Nov 14, 2018
आर्थिक विधेयक २०७५ ले निम्न करदाताहरुलाई निम्न अनुसार कर, शुल्क, ब्याज, जरिवाना तथा दस्तुर मिन्हाको व्यवस्था गरेको छ । यस्ता सुविधा पटक पटक नपाइनसक्ने हुँदा प्रदत्त सुविधाको अधिकतम उपभोग र सहभागी हुनको लागि अनुरोध गर्दछौं ।
१. स्थायी लेखा नम्बर नलिई कर लाग्ने आय आर्जन गर्ने व्यक्ति करको दायरामा आएमा शुल्क तथा ब्याज मिन्हा :
बिगतमा स्थायी लेखा नम्बर नलिई कर लाग्ने आय आर्जन गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले त्यसरी आर्जित आयमा कर नबुझाएको भए सम्बत् २०७५ साल पौष मसान्तसम्म स्थायी लेखा नम्बर लिई आर्थिक वर्ष २०७१/७२, २०७२/७३ र २०७३/७४ को बुझाउनुपर्ने आय विवरण र सोमा लाग्ने कर बुझाएमा सो बापत लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिन्हा हुने र सो भन्दा अघिका आर्थिक वर्षहरुको आय विवरण र सोमा लाग्ने कर शुल्क तथा ब्याज समेत मिन्हा हुने । (थप जानकारीका लागि आफ्नो नजिकको कर कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला तथा आर्थिक विधेयक २०७५ को दफा २० हेर्नुहोला )
२. स्थायी लेखा नम्बर लिई कारोबार गरी रहेका (प्राकृतिक व्यक्ति), विगतमा आय बिवरण नबुझाउने करदातालाई आय विवरण बुझाएमा कर, शुल्क तथा ब्याज मिन्हा :
स्थायी लेखा नम्बर लिई कारोबार गरी रहेका तर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ वा सो भन्दा अघिसम्मको आय विवरण पेश नगर्ने प्राकृतिक व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ र २०७२/७३ को आय विवरण र सोमा लाग्ने आयकर सम्बत् २०७५ साल पौष मसान्त सम्म बुझाएमा सो भन्दा अघिका वर्षहरुको आय विवरण पेश गर्नुनपर्ने र सोमा लाग्ने कर, शुल्क तथा ब्याज समेत मिन्हा हुनेछ । (थप जानकारीका लागि आफ्नो नजिकको कर कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला तथा आर्थिक विधेयक २०७५ को दफा २० हेर्नुहोला )
३. सम्बत् २०७४ साल असार मसान्तसम्मको मूल्य अभिबृद्धि कर विवरण पेश नगर्ने करदाताले मूल्य अभिबृद्धि कर विवरण बुझाएमा जरिवाना, थपदस्तुर र ब्याज मिन्हा :
सम्बत् २०७४ साल असार मसान्तसम्मको मूल्य अभिबृद्धि कर विवरण पेश नगर्ने मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएका कुनै पनि करदाताले आफूले बुझाउनुपर्ने कर विवरण र मूल्य अभिबृद्धि कर रकम सम्बत् २०७५ साल पौष मसान्त भित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिन्हा हुनेछ । तर उक्त अवधी भित्र पनि यो सुबिधा उपयोग नगर्ने करदाताहरु मध्ये सम्बत् २०७१ साल असारसम्मको वा सो भन्दा अघिदेखि कर विवरण पेश नगर्ने करदताहरुको कार्यालयबाट दर्ता खारेज गरिने । (थप जानकारीका लागि आफ्नो नजिकको कर कार्यालय तथा आर्थिक विधेयक दफा २१ (२), (३), (४) र (५) हेर्नहुन )
४. सामाजिक संस्थाहरुलाई (जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघ, बस्तुगत संघ लगायतका संघसंस्थाहरु) लाग्ने कर, जरिवाना, थप दस्तुर, शुल्क तथा ब्याज मिन्हा :
संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम दर्ता भएका सामाजिक संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आय विवरण तथा सो अनुसार लाग्ने कर सम्बत् २०७५ साल पौष मसान्त भित्र बुझाएमा त्यस्ता संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भन्दा अघिका वर्षहरुको कुनै पनि किसिमको विवरण, कर, जरिवाना, थप दस्तुर, शुल्क तथा ब्याज बुझाउनु पर्ने छैन । (थप जानकारीका लागि आफ्नो नजिकको कर कार्यालय तथा आर्थिक विधेयक दफा २३ हेर्नहुन )
५. शिक्षण संस्थाले संचालन गरेका चमेना गृह र छात्रवास सेवा तथा धितोपत्र दलाल सेवामा मूल्य अभिबृद्धि कर मिन्हा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था :
निजीक्षेत्रबाट संचालित शिक्षण संस्थाले सोही संस्थाको प्रयोजनको लागि स्वयंले संचालन गरेका चमेना गृह (क्यान्टिन) र छात्रावास (हेस्टेल) सेवा तथा धितोपत्र दालाल सेवामा मूल्य अभिबृद्धि कर लाग्ने व्यवस्थालाई खारेजगरी यस सम्बन्धमा कार्यालयबाट कर निर्धारण भई तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको मूल्य अभिबृद्धि कर र सोमा लागेको जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिन्हा भएको ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
टेकू, काठमाडौं ।