Federation of Nepalese Chambers of Commerce & Industry ( FNCCI )

Jun 11, 2018

महासंघमा बजेट पछिको अन्तरक्रिया सम्पन्न (२०७५/०२/२८)

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को वार्षिक बजेटमाथि जेष्ठ २९ गते बजेट पछिको अन्तरक्रिया आयोजना गरियो । अर्थमन्त्री माननीय डा. युवराज खतिवडाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा महासंघका तर्फबाट बजेट पूर्व महासंघले दिएका र बजेटमा संवोधन भए/नभएका विषयहरूलाई कार्यपत्र प्रस्तुती मार्फत स्पष्ट पारिएको थियो ।

नयाँ बजेटले संवोधन गरेका विषयहरू :

महासंघले दिएका सुझावहरूमा कम्पनी दर्ता तथा खारेजी प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिने कुरा समेटिएको छ तर त्यसलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी जग्गा उपलब्धताको बारेमा: सबै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र तथा उद्योगका लागि Industrial Cluster हरू प्रवद्र्धन, औद्योगिक कोरिडोरहरूलाई Zoning जस्ता व्यवस्थाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, बन्द तथा रूग्ण उद्योगहरूको पुर्नउत्थान, भन्सारमा वर्गिकरण सम्बन्धी विवाद समाधानको व्यवस्था बजेटले समेटेको छ । त्यसैगरी पर्यटनतर्फ नयाँ गन्तव्य, धार्मिक पर्यटन, MICE tourism स्थलको रूपमा नेपाललाई विकसित गरिने, नेपालगंज तथा विराटनगरलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा अगाडी बढाउने, व्यवहारिकतालाई विचार गरी १ सय जना नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको लाग्ने आयकरमा १० प्रतिशत छुट दिइएको छ ।

त्यसैगरी चिनी, औषधि, फलामे डण्डी, सिमेण्ट लगायतका एक दर्जन उद्योगहरूलाई आयात प्रतिस्थापनमा संरक्षण दिइने व्यवस्था गरिएको छ । सोका लागि छिट्टै ठोस कार्यक्रम ल्याइनु पर्ने र चामल उद्योगहरूलाई पनि यसमा समावेश गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । शिक्षा तथा सूचना प्रविधि तर्फ शिक्षामा सेवा शुल्क तथा मुअकर हटाइएको, स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षामा पहुँच र विकास, विद्यालयहरूमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउने छ तर हाल लगाइएको इन्टरनेट सेवा शुल्कमा विभिन्न किसिमको कर मिलाई १९ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेकोमा यो बजेटबाट थप १३ प्रतिशत व्यवस्था गरी ३२ प्रतिशत पुर्‍याएकोले सामञ्जस्य नभएको महासंघको धारणा छ ।

करको दायरामा आउनेलाई शुल्क तथा व्याज मिन्हा सम्बन्धमा कुनै पनि व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने आय आर्जन गरेको आय विवरण र सोमा लाग्ने कर २०७५ साल पौष मसान्तसम्म बुझाएमा सो बापत लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिन्हा हुने व्यवस्था, आर्थिक वर्ष २०७२–७३ वा सो भन्दा अघिसम्मको आय विवरण पेश नगर्ने प्राकृतिक व्यक्तिले २०७५ साल पौष मसान्तसम्म बुझाएमा सो भन्दा अघिका वर्षहरूको आय विवरण पेश गर्नुपर्ने छैन र सोमा लाग्ने कर, शुल्क तथा ब्याज समेत मिन्हा हुने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ तर उक्त छुटको व्यवस्था करमा दर्ता भई आयविवरण पेश नगर्ने करदातालाई समेत समेटिनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको थियो ।

नयाँ बजेटले संवोधन गर्न नसकेका विषयहरू

औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लेख भएका कर छुट सुबिधाहरूको आयकर ऐनमा समायोजन हुनुपर्ने, औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा व्यवस्था भएको ऋक्च् को १ प्रतिशत खर्च लेख्न पाउनु पर्ने, आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ लाई व्यवहारिक बनाउनु पर्ने, आर्थिक ऐनहरूमा भएको दण्ड जरिवाना घटाउने, स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरेवापत उद्योगलाई थप सुबिधा दिने महासंघको सुझावलाई बजेटले संवोधन गर्न नसकेको सो अवसरमा बताइयो ।

त्यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर माफी भएका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योगले शुन्य दरमा भ्याटमा दर्ता गर्न पाउनु पर्ने, जस्तै औषधी उद्योग, बहुदरको मुअकरको अभाव तथा आवश्यकता हेरी स्वदेशी उत्पादनहरू (कपडा, चिनी, डेरी, मैदा, तेल, चिया, तामा पित्तलको भाँडाकुँडा आदि) को हकमा भ्याट फिर्ताको निरन्तरता हुनुपर्ने थियो । यसले सो उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा गहिरो प्रभाव पारेको छ र अवैध कारोवार बढ्ने सम्भावना रहेको महासंघले स्पष्ट पारेको छ । त्यसैगरी कुखुरामा बर्ड फ्लु जस्तै अन्य रोगहरूका लागि छर्ने औषधिहरूमा मुअकर छुट हुनुपर्नेमा सो संवोधन हुन नसकेको महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।

महाविनाशकारी भूकम्पको बेला आयात गरिएका त्रिपालहरूमा मुअकर छुटको व्यवस्था बारे रहेको अन्यौल निराकरण हुनुपर्नेमा सो नभएको, साना तथा मझौला व्यवसाय जस्तै (परम्परागत सटिङ सुटिङ टेलरिङ), व्युटिपार्लर लगायतका ५० लाखभन्दा कम कारोबार गर्ने व्यवसायलाई मुअकरमा दर्ता हुनु पर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको पनि महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।

मुअकरलाई अप्रत्यक्ष करको मूल आधार बनाई अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुहरूको सूची विलासिता तथा स्वास्थ्यसँग सरोकार वस्तुमा सिमित गरिनु पर्ने सिद्धान्त विपरित सूची लामो हुंदै गएको, अन्त:शुल्कको दरहरूमा अप्रत्याशित (५० देखि १३७ % सम्म) बृद्धि गरिएको व्यवहारिक नभएको, सोलाई सम्बोधन गर्न मुअकरलाई बहुदरमा परिणत गर्न सोच बनाउँंदै जानुपर्ने, कालो बजारी ऐन, FITTA, पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क ऐन आदिको समय अनुसार संशोधन तथा खारेजी हुनुपर्नेमा सो नगरिएको, Anti-Dumping Act, Contract Farming जस्ता नयाँ ऐनहरूको तर्जुमा गरिनुपर्नेमा सोलाई बजेटमा संवोधन नगरिएको कार्यक्रममा जानकारी गराइयो ।

स्वदेशी बस्तु १५ प्रतिशत महंगो भए पनि खरिद गर्नुपर्ने, e-Commerce and Payment gateway सम्बन्धी, सार्वजनिक बिदाहरू बढीमा १४ दिन, एक मेगावाट भन्दा बढी क्षमताको प्रयोग भएका जेनेरेटर पैठारी, सुन पैठारीको कोटा बृद्धि गरी हालको दैनिक कोटालाई वार्षिक कोटामा परिणत गरिनु पर्ने, व्यवसायीहरूले समेत सुन चाँदी पैठारी गर्न पाउने तथा काठमाडौं बाहिर पनि उपलब्ध हुनुपर्ने जस्ता महासंघका सुझावहरूलाई बजेटले संवोधन गर्न नसेकको बताइयो ।

स्थायी केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठन, स्थायी प्रकृतिको विवाद समाधानको संयन्त्र गठन गरी विवादित रकममा जरिवाना, व्याज आदि माफी गर्ने व्यवस्था, कर परिक्षण गर्दा नियतवश गलत निर्णय गर्ने संलग्न कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने, राजस्व न्यायाधीकरणमा स्वतन्त्र विज्ञ व्यक्ति नियुक्त हुने व्यवस्था, प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिँदा ३३ प्रतिशत नगद धरौटी र राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्दा ५० प्रतिशत नगद धरौटी व्यवस्था पुनरावलोकन हुनुपर्ने, उद्योगी व्यवसायीहरूको अरवौं रूपैंयाँ धरौटीमा अल्झिरहेको र सरकारले पनि सो रकम उपयोग गर्न नसकेकोले प्रशासकीय पुनरावलोकनको बेलामा मात्रै १५ प्रतिशत बैंक ग्यारेण्टीको व्यवस्था गरी तत्पश्चात राजस्व न्यायाधीकरणमा विना थप धराटी जान पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, निर्यातमा १० प्रतिशत नगद अनुदान माग गरिएकोमा ५ प्रतिशत गरिएको अपुग देखिन्छ । भारत निकासीमा समेत अनुदानको माग गरिएकोमा संवोधन हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ ।

तयारी पोशाक, जडिबुटी लगायत महत्वपूर्ण स्वदेशी उत्पादनहरूमा मूल्य अभिवृद्धि तथा ढुवानी खर्चको आधारमा अनुदान पाउने गरीे कार्यविधि चांडै ल्याईनुपर्ने, Export House, Accredited Lab सामूहिक चिन्ह जस्ता योजनाहरू चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने, निश्चित रकम (दुई करोड) भन्दा बढी निकासी गर्ने सबै उद्योगलाई बैंक ग्यारेण्टीको सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने, तयारी बस्तु भन्दा कच्चा पदार्थमा कम्तिमा एक–तह कम भन्सार, भारतबाट तेस्रो मुलुकका उत्पादन आयात गर्न पाउनु पर्ने, नेपालको भूबनोट अनुसार बढी शक्तिको इञ्जिन भएको मोटरसाइकल आवश्यक पर्ने हुँदा हाल १५० सिसिसम्मको मोटरसाइकलको व्यवस्था २०० सिसिसम्मको मोटरसाइकलमा उपलब्ध हुनुपर्ने, कृषिको व्यवसायीकरण गरी सोलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोडिनुपर्ने, आयमुखि वनको व्यवसायीकरण हुनुपर्ने र सोलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोडिनुपर्ने, जडिबुटीको निर्यात वृद्धि तथा सोमा नगद अनुदान, कृषि तथा पशुपंक्षी वीमा सरह जडिबुटीलाई पनि वीमा सुविधा दिइनु पर्ने लगायतका सुझावहरू महासंघका तर्फबाट राखिएको थियो ।

आगामी ३ वर्षभित्र ३००० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिइएको छ तर त्यसलाई पुरा गर्ने हो भने जलबिद्युतमा प्रति मेगावाट रू. पचास लाखको मू.अ.कर फिर्ता वा शुन्य दरमा मू.अ.कर दर्ताको व्यवस्था गरिनु पर्ने, वि.स. २०७१ चैत्र सम्म सम्पन्न योजनाहरूको करार बमोजिम दर रेटमा भुक्तानी बारे व्यवस्था हुन नसकको, उर्जामा हाल रहेका ५ प्रतिशतको अनिवार्य कर्जालाई १५ प्रतिशतसम्म लगानीको व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता विषयलाई बजेट संवोधन गर्न नसकेको धारणा महासंघको छ ।

संविधानले दिएको न्यायको लागि न्यायिक आधिकार विपरित जान सुविधा कटौती गरि ५० प्रतिशत धरौटी राखी मात्र न्याय माग्न जाने प्रथाले धरौटीमा अरबौ नगद निष्क्रिय खातामा रहेको, तजबिजि प्रक्रिया प्रोत्साहित भएको, करदातासँग लेनदेनको संम्भावना बढेको, सिधै राजस्व अदालत जाने क्रम सुरू भएको, सरकारले दाबी गरेको कर रकम प्रमाणित गर्न नसके करदातालाई क्षतिपुर्तिको व्यवस्था लगायतले उद्योग व्यवसाय क्षेत्र हतोत्साहित भएको सो अवसरमा महासंघका तर्फबाट राखियो । कार्यपत्र महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति अशोक कुमार तोदीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कर प्रणालीमा अब वैज्ञानिक तरिकाले अघि बढ्न ढिला गर्नु हुँदैन–अर्थमन्त्री :

कार्यक्रममा उठेका विषयहरूलाई समेत संवोधन गनुहुदै प्रमुख अतिथि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कर प्रणालीमा पनि अग्रगामी सुधारका लागि जीएसटी लगायतका विकल्पमा सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भयो । मुल्य अभिवृद्धि करको बहुदरका विषयमा उद्यमी व्यवसायीहरूले आवाज उठाउँदै रहँदा अर्थमन्त्रीले भन्नु भयो–भ्याट लागू भएदेखि बहुदरको छलफलमा छौं, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरका विषयमा सधै विवाद गरिरहेका छौं–अब यी विषयलाई सधैका लागि टुंग्याऔं र जीएसटीलगायतका विकल्पमा छलफल अघि बढाऔं ।

अर्थमन्त्रीले छिमेकी मुलुकको कर प्रणालीसँग ‘हार्मोनाइज’ गर्न पनि जीएसटीको आवश्यकता रहेको औंल्याउनु भयो । तपाईहरू २० वर्षदेखि एउटै विषयमा विवाद गरेर नबस्नुस अर्थमन्त्रीले भन्नु भयो–कर प्रणालीमा अब वैज्ञानिक तरिकाले अघि बढ्न ढिला गर्नु हुँदैन, हामी पश्चगामी हैन अग्रगामी सोचका साथ अघि बढ्नैपर्छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्रबाट वार्षिक १० खर्बभन्दा बढी लगानीको अपेक्षा सरकारले गरेको भन्दै आफैं लगानी गर्न र विदेशी साझेदार समेत भित्र्याउन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । सरकारले वैदेशिक ऋण ल्याउँदा पछि साँवा ब्याज भुक्तानीमा ठूलो भार पर्ने तर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मार्फत रकम भित्रयाउँदा लाभांस र लगानीमात्र फिर्ता जाने भएकाले मुलुकलाई ठूलो भार नपर्ने भन्दै व्यवसायीलाई साझेदार खोज्न आग्रह गर्नुभयो ।

तपाईहरू लगानी ल्याउनुस, मैले के गर्नुपर्छ, सरकारले के गर्नुपर्छ, सहयोग गर्न तयार छ अर्थमत्रीले भन्नु भयो–सरकार सधैं निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहान्छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेकोले आगामी वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान बढाउन सकिने उहाँको अनुमान थियो । सेवा क्षेत्रमा अहिलेकै अवस्थामा पनि सरकारले राखेको ८ प्रतिशतको वृद्धि सम्भव भएको मन्त्री खतिवडाले स्पष्ट पार्नुभयो ।

अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढंगले अगाडी बढाउन कोर्स करेक्सन गरिएकै हो । त्यसैले कतै ‘ब्रेक’ त कहिंकतै बढी ‘एक्सिलेटर’ थिचिएको पनि हुनसक्छ भन्दै सही दिशामा जानकै लागि यो सबै गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । अर्थमन्त्रीले भन्नु भयो–अव हामी स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माणतर्फ अगाडी बढ्दै छौं । आयात प्रतिस्थापन, उच्च उत्पादन वृद्धि र सवल अर्थतन्त्र निर्माण सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएकाले सरकारका प्राथमिकतालाई सफल वनाउने ढंगबाट बजेट ल्याइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

उद्योग व्यवसाय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन कानून निर्माण, संशोधन कार्यलाई छिटो छरितो रूपमा अगाडी बढाएको जानकारी गराउनु हुँदै प्रमुख अतिथि अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नु भयो–कतिपय ऐन कानूनहरू छिटो पारित गर्नुपर्ने विषयलाई निजी क्षेत्रबाट बारम्बार सुझावका रुपमा आएकाले सरकारले अगाडी बढाइसकेको छ ।

उर्जाका विषय र उर्जा उत्पादनका विषयमा दिइने भनिएको भ्याट फिर्ता लगायका विषयमा आफूले उर्जा मन्त्रीसँग समेत वसेर छलफल गर्ने विश्वास दिलाउनु भयो । मुलुकका लागि यतिखेर निकै ठूलो लगानीको खांचो छ, त्यसैले लगानी बोर्ड मार्फत छिटो ढंगबाट परियोजना अगाडी बढाउन आफूले काम गर्ने र निजी क्षेत्रको पनि बोर्डमा सहभागिता रहेकाले कतिपय परियोजना छिटो अगाडी बढाउनु परेको खण्डमा आवश्कताका आधारमा अनौपचारिक रुपमा समेत छलफल गरी त्यसलाई पछि औपचारिकता दिएर पनि जान सकिने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले औद्योगिक प्रवद्र्धन समिति मार्फत पनि निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उद्योगी व्यवसायीलाई स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई तिरेको करको सदुपयोग भए–नभएको तर्फ सचेत रहन आग्रह गर्दै मन्त्री खतिवडाले संघीय मन्त्रीको हैसियतले आफूले जनताले तिरेको कर कुनै पनि हालतमा दुरूपयोग हुन नदिने विश्वास समेत दिलाउनु भयो ।

कार्यक्रमलाई संवोधन गर्नुहुँदै राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भ्याट फिर्ता सवैलाई वरावरीको दृष्टिकोणले हटाइएको स्पष्ट पार्नुभयो–भ्याट जनताबाट उठाउने कर भएकाले जनताको पैसा राज्यको ढुकुटीमै जानु पर्छ भन्ने मान्यताले यो भ्याट फिर्ताको प्रावधान हटाइएको हो । भ्याट फिर्ता हटाउँदा उद्योगहरूलाई मर्का पर्छ भनेरै ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था बजेटमा गरिएको समेत उहांले स्पष्ट पार्नुभयो ।

मुलुकलाई आर्थिक विकासको मार्गमा अगाडी बढाउने हिसावबाट ल्याइएको बजेटलाई सफल बनाउन निजी क्षेत्रनै महत्वपूर्ण भएकाले तपाईहरूलाई काम गर्दा कहाँ कहाँ समस्या पर्छ स्पष्ट रुपमा राख्नुहोस अर्थमन्त्रालय सहयोग गर्न तयार छ सचिव ढुंगानाले भन्नु भयो– लगानीको वातावरण बनाउन अर्थमन्त्रालय सदैव तयार रहेको पनि सचिव ढुंगानाले विश्वास दिलाउनु भयो ।

नीतिगत सुधारमा जोड दिन अध्यक्ष राणाको आग्रह :

त्यसअघि स्वागत मन्तव्य दिनुहुँदै महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले आगामी आवको बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साह दिए पनि नीतिगत सुधारमा जोड दिन नसकेको बताउनु भयो । यसले सोचेअनुरूपको तीव्र आर्थिक वृद्धिदर र समृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्यमा समस्या पर्ने देखिएको अध्यक्ष राणाको भनाई थियो ।

कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रका नीति सकारात्मक भए पनि व्यवहारिक जटिलताका कारण ती क्षेत्रमा निजीक्षेत्रले सोचेअनुरूप लगानी बढाउन नसकेको उहाँले बताउनु भयो–कृषिमा ठूलो रूपमा स्वदेशी र बाह्य लगानी आउनुपर्ने भए पनि अझै आउन सकेको छैन । यसका निम्ति सरकारले ठोस प्याकेज ल्याउन जरुरी छ ।’

बैंकहरूले कुल लगानीको १० प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्नेमा व्यवहारमा नभएको भन्दै ‘बैंकहरू जरीवाना तिर्न तयार हुन्छन् तर, कृषिमा लगानी बढाउन चाहन्नन् भन्नुहुदै अध्यक्ष राणाले यसका लागि सरकारले नियमनमा कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव राख्नु भयो । आगामी आवको बजेटमा पूर्वाधारको विकासलाई जोड दिनु सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा सरकार फितलो हुने हो कि भन्ने चिन्ता निजी क्षेत्रको रहेको अध्यक्ष राणाले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको नीति भए पनि अन्त:शुल्कको फेहरिस्त बढ्दै जाँदा सरकारको लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका उत्पन्न भएको बताउनु भयो ।

आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग रहने छ–वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा :

कार्यक्रमको अन्त्यमा आफ्नो समापन मन्तव्य राख्नुहुंदै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारको आर्थिक समृद्धि र विकासको लक्ष्यमा निजी क्षेत्रको पूर्ण साथ र सहयोग रहने विश्वास दिलाउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो–दुई तिहाई भन्दा बढीको यो सरकार इतिहासमै सवै भन्दा शक्तिशाली भएकाले अव मुलुक आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अगाडी बढ्नेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त रहेको बताउनु भयो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने वातावरण बनाउनु हुने धारणा समेत राख्नु भयो ।

कार्यक्रममा महासंघका पदाधिकारीहरू, अर्थमन्त्रालय र सो मन्त्रालय अन्तरगतका विभागिय प्रमुखहरु, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू, महासंघका सदस्य संघ संस्थाका पदाधिकारीहरू, उद्यमी व्यवसायीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।