नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राख्नु भएको महासंघको धारणा: अर्थतन्त्र जोगाऔं (२०७९/०८/१३)

अर्थतन्त्रमा अहिले वहुआयामिक असर परेको छ । राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । मुल्यवृद्धि ६ बर्षयताकै उच्च छ । निजी क्षेत्र संकुचित हुंदै गएको छ । वहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षाले पनि विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न सकेन् ।  

अहिले, सरकार, सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र सबै नकारात्मक रुपमा प्रभावित भएका छौं । यो अर्थतन्त्रमा निराशाको अवस्था हो । अझै पनि हामी सचेत भएनौं भने अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्नेछ । बजारमा नियमित उत्पादन र आपुर्ति भै रह्यो भने यसले सरकारको राजस्व, सर्वसाधारणको रोजगारी र निश्चित सिमाभित्र मुल्य कायम राख्ने सुनिश्चितता गर्छ । 

यो अवस्थामा मुलुक आइपुग्नुमा मुलत: अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा इन्धन लगायत कच्चा पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धि र नियामकीय अपरिपक्वता मुख्य कारक हुन् । नियामकीय सुधार समयमा हुन नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गयो । 

कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा तिव्र सुधारका लक्षण देखिएका थिए । आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को पहिलो पाँच महिनाको आधारमा ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको थियो । जुन अस्वभाविक थिएन् । 

तर उच्च मागलाई अर्थतन्त्रको विद्यमान संरचनाले थेग्न सकेन । कोभिडपछि, स्वभाविक रुपमा वित्तिय क्षेत्रमा कर्जाको आवश्यकता बढ्यो । घरजग्गा, पूंजीबजार, उत्पादनमूलक क्षेत्र सबैतिर माग बढ्यो । अर्थतन्त्रमा माग बढ्ने तर देशभित्र उत्पादन न्युन हुने हुंदा स्वभाविक रुपमा आयात बढ्यो । गत बर्षको पहिलो पाँच महिनामा निक्षेपभन्दा करिब तीन गुणा बढि कर्जा प्रवाह भयो ।

२०७८ साउन देखि पुससम्म बैंकहरुले ४ खर्ब ५० अर्ब लगानी गरे । विदेशी विनिमय संचिति एक बर्षमा करिब १७ प्रतिशत घटेको छ । त्यसयता एकैपटक नियन्त्रण गर्न खोज्दा पछिल्लो आठ महिनामा करिब ६० अर्ब रुपैयाँमात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । कर्जाको अनियन्त्रित प्रवाह भैरहंदा सचेतता अपनाउन सकेको भए यसरी कृतिमरुपमा माग नियन्त्रण गरि जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । यसले अर्थतन्त्र दुर्घटनाउन्मुख भएको छ ।  

महासंघको सर्वेक्षण अनुसार निर्माण क्षेत्र अन्तर्गत सिमेन्ट, फलामे छड लगायतका उद्योगहरु औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । दैनिक उपभोग्य सामानहरुको बिक्रि १८ प्रतिशत घटेको छ । विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशत संकुचन भएको छ । स्वभाविक रुपमा अटोमोबाइल आयात प्रतिवन्ध हुंदा सबैभन्दा बढि असर परेको छ । करिब ७५ प्रतिशतले कारोबार घटेको छ । सेवा क्षेत्रमा विमा सबैभन्दा बढि प्रभावित भएको छ । अन्य उद्यम व्यवसायमा परेको नकारात्मक असर यहाँ पनि परेको हो । करिब ३० प्रतिशतले विमा व्यवसायमा संकुचन आएको छ । 

पर्यटन सिजनमा ठूला होटलहरुको कारोबारमा सुधार देखिएपनि देशभरि कै औसत हेर्दा अकुपेन्सी ३० देखि ४० प्रतिशतमात्रै छ । रेष्टुरेन्टमा ग्राहक संख्या करिब २० प्रतिशत हाराहारी घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा घर जग्गा कारोबार ४८ प्रतिशत र पूंजी बजारमा करिब ४० प्रतिशतको गिरावट आएको छ । 

यसरी बजार संकुचित हुंदा चालु आर्थिक बर्षको तीन महिनामा राजस्व १९ प्रतिशतले घटेको छ । संकलित राजस्व भन्दा चालु खर्च नै १७ अर्ब बढि भएको छ । बर्षको अन्त्यसम्म यसैगरि खर्च बढिरहने तर राजस्व संकलन नहुने हो भने आन्तरिक वा वाह्य ऋृण लिएर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ । त्यो ऋृण पनि अन्तत: सर्वसाधारणले तिर्नुपर्नेछ ।  

मुद्रास्फिति ८.५ प्रतिशत पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकको तथ्यांकभन्दा वास्तविक मुल्यवृद्धि वढि हुने गरेको छ । वास्तविक मुल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा हुनुपर्छ । यसले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घटाउँदै लगेको छ । 

मुलत: वाह्य क्षेत्र सन्तुलन मिलाउनका लागि ब्याजदर बढाउनुका साथै अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष आयात नियन्त्रण गरिएको छ । आयात रोकिंदा अटोमोबाइल बाहेक अन्य सामान भन्सार छलेर आइरहेकै छ । ब्याजदर बढाउदा पनि निक्षेप संकलन बढेको छैन् । एक बर्षयता साधारण बचतको ब्याजदर झण्डै दोब्बर बढेको छ भने मुद्दतिको ब्याजदर करिब ५० प्रतिशत बढेको छ । तर निक्षेप संकलन भने आठ प्रतिशत हाराहारीमात्रै वृद्धि भएको छ । 

निक्षेपको ब्याजका कारण अन्य उपलब्धि नभइ कर्जाको मात्रै ब्याज बढ्दा उद्यमी व्यवसायी प्रभावित छन् । बजारलाई नियन्त्रण गर्न शुरु भएको करिब एक बर्षको अवधिमा वहुआयामिक जोखिम बढेको हुंदा सरकार एवं केन्द्रिय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । 

पहिलो

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ कार्तिक महिनादेखि लागु गरेको चालु पू‌जी मार्गदर्शन २०७९ का व्यवस्थाले मुलुकको उद्यम व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्नेतर्फ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पटक पटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रिय बैंकको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । 

मुलत: निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भै राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको छ । व्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा आकाशिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएको छ । यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूंजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पूंजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएको छ । दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय वढि भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिदैन् । उद्योगहरूलाई यसले थप प्रभावित पारेको छ । 

यसकारण, चालु पूंजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई बर्ष स्थगन गर्नुपर्ने हाम्रो जोडदार माग छ । दुई बर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारि राख्नुपर्छ । ती सुधार गर्नुपर्ने बिषय हामीले केन्द्रिय बैंकमा बुझाइसकेका छौ । अझै अरु सुझाव भएमा राष्ट्र बैंकसंग हामी सम्पर्कमै रहनेछौं । अहिले अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभई प्रवर्द्धनात्मक सुधार माग गरिरहेको हुंदा यस बिषयमा केन्द्रिय बैंक सकारात्मक हुने महासंघको विश्वास छ । 

दोस्रो

हाम्रो सुझाव, तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्व हो । मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले ब्याजदर बढ्नबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिएकाले यसकालागि हामी केन्द्रिय बैंकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौ । यसको निर्देशिका चाँडै आएर तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसले तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना भने देखिदैन् ।

यतिले मात्रै मूल समस्या समाधान नगर्ने हुंदा जबसम्म बैंक वित्तिय संस्थाको आधार दर घटदैन, तबसम्म ब्याजदर घटदैन् । ब्याजदर नघटने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ । त्यसैले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रिय बैंक दुवैले पहिल्याउनुपर्छ । 

>    पुस मसान्तमा पुर्नकर्जा वापतको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बैंक वित्तिय संस्थाहरुबाट फिर्ता जाने बैंकहरुको भनाइ छ । यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिऱ्याउनेछ । त्यसैले कम्तीमा एक बर्ष पुर्नकर्जा नविकरणको सुविधा दिइनुपर्छ । 

>    अनिवार्य नगद अनुपात (CRR) लाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ । 

>    सरकारी ढुकुटिमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ ।  

>    स्थानिय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

>    पूंजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुंदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूंजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । 

>    वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ । 

>    सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको Country Rating तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तर्राष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । 

>    निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋृण लिन (External Commerical Borrowing) को लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ । 

>    सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ । 

अर्थतन्त्र जोगाउने अविभारा सरकार, केन्द्रिय बैंक, निजी क्षेत्र सबैको हो । हाम्रा सुझाव कार्यान्वयन भए यसले बजारमा तरलता अभाव कम गर्दै जानेछ । ब्याजदर कम भइ स्थायित्वतिर उन्मुख भए लगानी बढ्नेछ । निजी क्षेत्रको विश्वास बढ्नेछ । उत्पादन बढ्न थालेपछि रोजगारी सिर्जना भइ सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढ्नेछ । जसले राजश्व पनि बढ्न गइ मुलुक आर्थिक स्थायित्व तर्फ उन्मुख हुनेछ । १४ महिना पछि सामान्य सुधार देखिएको भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था दीर्घकालीन सुधार तर्फ जानेछ । 

यथास्थितिमा रह्यौ भने व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अवस्था छैन् । मुलुकमा सम्पत्ति निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रका गतिविधि संकुचित हुंदा सबैतिर नराम्रो असर परेको तर्फ सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ । उद्यम व्यवसाय चलाउनै नसक्ने अवस्था आएको हुंदा निजी क्षेत्र वाध्य भएर आन्दोलित भएको हो । यो हाम्रो रहर हैन वाध्यता हो । निजी क्षेत्र चलायमान हुने गरि सुधारका कार्यक्रम आउन सकेनन् भने हामी आर्थिक स्थायित्वका लागि थप कार्यक्रम घोषणा गर्न वाध्य हुनेछौं । 

अब, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्ने तयारी पनि हुंदैछ । दलहरु जोड घटाउमा लागेका छन् । तर हामी आज सबै राजनीतिक दल लगायत सरोकारवालाहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छौं कि, आजै हामी सचेत भएर सुधारमा लागेनौं र अर्थतन्त्र जोगाएनौं भने मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा जानेछ । अर्थतन्त्रले अब कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक एवं नीतिगत अस्थीरता थेग्न सक्दैन । 

कार्यक्रमको अन्त्यमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले समापन मन्तव्य राख्नुु भएको थियो भने कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्षहरु दिनेश श्रेष्ठ, अन्जन श्रेष्ठ, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।