महासंघ र यूएन परियोजना बीच सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर (२०७६/०४/०६)

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तरगत संचालित इन्ह्यान्सिङ एक्सेस टु जस्टीस थ्रु इन्सिच्यूसनल रिफर्म परियोजना (Enhancing Access to Justice through Institutional Reform-A2J-Project/supported by UN) बीच आज महासंघ सचिवालयमा एक सहमतीपत्र (Memorandum of Understanding -MoU) मा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त परियोजना संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रमको सहयोगमा संचालित कार्यक्रम हो । 

मुलुकका सातै प्रदेशमा व्यवसाय क्षेत्र र मानव अधिकारका मुल्य मान्यता (Business and Human Rights) का विषयमा बृहद बहस चलाउने उद्देश्यले दुवै संस्था बीच सो सहमती भएको हो । सहमतीपत्रमा महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव एवं परियोजनाका राष्ट्रिय निर्देशक फणिन्द्र गौतमले एक कार्यक्रम बीच महासंघ सचिवालयमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । संयुक्त राष्ट्र संघले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility) अन्तगत व्यापार क्षेत्र र मानव अधिकारको मुल्य मान्यताको विषयलाई विशेष महत्व दिंदै आएको छ ।  
 
एटुजे परियोजना कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तरगत संचालित परियोजना हो । यस परियोजनाले मुलुकभित्रका प्रमुख साझेदारहरू निजी क्षेत्रका संघसंगठनहरू, नागरिक समाज, विद्वत वर्गसंग मिलेर नेपालमा व्यवसाय तथा मानव अधिकारका विषय विशेष गरी संयुक्त राष्ट्र संघबाट व्यवसाय तथा मानव अधिकारका विषयमा पारित निर्देशित सिद्धान्तहरूमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ । महासंघ र एटुजे परियोजना बीच सम्पन्न सहमती अनुसार व्यवसाय तथा मानव अधिकारका विषयमा सातै वटा प्रदेशमा वृहद वहस आयोजना गर्न महासंघले सहयोग गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्राविधिक सहयोगको व्यवस्थापन परियोजनाले गर्ने उल्लेख छ । 
  
सहमती अनुसार महासंघले आफ्ना प्रदेशमा रहेका संजालको समेत सहयोग लिएर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू, दुवै तहका सरकारी कर्मचारीहरू, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, सांसदहरू, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज, कानूनी क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू, उद्यमी व्यवसायीहरू, ट्रेड यूनियनहरूको समेत वृहद सहभागितामा वहस कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ ।



सहमतीपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई संवोधन गर्नुहुंदै महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले कानून मन्त्रालय र महासंघ बीच स्थानीय तहमा व्यापार क्षेत्र तथा मानव अधिकारका विषयमा जनचेतना बढाउने कार्यक्रममा सहकार्य गर्न पाएकोमा खुशी प्रकट गर्नुभयो । अध्यक्ष राणाले महासंघले आफ्नो बलियो संजाल मार्फत यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगबाट सम्पन्न गर्ने विश्वास समेत दिलाउनु भयो । साथै उहांले नीति, कानून तथा अन्य प्रावधानहरू बनाउने क्रममा निजी क्षेत्रसंग संवाद गरेर कानून मन्त्रालय मार्फत गएपछि समग्र आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने स्पष्ट पार्नुहुंदै मानव अधिकारका मुल्य मान्यताका विषयमा निजी क्षेत्रलाई जागरूक बनाउन समेत यो कार्यक्रम फलदायी हुने पनि विश्वास प्रकट गर्नुभयो ।  

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव एवं परियोजनाका राष्ट्रिय निर्देशक फणिन्द्र गौतमले महासंघसंग सहकार्य गर्न पाएकोमा खुशी प्रकट गर्नुहुंदै सहमती पश्चात आयोजना हुने कार्यक्रमबाट निजी क्षेत्रका साथै सम्पूर्ण क्षेत्र लाभान्वित हुने विश्वास दिलाउनु भयो । संयुक्त राष्ट्र संघले समेत मुख्य मुद्दाको रूपमा अगाडी बढाएको व्यापार व्यवसाय क्षेत्र, मानव अधिकारका मुल्य मान्यता, विकास र कानून बीचको महत्व लगायतका विषयमा सरोकारवालाहरूसम्म उचित सूचना पुग्न जरूरी भएको प्रशंग राख्नुहुंदै सहसचिव गौतमले महासंघको बलियो संजालको प्रयोगबाट कार्यक्रम अधिक रूपमा सफल हुने विश्वास प्रकट गर्नुभयो ।  

यूएनडीपी नेपालका आवासीय प्रतिनिधि आशियानी मेडागौडा लेवे (Ayshanie Medagangoda-Labé, Nepal’s Resident Representative, UNDP) ले यूनडीपी, नेपाल सरकार र नेपाली निजी क्षेत्र बीचको सहकार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको र यसले संयुक्त राष्ट्र संघले अगाडी बढाएको ग्लोवल कम्प्याक्टका सिद्धान्तलाई सफल पार्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सफलताको कामना गर्नुभयो ।  

त्यसअघि महासंघका उपाध्यक्ष किशोर कुमार प्रधानले कार्यक्रम माथि प्रकाश पार्नुहुंदै सहमतीका उद्देश्यहरू वारे जानकारी गराउनु भयो । उहा“ले यो सहकार्य स्थानीय तहमा व्यवसाय र मानव अधिकारका विषयमा जनचेतना जगाउन कोशेढुंगा सावित हुने समेत विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू, कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका अधिकारीहरू, उद्यमी व्यवसायीहरू, महासंघ सचिवालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । 
  Download Attachment