May 22, 2018
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट हिजो संसदमा प्रस्तुत नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को नीति तथा कार्यक्रमलाई नेपाली निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । लोकतन्त्रका आधारभुत मूल्य मान्यता, वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, सन्तुलन र नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायालय, मानव अधिकार र मौलिक हकप्रतिको सरकारको प्रतिवद्धताको महासंघ प्रशंसा गर्दछ ।
निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा सामेल र प्रोत्सान गरिने प्रत्याभुतिको महासंघ स्वागत गर्दछ । लगानीमैत्री वातावरण, अनुकुल श्रम सम्बन्ध र लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षाको प्रत्याभुति गरिने नीतिले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । लगानीकर्ताहरुका लागि एकै थलोबाट सहज सेवा उपलव्ध गराइने र लगानी प्रोत्साहन गर्न कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरी व्यवसाय लागत घटाइने कुराले निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण सुझावलाई संवोधन भएको हामीले पाएका छौं ।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालिन उद्देश्य नीति तथा कार्यक्रमले लिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई उच्च आर्थिक वृद्धि सहितको संतुलित र सुदृढ अर्थतन्त्रको रुपमा विकास गरिने, अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, रोजगारी प्रवद्र्धन, आत्मनिर्भर र निर्यातमुलक बनाउन अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन गरिने, आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरा अंक नजिकको र पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गरी नेपालीको हालको प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा दोव्वर बनाइने घोषणाको महासंघ स्वागत गर्दछ । सवै राजनीतिक एजेण्डा सकिएर मुलुक अव निर्वाध आर्थिक विकासको एकल शुत्रमा अगाढी बढ्नु पर्ने निरन्तर सुझाव दिंदै आएको निजी क्षेत्रमा यो घोषणाले थप उर्जा प्रदान गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, उर्जा, उद्योग, यातायात, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, पर्यटन र सहरी विकासलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रुपमा पहिचान गरेको छ । सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रमुख लगानी यी क्षेत्रमा केन्द्रीत गरिने र वैदेशिक लगानी तथा विकासका साझेदारबाट प्राप्त स्रोतलाई पनि यी क्षेत्रमा परिचालन गरिने प्रतिवद्धताबाट महासंघले जोड दिएकै क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेकोमा थप उत्साहित भएको छ ।
सिमेन्ट लगायत खानीजन्य उद्योगमा लगानी प्रोत्साहन, चिनी उद्योगको विकास गरिने, छाला जुत्ता उद्योगको क्षमता विस्तार र गुणस्तरमा सुधार गर्न छालाजुत्ता उत्पादन क्षेत्र स्थापना गरिने लगायतका कार्यक्रमहरु उत्साहबर्धक छन् । संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा गैसकेपछिको पहिलो पटक सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, उर्जा, पूर्वाधार विकास लगायतका केही क्षेत्रहरुमा महत्वाकांक्षी पनि देखिन्छ । ती योजनाहरुलाई सफलरुपमा अगाडी लैजान आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने महासंघको विशेष जोड रहेको छ ।
