाल सरकारका निकायहरुमा आफ्ना कार्यकुशलता प्रदर्शन गर्ने अवसर प्रदान गरिनु पर्दछ ।
(१२)	माध्यमिक तह देखि व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत कार्पेन्टर विषय पाठ्यक्रममा समाबेश गरी उ्रच्च माध्यमिक तह सम्म पठन पाठनको व्यवस्था गरी प्राविधिक सरह मान्यता दिनु पर्दछ ।
(१३)	हाल इन्टेरियर डिजाइन देखि सामान निर्माण सम्म विदेशमा गरि विदेशी कामदार बाट नै घर कार्यालय, हाउजिङ्गहरुमा सिधै ठेक्कामा का मगर्ने प्रचलन बढ्दै गएकोले राज्यले राजश्वको ठुलो अंश गुमाउनु परेको छ भने दर्ता गरी नेपाल सरकारको सम्पूर्ण नियम पालना गरी संचालनमा रहेको उद्योग व्यवसायहरु कमको अभावले धरासायी भै पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस किसिमको क्रियाकलापको अनुगमन गरी दर्ता प्रक्रियामा ल्याई स्वच्छ व्यवसायिक वातावरणको सिर्जना गर्नु पर्दछ ।
(१४)	हाल अनाधिकृत रुपमा सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन मार्पmत तथा घर घरमा गै सामान बिक्री वितरण गर्ने कार्य बढ्दै गएको सन्दर्भमा पसल सञ्चालन गरी कार्य गर्ने व्यवसायीहरु मार्कामा परेको छ । तथ्याङ्ककले देखाए अनुसार अधिकृत रुपमा गरिएको कारोबार भन्दा अनधिकृत कारोवार तीन गुणा भन्दा बढी देखिएको छ । यस किसिमको कारोवारको अनुगमन हुनु जरुरी छ ।
(१५)	उद्योग स्थापना एवं दर्ताको प्रकृया लामो र झन्झटिलो रहेको छ ।
(१६)	स्थानीय पालिकाहरुले नगर क्षेत्रहरुमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरु विस्थापन गर्ने क्रममा रहेको अवस्थामा  उद्योग स्थापना गर्ने स्थानको अभाव रहेको छ । औधोगिक क्षेत्रमा स्थान अभाव रहेको छ । संचालनमा नरहेको उद्योगले पनि स्थान ओगटिरहेको छ । कतिपय उद्योगले आवश्यकता भन्दा बढी स्थान ओगटिरहेको छ । कतिपय औधोगिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन भन्दा तयारी सामान प्रदर्शन कक्षको रुपमा उपयोग गरिएको छ ।यस्ता प्रदर्शन कक्षमा स्वदेशी उत्पादन मात्र नराखी आयातीत सामान पनि प्रदर्शन गर्ने गरिएको छ । यस्ता क्रियाकलापको अनुगमन गर्नु जरुरी रहेको छ ।
(१७)	उद्योग स्थापना तथा फर्निचर उत्पादन गर्ने उद्योगले गोलिया काठ चिर्न नपाउने भनि दर्ता प्रमाण पत्रमा छाप लगाउने गरिएको छ । अहिलेको आधुनिक प्रविधि र डिजाइनको युगमा उद्योग लाई प्रविधि मैत्री बनाउन रोक लगाउनु उद्योग विकासको लागि बाधक रहेको छ । यही प्रावधानको कारण नेपाल सरकारले वनको काठ लिलामी गर्दा सो प्रकृयामा फर्निचर उत्पादन गर्ने उद्योगले भाग लिन नपाउने भएको छ । जसको कारण उद्योगको कच्चा पदार्थ महंगो पर्न गएको छ । यसले गर्दा हाम्रो उत्पादनको लागत बढ्न गएको छ । हाम्रो उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । बजारको माग आयातीत सामानले धानिरहेको छ ।
(१८)	स्वदेशी  सामानको उत्पादन र उपभोग लाई प्रोत्साहन गर्न मन्त्री स्तरिय निर्णय गर्दै सार्वजनिक निकाय लाई जारी गरिएको १२ बुँदे परिपत्रमा सार्वजनिक निकायले आफ्नो उपभोगको लागि फर्निचर फिक्चर खरिद गर्दा उपलब्ध भए सम्म  स्वदेशी सामान खरिद गर्ने भनिएकोमा त्यस लाई अनिवार्य रुपमा स्वदेशी सामान  खरीद गर्ने निति लागु गर्नु पर्ने ।
(१९)	टेण्डर आब्हान गर्दा विदेश बाट आयात गर्नुपर्ने काठको स्पेसिफिकेशन राखी टेण्डर आब्हान गर्ने गरिएको । टेण्डरमा विदेशी ब्राण्ड नै उल्लेख गरेर आब्हान गर्ने गरिएकोले  नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । ९० प्रतिशत भन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ काठमा आधारित उद्योग भैकन पनि ५० प्रतिशत भन्दा बढी आयातमा निर्भर रहेको फर्निचर उद्योगका उद्यमी व्यवसायी हतोत्तसाही भै पलायन हुने अवस्था रहेको छ ।
(२०)	राजश्वमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान गरिरहेको निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु आफ्नो लगानी सुरक्षित नभएको महशुस गरी रहेका छन् । हाल उद्योगी व्यवसायीहरुको लगानी तथा व्यवसायी स्वयं पनि असुरक्षित रहेकोले क्रेडिट कानुन समेत समेटने गरी “व्यवसायिक सुरक्षा ऐन” को तर्जुमा गर्नु जरुरी रहेको छ ।
(२१)	यस महासंघ आबद्ध व्यवसायहरुमा केही व्यवसायहरु कार्पेट, म्याट्रेस, प्लाष्टिकका फर्निचर, स्टील फर्निचर उत्पादनमा आत्मनिर्भर भैरहेको अवस्थामा दुई ठुला बजारहरुको बिचमा रहेर उत्पादन गरीरहेको उत्पादनहरु बैंक ब्याजदर लगायतका कारण लागत बढ्न गै प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन लागेकोले यी उद्योगहरु लाई बचाउन नितिगत रुपमा नेपाल सरकार बाट पहल हुन जरुरी छ । अहिलेको परिस्थितिमा स्थापित उद्योगहरु लाई संरक्षण गर्ने निति अपनाएकोमा भविष्यमा यी उद्योगहरु निर्यात गर्न सफल हुने कुरामा दुबिधा नहोला ।
(२२)	स्वदेशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत काठको उपयोग बढाउन बागमती प्रदेशले मिति २०८१ साल वैशाख ३१ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार बागमती प्रदेशमा सरकारी भवन तथा सरकारी सरकारी अनुदान प्राप्त सामुदाथिक भवन निर्माण गर्दा स्वदेशमा उत्पादन भएका काठ अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्ने निर्णय प्रकाशित गरेकोमा सो निर्णयको स्वागत गर्दछौं । यस किसिमको निति केन्द्रीय स्तरबाट नै लागु गरिनु पर्दछ । नेपाल सरकारका निकायहरुमा अनिवार्य रुपमा नेपाली सामानको उपयोग गर्ने निति केन्द्रीय स्तरबाटनै लागु गर्नु पर्ने माग सरकार समक्ष यस महासंघले राख्नेछ ।