नेपालमा निजी क्षेत्रको अवस्था विषयक प्रतिवेदन सार्वजनिक - निजी क्षेत्रको तीन दशकमा ३० गुणा वृद्धि, जीडीपीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान (२०८०/०२/०४)

नेपालमा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानका विषयमा पहिलो पटक अध्ययन भई प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । 

उक्त प्रतिवेदनले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको तथ्य वाहिर ल्याएको छ ।

नेपालमा निजी क्षेत्रको अवस्थाः योगदान र व्यवधान शीर्षकको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०११–१२ देखि २०२०–२१ सम्मको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दै नेपालमा निजी क्षेत्रको योगदान र वर्तमान सन्दर्भको मूल्यांकन गरेको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेशन (आईएफसी) ले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदन अनुसार देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा नेपालको निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको देखाएको छ । त्यसमा सेवा र कृषि क्षेत्रको प्रमुख भूमिका रहेको औल्याइएको छ । 

माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले जेठ ४ गते एक समारोहका बीच काठमाडौंमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभयो । सो अवसरमा मन्त्री रिजालले निकै महत्वपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकोमा महासंघ र आइएफसीलाई धन्यावाद दिनु भयो ।  

कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्नु हुंदै महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले आइएफसीका सदस्य मुलुकहरुमा पनि यस प्रकारको प्रतिवेदन हालसम्म तयार नभएको र नेपालमा पहिलो पटक यस प्रकारको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पाएकोमा आफूलाई गर्व लागेको बताउनु भयो । उहाँले मिलेर प्रतिवेदन ल्याउन पाएकोमा आइएफसीलाई धन्यवाद पनि दिनु भयो ।   

प्रतिवेदनले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई बढावा दिन सहयोगी भूमिका खेल्ने विश्वास पनि अध्यक्ष ढकालले व्यक्त गर्नुभयो । 

प्रतिवेदनको भविष्यका संस्करणहरूले सबै निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदानका पक्षमा विश्लेषण समेत गर्नुका साथै यसले आगामी दिनमा नीति संवादको लागि बलियो आधार समेत तयार गर्ने विश्वास अध्यक्ष ढकालले व्यक्त गर्नुभयो । 

उक्त प्रतिवेदन नेपालको सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका लागि बृहत्तर आधार रेखा सिर्जना गर्ने पहिलो प्रयास हो । प्रतिवेदनले नेपाली अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानको  प्रकाशित र अप्रकाशित दुवै सेकेण्डरी तथ्यांकको विश्लेषणलाई संयोजन गरेको छ । 

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र विभिन्न सार्वजनिक तथा निजी प्रतिष्ठानले सार्वजनिक गरेको क्षेत्रगत तथ्याङ्कको बृहत्तर विश्लेषण अनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा घरपरिवारसहित निजी क्षेत्रले ८१ दशमलव ५५ प्रतिशत योगदान पुर्याउने अनुमान गरिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई सामूहिक रूपमा चलाउने सबै १८ उप–क्षेत्रहरूको मूल्य अभिवृद्धिलाई प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको छ ।

विगत तीन दशकमा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ, सन १९८३ मा २८,६६० बाट सन २०१८ मा ९,२३,३५६ पुगेको छ । यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता पनि हो, जसले कुल श्रमशक्तिको ८५.६ प्रतिशतलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । 

देशको श्रम शक्तिको ठूलो हिस्सा कृषि, वन र मत्स्यपालन ९५,७५० र सवारी साधन मर्मत ९ लाख १२ हजार भन्दा बढी थोक तथा खुद्रा व्यापारमा कार्यरत छन् । दुवै उद्योग मुख्यतया निजी क्षेत्रद्वारा संचालित छन् । २०१८ मा, निजी क्षेत्रले लगभग ६.६ मिलियन मानिसहरूलाई रोजगारी दिएको छ, जबकि सार्वजनिक क्षेत्रले ४ लाख २७ हजार मानिसलाई रोजगारी दिएको छ ।

ठोस प्रमाणको आधारमा, यो प्रतिवेदनले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदानलाई थप प्रकाश पारेको छ । यसले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रहरू बीचको संवादलाई अझ राम्रोसंग जानकारी गराउन र प्रोत्साहन गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक समारोहमा आइएफसीका नेपाल प्रतिनिधि बाबाकार फायेले वास्तविक प्रमाणका रूपमा निजी क्षेत्रको भूमिका देखाउने गरी प्रतिवेदन आएको बताउनु भयो । 

नेपालका उद्यमीको पूर्ण क्षमता सदुपयोग गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र वस्तु तथा सेवामाथिको सहज पहुंच स्थापित गर्न उत्पादनशील निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउदै लैजान आवश्यक रहेकोमा उहांको जोड थियो । 

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको महत्व र योगदानलाई प्रतिवेदनले प्रमाणित गरिदिएको बताउनु भयो । तैपनि निजी क्षेत्रमाथिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई हर्नेदृष्टिकोण सकारात्मक नभएसम्म मुलुक बन्न नसक्ने तर्क उहांको थियो । 

सन १९९० को दशकमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना र सरकारले उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरण नीति लागू गरेपछि नेपालको विकासमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अध्ययनले देखाएको छ । यसले वित्त, आतिथ्य, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य, यातायात लगायत धेरै उद्योगहरूमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । 

यद्यपि, प्रतिवेदनले सुधार आवश्यक पर्ने केही क्षेत्रहरू जस्तो प्रक्रियागत झण्झट सरल बनाउने, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने, यातायात सेवाहरूको विश्वसनीयता र लागत सुधार गर्ने र महत्वपूर्ण आयातित सामग्रीहरूमा शुल्क घटाउनेलाई मुख्य जोड दिइएको छ । 

प्रतिवेदनमा कोभिड–१९ को प्रभावको मापन र दिगोपन र जलवायु परिवर्तनका बारेमा उनीहरुको चेतनाका लागि ५१७ नेपाली फर्महरूको सर्वेक्षण समावेश गरिएको छ । सर्वेक्षण गरिएका फर्महरूमध्ये आधा थोक र खुद्रा व्यापारमा थिए, १३५ होटल र आवास क्षेत्रमा थिए, र १२५ उत्पादनसंग सम्बन्धित थिए ।

कार्यक्रममा महासंघको लगानी एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन मंचका सभापति मनोज पौडेल, आइएफसीका अपरेशन अफिसर असिम नेपाल,आइएफसी रिजनल एडभाइजरी साउथ एशियाका म्यानेजर सेल्मा राजाभाकले प्रतिवेदनको महत्व र अर्थतन्त्रमा नेपाली निजी क्षेत्रको योगदानका विषयमा विज्ञ मन्तव्य राख्नु भएको थियो । उद्घाटन कार्यक्रमको समन्वय एवं संचालन महासंघका महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थीले गर्नुभएको थियो ।

‘Nepal's Private Sector Booms with Over 30-fold Growth in 30 Years, Contributing Over 80% to GDP and Employment’

Kathmandu, Nepal - Nepal's private sector contributes significantly to the country's GDP, with the service and agriculture sectors playing a dominant role, according to a new report by the Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI) and the International Finance Corporation (IFC).

The report, titled 'State of Private Sector in Nepal: Contributions and Constraints,' analyzed data from fiscal year 2011/12 to 2020/21, evaluating the private sector's contribution and current context in Nepal. The report is first such attempt to create a comprehensive baseline for the entire private sector in Nepal. The report combines analysis of both published and unpublished secondary data to offer a snapshot of the private sector contributions to Nepali economy.

According to a comprehensive analysis of sectoral data published by the National Statistical Office, Ministry of Finance, and various public and private enterprises, it has been estimated that the private sector, which includes households contributes, 81.55 percent to the country's GDP, taking into account the value addition of all 18 sub-sectors that collectively drive Nepal's economy.

The number of private sector establishments has significantly increased over the past three decades, from 28,660 in 1983 to 923,356 in 2018. It is also the largest employer in Nepal, providing employment to 85.6 percent of the total labor force. A substantial portion of the country’s labor force is employed in agriculture, forestry, and fisheries (57%) and wholesale and retail trade, including vehicle repair (12.5%). Both industries are primarily driven by the private sector. In 2018, the private sector employed approximately 5.5 million people, while the public sector employed around 427,000 people.

"Based on solid evidence, this report further highlights the private sector’s vital contribution to the socio-economic development of Nepal.  Our hope is that it will also help better inform and encourage the dialogue between the public and private sectors in order to formulate the best policies that will unleash the full potential of Nepal’s dynamic entrepreneurs.
The people of Nepal need jobs, products and services that can only come from a stronger and more productive private sector " said Babacar S. Faye, Country Representative for IFC in Nepal. “As the first of its kind in Nepal, this report certainly does not pretend to be comprehensive,  and we look forward to constructive feedback from all stakeholders in order to enrich the discussions and also improve future editions.”

The study revealed that the private sector has played a critical role in Nepal's growth since the restoration of democracy in the 1990s and the implementation of liberalization, privatization, and globalization policies by the government. This has triggered remarkable progress in several industries, including finance, hospitality, tourism, education, and health.
However, the report highlighted certain areas that require improvement, such as simplifying bureaucratic processes, promoting transparency and accountability, improving the reliability and cost of transportation services, and reducing tariffs on crucial imported inputs.

 "Nepal is currently going through a period of major social and economic changes and is having to deal with the challenges brought on by the COVID-19 pandemic. To progress economically, it is vital that stakeholders come together for consultations and discussions. This report can act as a helpful aid to those looking to get the most out of the private sector's contribution to Nepal, and to foster cooperation between the public and private sectors," said Chandra Dhakal, President of the FNCCI. “We hope that future editions of this report will aggregate and analyze all private sector-related data in one place—creating a robust baseline for data-driven policy dialogue.” 

The report includes a survey of 517 Nepali firms to gauge the impact of COVID-19 and their awareness of sustainability and climate change. Half of the firms surveyed were in wholesale and retail trade, 13% were in the hotel and accommodation sector, and 12% were in manufacturing. Half of the firms had borrowed from commercial banks, and during COVID-19 restrictions, 87% were affected, with 63% fully closed. 79% experienced a loss of revenue during lockdown, but 50% reported being profitable after it was lifted.