May 07, 2019
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका स्थानिय वितरण तथा ग्राहक सेवा केन्द्रहरुवाट विद्युत महशुल संकलन नियमावली, २०७३ को विनियम ५, विद्युत महशुल अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क र विलिङ्ग सम्वन्धि व्यवस्थाको उपविनियम २ मा प्राधिकरणका डेडिकेडेट लाईन र टं«क लाईनवाट विद्यूत सेवा लिने औद्योगीक व्यापारीक, पर्यटकीय होटल व्यवसाय, गैह्व्यापारीक वर्गका ग्राहकहरुले विद्युत खपत गरे वापत अनुसुचि १ (क) मा उल्लेख भए वमोजिमको मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र ईनर्जि शुल्क वुझाउनु पर्नेछ भनी विभिन्न उद्योगहरुलाई पत्राचार गरेको प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । यस सन्दर्भमा उद्योगहरुमा यस प्रकारको समस्या विद्यमान रहेको र निम्नलिखित आधारमा थप अतिरिक्त शुल्क दस्तुरहरु तिर्न वुझाउन नपर्ने हुँदा यस्तो थप विद्युत शुल्क र दस्तुर नलाग्नका लागी सम्वन्धित सवै सरोकारवाला निकायहरु समक्ष निम्न लिखित वुँदाहरुमा प्रष्ट पार्न चाहान्छौं ।
क) विद्युत महशुल विनियमावली २०७३ को विनियम ५ वमोजिम डेडिकेटेड फिडर सरहको कुनै पनि माग÷सम्झौता नगरी अन्य गैर औद्योगिक ग्राहक सरह लोडसेडिङ्गको समयमा उद्योग बन्द गरि वसेका उद्योगीहरुलाई विद्युत महशुल संकलन विनियमावलि, २०७३ को विनियम ५ को उपनियम २ सँग सम्वन्धित अनुसुची– १ (क) मा लेखिएको मासिक सेवा शुल्क डिमाण्ड शुल्क र इनर्जी शुल्कको विलिङ्ग गर्ने भनी लेखिएको पत्र त्रुटि पुर्ण रहेको छ ।
ख) टं«क तथा डेडिकेटेड लाईनवाट विद्युत लिएको आधारमा उपभोक्ताले थप विद्युत महशुल तिर्नुपर्ने नभई ६ घण्टा भन्दा वढि लोड सेडिङ्गको समयमा दैनिक २० वा सो भन्दा वढि घण्टा विद्युत उपभोग गर्न उपरोक्त विनियमावलिको दफा ५ (५) अनुसार निवेदन दिई प्राधिकरण संचालक समितिवाट स्विकृति भएको ग्राहक÷उपभोक्ताले मात्र डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाईनवाट उपरोक्त अनुसुचि १ (क) सरहको महशुल तिर्नु वुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर उद्योगीले निवेदन नै नदिएको र सम्झौता पनि नगरेको साथै लोड सेडिङ्गको समयमा २० घण्टा वा सो भन्दा वढि विद्युत उपभोग गर्न समेत नपाएको हुनाले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाईनवाट डेडिकेटेडमा जोडिएको आधारले मात्र थप विद्युत महशुल लगाउनु उपयुक्त नभएको ।
ग) उद्योगहरुले प्राधिकरणलाई नियमित रुपमा वुझाउनुपर्ने महशुल दस्तुर कुनै वाँकी वक्यौता राखेका छैनन् । उद्योगहरुले विद्युत खपत गरे वापत प्राप्त विल अनुसारको विद्युत महशुल समयमा नै भुक्तान गरी छुट सुविधा समेत लिईरहेको अवस्थामा यस्तो थप अतिरिक्त शुल्क हाल आएर लगाउनु गैह्रकानुनी भएको ।
घ) प्राधिकरणले ग्राहकवाट कुन शिर्षकमा के, कति महशुल, दस्तुर उठाउन पाउने भन्ने कुरा विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार गठीत विद्युत महशुल निर्धारण आयोगवाट दर रेट स्विकृती गराएपछि मात्र असुल उपर गर्न पाउने कानुनि व्यवस्था देखिन्छ । लोडसेडिङ्ग लागु उप्रान्त थप सुविधा नलिएका डेडिकेटेड तथा टं«क लाईन अन्र्तगतका ग्राहकहरुलाई कुन आधारमा अतिरिक्त महशुल लागु गर्न खोजिएको हो स्पष्ट नभएकोले तिर्नुपर्ने देखिदैन ।
ङ) उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तुमा आफ्ना सम्पुर्ण खर्चहरुको हिसाव गरी त्यसमा केहि नाफा जोडि मुल्य निर्धारण गरेको हुन्छ । उक्त खर्चमा प्राधिकरणलाई उद्योगले तिर्ने विद्युत महशुल पनि प्रमुख खर्च मध्ये एक हो । उद्योगले विगतमा नै उत्पादन गरी मुल्य निर्धारण गरी उपभोक्तालाई विक्री गरीसकेको उत्पादित वस्तुमा खर्च जोडी सकेकोमा हाल आएर प्राधिकरणले लेखेको पत्रको आधारमा विगतको विद्युत महशुल तिर्नुपर्ने भनी निर्णय भएमा उद्योगले उपभोक्तावाट आफ्नो खर्च भएको रकम उठाउन सक्ने अवस्था रहदैन र उद्योगलाई थप आर्थिक भार परि उद्योग नै वन्द गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्थाको सृजना हुने भएकोले थप शुल्क, दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
च) ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाईनवाट विद्युत आपुर्ति भएको भन्दै थप शुल्क, दस्तुरको विलिङ्ग गर्दा समेत प्राधिकरणले सवै उद्योगहरुलाई एकै किसिमको विलिङ्ग गरेको पाईएको छैन । यस्तो विलिङ्गमा कुनै उद्योगलाई साधारण दर कायम गरी विलिङ्ग गरेको, कुनैलाई ट्रंक डेडिकेटेड लाईन लिएका सरह गरी विलिङ्ग गरेको, कुनै उद्योगलाई पत्राचार मात्र गरेको, कसैलाई पत्र सहितको विल पठाएको, कुनै उद्योगले साधारण सरह दस्तुर तिर्दा वुझिलिएको, कुनैलाई थप अतिरिक्त दस्तुर समेत वुझाए मात्र वुझ्छौ भनी महशुल बुझ्न ईन्कार गरेको अवस्था रहेको छ । यसवाट के प्रस्ट हुन्छ भने विद्युत प्राधिकरण स्वयम उद्योगहरुसँग के, कसरी, कुन दरमा दस्तुर, महशुल उठाउने भन्ने कुरामा स्पष्ट देखिदैन ।
छ) नियमानुसार ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाईनवाट थप सुविधाको लागी सम्झौता अनुसार विद्युत आपुर्ति गरी उपभोग गर्दैै आएका उद्योगहरुले विद्युत प्राधिकरणले तोके अनुसारको ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाईनवाट विद्युत आपुर्ति गर्दा लाग्ने थप अतिरिक्त दस्तुर समेतको विद्यूत महशुल साविक देखी नै नियमित रुपमा भुक्तानी गर्दै आएका छन ।
ज) २०७५ जेष्ठ १ गतेदेखि देश लोडसेडिङ्ग मुक्त भैसकेको अवस्थामा कुनै उद्योगले निवेदन दिई सम्झौता गरी लिएको विद्युत सेवा वापत समेत यस्तो अतिरिक्त मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र ईनर्जि शुल्क लिइनुमा कुनै औचित्य देखिदैन ।
झ) यस समस्यालाई लिएर केहि उद्योगहरु सम्मानित अदालत समक्ष न्यायको लागी गएका र अदालतवाट नियमानुसार ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाईन मार्फत विद्युत आपुर्ति नगरेका उद्योगहरुले विगतको समयको थप अतिरिक्त महशुल, दस्तुर तिर्न वुझाउन नपर्ने भनी उद्योगको पक्षमा अन्तरिम आदेश भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा सम्पुर्ण उद्योगहरुलाई न्यायको लागी अदालतको शरणमा जानुपर्ने वाध्यात्मक परिस्थितिको श्रृजना हुन नदिई उद्योग संचालनमा सहजिकरण गरीदिई उद्योगहरुको विकास र प्रर्वद्धनमा हौसला प्रदान गरीदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं ।
ञ) नेपाल विद्युत प्राधिकरणवाट टं«क तथा डेडिकेटेड लाइनवाट विद्युत आपूर्ति भएका उद्योगहरुलाई हाल थप अतिरिक्त शूल्कहरु वुझाउन भनि पत्राचार गरिएको । उद्योगहरुले नियमितरुपमा वुझाउनु पर्ने महशुल, दस्तुर समय मै भुक्तान गरी छुट सुविधा समेत लिइरहेको अवस्थामा हाल आएर एकतर्फी रुपमा विगत ३–४ वर्ष अगाडि देखिको थप अतिरिक्त दस्तुर तथा सेवा शुल्क लाग्ने भनी पत्राचार भएको प्रति समस्त उद्योगहरु हतास र मर्माहत भएका छन । लोड सेडिङ्गको समयमा दैनिक ६ देखि १४ घण्टा सम्म लोड सेडिङ्गको मार खेप्दै व्यहोर्दै राष्ट्रलाई ठुलो व्यापार घाटा हुनवाट जोगाई कर, भन्सार अन्तःशुल्को रुपमा ठुलो धनराशी राष्ट्रलाई राजश्वका रुपमा योगदान गरी लाखौंको संख्यामा रोजगारी प्रदान गरेका उद्योगहरुलाई यस प्रकारको गैह्रकानुनी थप विद्युत महशुल लगाउन कुनै पनि हालतमा उपयुक्त नभएको हुदाँ यस्तो विद्युत महशुल दस्तुर अविलम्व खारेज हुनका लागी जोडदार माग गर्दछौं ।
यस समस्याको निराकरण यथासिघ्र नभएमा समस्त उद्योगहरु वन्द हुन जानेछन र यसवाट समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुनजाने निश्चित छ । तसर्थः यस समस्याको समाधान यथासक्य छिटो गरीदिन नेपाल सरकार तथा सम्वन्धित सरोकारवालाहरु समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।
संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोर र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले संबोधन गर्नुभएको थियो ।
